प्रदिप्नराज पन्त
प्रदिप्नराज पन्त
चुनावमा सबैले मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नु मात्रै पनि लोकतन्त्र समावेशी र सहभागितामूलक भएको ठान्न सकिन्न । राजनीतिक सहभागिता भनेको बोल्ने तथा लेख्ने स्वतन्त्रता साथसाथ सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता पनि हो । त्योभन्दा पनि बढी सार्वजनिक मामिलामा भाग लिने क्षमता, र चुनावमा उम्मेदवारको रूपमा नामाङ्कन भर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, निर्वाचित हुने र राज्यको सबै स्तरको पद धारणा गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु पनि हो ।
प्रायः सबै लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक सहभागिताको स्पष्ट व्यवस्था कानुनमै गरिएको हुन्छ । व्यावहारिक रूपमा महिलाका लागि यस्ता अवसरको प्रयोग मुस्किलले भएको देखिन्छ । ठूलो सङ्घर्ष र परिवर्तनपछि पनि महिलालाई चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको हालै सम्पन्न भएको नेपालको स्थानीय चुनावको परिणामले पनि देखाउँछ । स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिलाको सङ्ख्या तीन प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिन्छ यसैले महिलाको अधिकारको
सम्मान सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्थाको आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ ।
बाधा
संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता र प्रत्येक वडामा महिला सदस्यको प्रावधान संविधानमै उल्लेख छ । यसका साथै चुनाव प्रक्रियामा महिलाको राजनीतिक सहभागिताका लागि अन्य औपचारिक कानुनी बाधा छैन । व्यवहारमा महिलाको सक्रिय सहभागितामा बाधा उत्पन्न हुने गरेको छ । अहिले स्थानीय तहको चुनावमा पनि दलहरूले प्रमुख पदमा १५ प्रतिशतभन्दा कम महिला उम्मेदवार बनाए जसले गर्दा नेपालको राजनीति सम्पूर्ण रूपले पुरुष प्रधान नै त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ । हुन पनि कतिपय अवस्थामा महिलाको उम्मेदवारीलाई पुरुषले अनिच्छुक र शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखाउने समेत देखिएको छ ।
जहाँ पारम्परिक या पितृसत्तात्मक समाज बलियो हुन्छ त्यहाँ महिलाको राजनीतिमा प्रवेश निषेधजस्तै हुन पुग्छ । प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय संसाधनको कमी, शिक्षामा निम्न स्तर, सूचनामा कम पहुँच, अधिक पारिवारिक जिम्मेवारी र घरमा अधिकारबाट वञ्चित हुनुले महिलाको सहभागिता सहज हुन सकेको छैन । केही अपवादबाहेक नेपाली महिलालाई सामान्यतया चुनावी सफलताका लागि आवश्यक राजनीतिक सञ्जाल पनि नभएको स्पष्ट देखिन्छ ।
यसको साथै सुरक्षा प्रबन्ध अस्थिर भयो भने पनि महिलाले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । कमजोर सुरक्षा व्यवस्था भयो भने अभिजात्य वर्गको समूहले कुनै क्षेत्र सम्पूर्ण तवरले नियन्त्रणमा लिएको हुन्छ । नेपालमा विशेष गरेर मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही गाउँमा कतिपय खराब परम्परालाई हटाउन नसकेको अझै पनि देखिन्छ । छाउपडी, बाल विवाहलगायतका केही परम्परागत प्रचलन भत्काउन नसक्नुमा स्थापित राजनीतिक दल नै प्रमुख दोषी हुन् जसले गर्दा यस्ता स्थानमा अभिजात्य वर्गको सानो समूहले ठूलो समूहलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने सभ्भावना नकार्न सकिन्न । यसको साथै शान्तिवार्तालगायतका राजनीतिक मुद्दामा महिलाको भूमिका नै शून्य भयो । यो सामान्य घटना होइन । राजनीतिक दल जब राजनीतिक मुद्दाको कार्यान्वयन, सङ्घर्षमा सहभागी भएका कुनै एक व्यक्तिकेन्द्रित हुन पुग्छ त्यस्तो अवस्थामा महिला नेताका रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।
नेपालको विडम्बना के भने एउटा अनुकूल परिस्थिति सिर्जना हुँदासमेत राजनीतिक प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढ्न सकेन । सङ्घर्ष या द्वन्द्वपछिको अवस्थाले राजनीतिक संरचना र राजनीतिक संस्कृति परिवर्तनका लागि अवसर प्रदान गर्छ । महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुन जान्छ तर नेपालमा हुन सकेन ।
व्यक्ति उम्मेदवार हुन स्वतन्त्र भए पनि दलगत व्यवस्थामा केही अपवादबाहेक सफल हुन सबैलाई दलको समर्थन आवश्यक हुन्छ । यसकारण दलको कानुनमै महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउने उद्देश्यले केही अनिवार्य प्रावधान सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि दलको संविधान या निर्देशिकामा लैङ्गिक समानतामाथि उनीहरूको धारणा पुष्टि गर्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । खालि यति प्रतिशत महिला भनेर मात्र पुग्दैन, व्यवहारमा त्यो रूपान्तरण हुनुपर्छ । दलको प्रबन्धन र नीति लिङ्ग सन्तुलित नभएका उदाहरण प्रशस्त दिन सकिन्छ ।
अबको बाटो
महिलाको सम्भावनालाई राजनीतिक आकार दिन दललगायत नागरिक समाज, महिला सञ्जाल, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्गठनले वकालत गर्न सक्छन् तर सञ्चार जगत्ले प्रभावकारी भूमिका निभाएका प्रशस्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् ।
सञ्चारमाध्यमले चुनावको बारेमा मतदाताको रुचि र दृष्टिकोणलाई आकार दिनमा महìवपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ । सञ्चार जगत्ले महिलाको चिन्ता र मुद्दा कसरी प्रस्तुत गर्छन्, उनीहरूले प्रभावी मतदाता शिक्षा सन्देश कसरी दिन्छन् भन्ने कुराले महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढेको उदाहरण धेरै देशमा देखियो । पूर्वी टिमोरमा लिङ्ग सन्तुलित कार्यकारी पदाधिकारी भएका दललाई विशेष आर्थिक सहयोगको प्याकेज उपलब्ध गराइएको छ भने एसियाका अधिकांश देशमा लिङ्ग सन्तुलित दललाई चुनावको समय महिला नेत्रीलाई अधिक सञ्चार समय प्रयोग गर्न अतिरिक्त आर्थिक सहयोग प्रदान गरेर एउटा आदर्श अवसर प्रदान गरिएको अवस्था छ ।
नेपालमा चुनाव आयोगको चुनावसम्बन्धी आचारसंहिता लिङ्ग तटस्थ देखिन्छ । असमानता छन् भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि महिला उम्मेदवारका लागि चुनावमा कुनै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । जसले गर्दा सञ्चार जगत्को नीति तथा प्रथाले अप्रत्यक्ष रूपमा महिलालाई नोक्सान पु¥याएको छ भन्ने बलियो आधार देखिन्छ । उदाहरणका लागि चुनाव सम्बन्धमा महिलाले दिएका उजुरीउपर धेरै ढिलो कार्यान्वयन हुनाले महिलालाई अनौपचारिक भेदभाव सहन गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावको बेला महिलाको उजुरी प्राथमिकता साथ निराकरण गर्न सकिएन भने उनीहरूको निर्वाचित हुन सक्ने सम्भावना क्षीण हुन जान्छ ।
उम्मेदवार महिला पनि पुरुष पनि एकै हुन् भनेर कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन गर्दा महिलामैत्री प्रावधान हुनुपर्छ । यसका साथै नेपाली महिलाको सम्पत्तिमा नियन्त्रण र पहुँच कम छ, जसले गर्दा चुनावमा महिला उम्मेदवारले खर्चको स्रोत आफैँ जुटाउन सक्दैनन् । प्रचारप्रसारमा महिला उम्मेदवारलाई प्रोत्साहन गर्न सञ्चार जगत्लगायत अन्य सरोकारवालाले कुनै थप सुविधा प्रदान गरेको देखिँदैन जबकि एसियाकै प्रायः धेरै मुलुकमा महिलालाई प्रोत्साहन गर्न टीभीमा अतिरिक्त एएरटाइम र प्रिन्ट मिडियामा ठूलो स्थान दिइएको हुन्छ ।
यसका साथै यदाकदा महिला उम्मेदवारको चर्चा परिचर्चा भए पनि महिलाको गुणवत्ताको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न मुस्किल पर्छ । सञ्चार जगत्ले नेताका रूपमा महिलाको सकारात्मक छविलाई व्यक्त गर्नुको सट्टा उनीहरूको पारम्परिक भूमिकालाई प्रस्तुत गरेर महिलाको रुढीवादी छवि मात्र उजागर गरेको प्रशस्त घटना महसुस गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ महिलाले पनि आफ्नो सबैभन्दा ठूलो काम गृहिणी हुनु हो भनेर खुसी व्यक्त गरेको देखिन्छ । गृहिणी हुनु महान् कार्य हुँदाहुँदै गृहिणी भएको नाताले मात्र मतदाताको विश्वास जित्न सम्भव नै नहुने आकलन विश्लेषकको छ ।
अहिलेको स्थानीय चुनावमा महिलाप्रति सञ्चारमाध्यमको भूमिका कस्तो रह्यो त्यो गम्भीर समीक्षाको विषय हुनुपर्छ । रेणु दाहाल, सिर्जना सिंहलगायतका कैयौँ महिला नेत्री दलका शीर्ष नेतासँग व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा मात्र प्रस्तुत गर्न खोजिएको महसुस भयो । यसका साथै दलले पनि प्रमुख पदमा १५ प्रतिशतभन्दा कममा मात्रै उम्मेदवार बनाए । यसले दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र अभ्यासको कमी भएको छर्लङ्ग भए पनि चुनावमा लिङ्गमैत्री आचारसंहिता निर्माण गर्न नसकिएको पनि स्पष्ट भयो । यसका साथै अन्य केही प्रावधान पनि महिलामैत्री छैनन् ।
स्थानीय चुनावमा प्रमुख तथा उपप्रमुखमध्ये एक पुरुष र एक महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । फरक दलबाट एउटा मात्र उम्मेदवार दिँदा जुनसुकै लिङ्गको पनि दिन पाउने प्रावधानले गर्दा एक पुरुष एक महिला चुनिने आधार प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् भने महिला उम्मेदवारलाई कुनै प्रशिक्षणको व्यवस्था, जो प्रायः देशमा छ, नेपालमा सुरु ग्रिएको छैन ।
संसाधन प्रशिक्षण र प्रचार प्रसारमा महिलाको पहुँच बढाउन र महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा राख्न, राजनीतिक दललाई प्रोत्साहन गर्नसरोकारवाला सबैले पहल गर्नुपर्छ । अहिलेको चुनावमा तीन प्रतिशतभन्दा कम महिला मात्र प्रमुखमा चुनिए र आगामी चुनावमा समेत यो सङ्ख्या बढाउन प्रयास गरिएन भने नेपाली महिला नेतृत्वदायी भूमिकाबाट वञ्चित हुनेछन् । कालान्तरमा यसले गहिरो निराशा कुण्ठा उत्पन्न गर्नेछ जसको भर्पाई सहज हुने छैन यसकारण सरोकारवाला सबैले गम्भीरतापूर्वक सोचेर लिङ्गमैत्री चुनाव प्रक्रियाको बारेमा निर्णय लिन आवश्यक छ ।
