भूकम्पको धक्काले दिएको सङ्केत

नेपालमा भूकम्प र यसका असरका सम्बन्धमा विसं २०७२ को गोरखा भूकम्पले गरेको विनाश देख्नु र भोग्नुअघि खासै चर्चा हुँदैनथ्यो । स्वाभाविकै हो अहिलेको पुस्ताले १९९० सालको भूकम्प र त्यसले गरेको विनाशका सम्बन्धमा सुनेका मात्र थिए भोगेका थिएनन्, त्यसैले दन्त्यकथा जस्तै लाग्दथ्यो उक्त भूकम्पले गरेको विनाशको चर्चा । सो भूकम्पको करिब ७२ वर्षपछि अर्थात् विसं २०५५ देखि मात्र माघ २ गते उक्त भूकम्पले गरेको विनाश र भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा बसेका हामी सधैँ सचेत रहनु पर्छ भनेर जनचेतना जगाउने उद्देश्यले भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाएर सचेतना जगाउने र सजग गराउने कार्यको सुरुवात भएको थियो । 

विश्वमै हालका वर्षमा विगतका तुलनामा विभिन्न प्रकारका विपत्का घटना बढ्दै गएको र विभिन्न प्रकारका विपत्का कारण धेरै धनजनको क्षति हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा मुख्यतया हिमताल विस्फोट, आँधी, वर्षामा बाढी पहिरो, चट्याङ, हिँउदमा शीतलहर, ग्रिष्म कालमा लु तथा आगलागी र भूकम्पलगायतका प्रकोपको जोखिम बढ्दो छ । केही वर्षदेखि यस प्रकारका प्रकोपको शृङ्खलासँगै धनजनको क्षति र हताहती पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी गृह मन्त्रालयले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नीति, २०७५ समेत ल्याएको छ । उक्त ऐनले विपत्लाई मुख्यतया प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक प्रकोपका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । विपत्पूर्व गरिने तयारी, विपत्का समयमा गरिने उद्दार तथा विपत्पश्चात् गरिने उद्दार, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण विपत् न्यूनीकरणका तथा विपत्सँग सम्बन्धित विभिन्न चरण हुन् । वास्तवमा विपत् जोखिमको प्रभावकारी न्यूनीकरण गर्न नसक्नुमा जोखिमको यथार्थ पूर्वानुमान वा आकलन गर्न नसक्नु, जोखिम मूल्याङ्कन तथा प्रभावकारी रोकथामका लागि तत्परता नहुनु तथा तोकिएका विभिन्न निकायबिच समन्वय नुहुनु, विपत्लाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु तथा विपत्को समयमा राहत उद्धार कार्यका लागि शिघ्र उद्धार दस्ता तयार नगर्नु तथा हामीले अनुमान वा आकलन गरे जस्तै प्रकृतिको प्रकोप वा विपत् नहुने कुराले पनि भूमिका खेलेका छन् ।

नेपालको भौगर्भिक अवस्थिति तथा भौगोलिक बनावटका कारण पनि हामी विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा पर्ने गरेका छौँ । जानी जानी कसैले प्रकोप निम्त्याउँदैन तर केही प्रकोप वा जोखिम जानी नजानी गरिएका हाम्रा व्यवहार र क्रियाकलापका कारण पनि उत्पन्न हुने वा बढ्ने गरेका छन । अर्को अर्थमा केही प्रकोपका घटनामा जोखिम बढाउनुमा हामी आफैँ पनि जिम्मेवार र दोषी छौँ । यस अन्तर्गत हाम्रा जीविकोपार्जनका आवश्यकता वा सुख सुविधाका चाहना, अव्यवस्थित र निम्न गुणस्तरीय संरचना निर्माण, हाम्रो आर्थिक अवस्था, हेल्चेक््रयाइँ वा जनचेतनाको कमी पनि जिम्मेवार छन । यस प्रकारका घटनाको वृद्धिमा बढ्दो विश्वव्यापी उष्णता (ग्लोबल वार्मिङ) का कारण भएको जलवायु परिवर्तन पनि थप कारक बनेको छ, जसको जिम्मेवार हामी पनि हौँ  । कतिपय हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारण जस्तै भौगर्भिक अवस्थिति तथा भौगोलिक बनावट नै पनि हामी कहाँ विपत् र जोखिम बढाउन जिम्मेवार छन । त्यसैले यी सबैबाट उत्पन्न हुने विपत् जोखिम न्यूनीकरण विशेष गरी हामीले अपनाउने पूर्वतयारी र सावधानीमै भर पर्छ । हामीले विपत् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी ‘सेन्डाइ फ्रेमवर्क’ तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालगायत अन्य यस्तै सम्झौतामा गरिएका प्रतिबद्धतालाई समेत ध्यान गर्दै तयार गरिएको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नीति, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकिएकाले वा कार्यान्वयन गर्न तदारुकता वा तत्परता नदेखाइएकाले पनि जोखिम न्यूनीकरण गरी जनधनको सुरक्षा गर्न नसकिएको हो । 

हालैका दिनहरूमा नेपालका विभिन्न क्षेत्र र विशेष गरी पश्चिम नेपालका बझाङ, बाजुरा, दार्चुला र जाजरकोटलगायतका जिल्लामा केन्द्रविन्दु भएर लगातार भूकम्प गइरहेका छन् । तीमध्ये ५.२ मानको २०८१ पुस ५ गते गएको बाजुराको मझौला मानको भूकम्पले केही क्षति पुगेको समाचार  आए । यी भूकम्पले ती क्षेत्रमा शक्ति सञ्चित भएको सङ्केत दिएका हुन् । त्यसैले हामी यसलाई पूर्वसङ्केतको रूपमा लिई सचेत र चनाखो हुनु पर्छ र सोहीबमोजिम पूर्वतयारी पनि गर्नु पर्छ । यसको अर्थ नेपालका अन्य क्षेत्र भूकम्पबाट सुरक्षित छन् वा पूर्वी नेपालमा भूकम्प जादैन भन्न खोजिएको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । तथापि लामो समयसम्म दुई प्लेटको टकरावका कारण शक्ति सञ्चित भइरहेको र ठुला तथा महाभूकम्प नगएकोले पश्चिम नेपाल अलि बढी सम्भावित क्षेत्र भएकाले बढी चनाखो र संवेदनशील हुनु पर्छ भन्न खोजिएको हो ।

कतिपय प्रकोप हामीले रोक्न नसके पनि सावधानी अपनाउँदा अवश्य केही हदसम्म जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ । उदाहरणका लागि २०८१ असोज १०–१२ को बाढी पहिरोलाई लिन सकिन्छ । यथार्थमा तीन दिनसम्म ठुलो पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिए पनि सोबमोजिम पूर्वतयारी र प्रतिकार्य नगर्दा वा सावधानी नअपनाउँदा काठमाडौँमै नसोचिएको जनधनको क्षति हुन पुग्यो । त्यसका अलावा हामीले विकासका नाममा बिनाभौगर्भिक र भौगोलिक अध्ययन हतारमा निर्माण गरिएका विकासका पूर्वाधार जस्तै सडकहरू तथा बढ्दो अव्यवस्थित, असुरक्षित सहरीकरण र अन्य संरचना पनि केही हदसम्म जोखिम बढाउनु वा निम्त्याउनुमा जिम्मेवार छन् । त्यसै गरी खोला वा नदी अतिक्रमण गरी वा नगरी खोला वा नदी किनारमा बनाइएका संरचना पनि कुनै समय बाढी आउन सक्ने आकलन नै नगरी बनाइदा यस किसिमका जोखिमको मारमा परेका छन् । यसतर्फ पनि सरकार, सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको ध्यान जानु पर्छ । वास्तवमा ऐन, कानुन र नीति नियम बनाएर वा कागजमा लेखेर मात्र हुने होइन, त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण सवाल र पक्ष हो । 

जोखिमका हिसाबले कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी जोखिम भूकम्पबाट हुने गर्छ । यसको हालसम्म वर्षा, बाढी, शीतलहर, लु र केही हदसम्म पहिरो जस्तो पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । सोही कारण पनि भूकम्पलाई बढी विनाशकारी मानिएको हो । पूर्वानुमान गर्दा गर्दै पनि गत असोज १०–१२ गतेको लगातारको वर्षाका कारण भएको बाढीको कारण उत्पन्न काठमाडौँमै भएको क्षति हामीले देख्यौँ । यो अलिकति हेलचेक्रयाइँको परिणाम पनि हो । पूर्वानुमान गर्न सकिने र गर्दागर्दै पनि यस प्रकारको हताहती भयो भने पूर्वानुमान गर्न नसकिने भूकम्पबाट हुने जोखिम र हताहतीको त के कुरा । हामीले भूकम्पबाट हुने हताहती त देखेका र भोगेका पनि छौँ तर चेतेका भने छैनौँ । त्यसैले यसको जोखिम अझ बढ्दै गएको महसुस हुन थालेको छ । हामीले भूकम्पको धक्काका कारण विनाश तथा हताहतीपछि एक दुई दिन वा हप्ता पत्रपत्रिका, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन मिडियामा यस सम्बन्धमा छलफल, बहस तथा आलेख प्रकाशन गर्ने र तत्पश्चात् विपत् टरे जस्तो वा आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे जस्तो विन्दास रहने प्रवृत्ति नै सबैभन्दा घातक छ । जनचेतना जगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने र समय समयमा सचेत गराउने कार्य नगर्नाले पनि यस प्रकारका प्रकोपको जोखिम बढ्दो छ । हुन त विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नीति, २०७५ मा विपत् जोखिमको अध्ययन अनुसन्धान, विपत्को रोकथाम, पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार एवं विपत्पश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी क्षमता विकासका लागि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण अनुसन्धान तथा तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना, विभिन्न केन्द्रको विकास सञ्चालन तथा विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तथापि सोबमोजिमका परिषद्, प्रतिष्ठान र केन्द्रको गठन भएका छैनन् । न त नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम जनचेतनामूलक वा सूचनामूलक कार्यक्रम नै नियमित रूपमा प्रचारप्रसार गरिएको पाइन्छ, न त विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयत्न भएको देखिन्छ । विद्यालय र उच्चस्तरसम्म विपत् जोखिमसम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्ने उल्लेख भए पनि सो पनि हुन सकेको छैन ।

नेपालमा भूकम्पको २४/७ निगरानी गर्ने, भूकम्पसम्बन्धी जनचेतनाका कार्यक्रम गर्ने तथा अन्य कुनै निकाय सङ्घ संस्थाको अनुरोधमा यससम्बन्धी प्रस्तुतीकरणमार्फत भूकम्पसम्बन्धी ज्ञान र यसबाट हुने क्षति कम गर्न अपनाउनुपर्ने पूर्वतयारीका वा सावधानीसम्बन्धी चेतना जगाउने कार्यसमेत विभिन्न कठिनाइ वावजुद राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले गर्दै आएको छ । कालान्तरमा समयमै पूर्वसूचना दिन सकियो वा सकिने प्रणालीको विकास भयो भने पनि हामीले केही धनजनको क्षति र हताहती कम गर्ने हो तर बनेका संरचना भूकम्प प्रतिरोधी नभएमा ती भवन र संरचनामा क्षति पुग्छ नै । हामी भूकम्पको धक्का महसुस भएको समयमा मात्र भूकम्प, भूकम्प शिक्षा, भवन निर्माण संहिताको प्रयोग गरी संरचना निर्माणको कुरा गर्ने र समय बित्दै गएपछि बिर्सने वा बेवास्ता गर्ने जुन प्रवृत्ति छ यो घातक छ । बहुप्रकोपको जोखिम भएको देशमा बसेका हामी सधैँ सजग, सचेत र चनाखो हुन जरुरी छ । यसका लागि सरकार एक्लैको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा कार्यरत सबैको संयुक्त प्रयास भएमा कुनै भौगोलिक सिमा नभएको, रोक्न र पूर्वानुमान गर्न नसकिने भूकम्पबाट हुने क्षति मात्र होइन अन्य प्रकोपबाट हुने क्षति वा असरसमेत अवश्य नै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।