• २० पुस २०८१, शनिबार

संसद्को हिउँदे अधिवेशन छिट्टै

blog

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ। तस्बिरः केशब गुरुङ

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, पुस १८ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन छिट्टै बोलाइने बताउनुभएको छ । पुस १६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय बुधबार सिंहदरबारमा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री र सभामुखबिच संसद् अधिवेशन बोलाउनेबारे छलफल भइरहेकाले केही दिनभित्रै बोलाइने बताउनुभएको हो । 

मन्त्री गुरुङले प्रत्येक वर्ष माघ १४ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस मनाउन स्वीकृति दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल ‘मनी लाउन्डरिङ’ मा ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ । ब्ल्याक लिस्टमा भएको भए सबै सकिन्थ्यो । ग्रे लिस्टमा भएकाले त्यसबाट माथि उठ्नु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियानलाई सफल बनाउनुपर्ने छ । राष्ट्रिय दिवस मनाएर अघि बढाउनु पर्छ ।” उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरणका बारेमा जनतामा समेत साक्षरता बढाउनैपर्ने भएकाले गलत तरिकाले कमाएको सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताउनुभयो । 

मन्त्री गुरुङले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्गतका सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न पूर्वस्वीकृति गर्ने, प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । बैठकले फिलिपिन्समा आयोजना हुने ‘फेस टु फेस मिटिङ’ पुस २८ देखि माघ २ गतेसम्म आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको १३ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्री गुरुङले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा छत्रबहादुर कटुवाललाई नियुक्त गर्ने, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर तामाङलाई काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी काठमाडौँमा सरुवा गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को उपाध्यक्षमा धु्रव आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिए) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । 

सरकारको नाममा दर्ता रहेको बाजुरा जिल्ला बुढीगङ्गा नगरपालिका–६ को १७२५ वर्गमिटर सरकारी प्रकृतिको जग्गा बुढीगङ्गा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणार्थ उक्त नगरपालिकालाई उपयोग गर्न स्वीकृत दिने, कैलाली जिल्लाको नाममा दर्ता भएको धनगढी उपमहानगरपालिका–१ को २७१८ वर्गमिटर जग्गा स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्न उपमहानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ । हिल्सा–सिमकोट सडकको सल्लिसल्ला–सिमकोट खण्डको कडा चट्टान रहेको आठ सय मिटर लम्बाइको निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट गराउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । 

अपर देउमाई खोला साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इलाम जिल्लाको फाकफोकथुम गाउँपालिका तथा देउमाई नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.८२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङको केन्द्र वडा नं. ६, बयरवनलाई परिवर्तन गरी वडा नं. ५, भौसाबारी कायम गर्ने निर्णय भएको छ । 

मन्त्रीपरिषद् बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने, निकासी पैठारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने, विपत् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गर्ने, ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ स्वीकृत गर्ने, वाणिज्य नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।