बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, पुस १८ गते । प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय बजेट कटौतीको मारमा परेको छ । सङ्घको ससर्त अनुदान घट्नु र प्रदेशकै समेत न्यून बजेट विनियोजन हुनुले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल छाएको छ ।
यो वर्ष ससर्ततर्फको दुई तिहाइ बजेट घटेको छ । खानेपानीतर्फको बजेट घटेको छ भने सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फको बजेट कटौती भएको छ । सिँचाइतर्फका ४० वटा योजना चालु आर्थिक वर्षमा अलपत्र परेका छन् । यो वर्ष बजेट नहुँदा कुनै पनि नयाँ योजना कार्यान्वयन हुने छैनन् । नदी नियन्त्रणतर्फ पनि बजेट कटौती भएको छ । यसरी हेर्दा मन्त्रालयले गर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम नै कार्यान्वयन हुने छैनन् ।
पर्याप्त बजेट नहुँदा महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले बताउनुभयो । सङ्घीय जलस्रोत मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयका महत्वपूर्ण कार्यक्रम नै कटौती हुने भएकाले बजेट मागसहितको पत्र मन्त्रालयमा पेस गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
खानेपानीतर्फको बजेट पनि घटेको छ । गत वर्ष ४० करोड हाराहारीमा खानेपानीतर्फ बजेट प्राप्त भएको थियो । यो वर्ष ह्वात्तै बजेट घटेको छ । चालु आवमा ससर्त अनुदानमार्फत खानेपानीतर्फ ११ करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । न्यून बजेट हुँदा सीमित मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकी अधुरा रहेका र विविध कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका दर्जनौँ खानेपानी आयोजना अलपत्र हुने छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । चालु आवमा मन्त्रालयको दुई अर्ब ८६ करोड कुल बजेट रहेको छ । जसमा दुई अर्ब ६० करोड विकास बजेट हो । चालुतर्फ २६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । साना तथा मझौला कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेदेखि जलविद्युत् आयोजनामा साझेदारीका कामसमेत मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । विशेष गरेर ससर्त अनुदानकै भरमा मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरेका थिए । यो वर्ष दुई तिहाइ ससर्त अनुदान घटेको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटा बताउनुहुन्छ ।
