डिल्लीराम मिश्र
डिल्लीराम मिश्र
मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका एजेन्डासहित असारमा गठन भएकोे गठबन्धन सरकार आफ्नो कार्य योजनामा उत्साहप्रद देखिन्छ । नयाँ सरकार गठनसँगै देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ । आर्थिक अवस्था सुधारमा सरकार केन्द्रित पनि छ ।
मुलुक सञ्चालनको प्रमुख आधार दरिलो अर्थतन्त्र हो । त्यसमध्येको प्रमुख आधार राजस्व हो । लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्नुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सरकारले एक खर्ब २० अर्ब ५१ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेन । पछिल्लो चार पाँच वर्षदेखिको अवस्था यस्तै छ । आव २०८०/८१ मा पनि लक्ष्यभन्दा झन्डै पाँच खर्ब रुपियाँ राजस्व कम उठेको छ । गत आवमा राजस्व सङ्कलन ७४.५४ प्रतिशत मात्र भयो भने खर्चको सीमा ८०.७५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो ।
सरकारले चालु आवका लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये स्रोत नपुग हुने पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाउने सरकारको योजना छ । देशमा राजस्व सङ्कलनका लागि भन्सारको योगदान सबैभन्दा बढी छ । भन्सारबाट मात्र झन्डै ५० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन हुने गर्छ । भन्सारमा हुने चुहावट रोकिएन भने त्यो सबैभन्दा भयावह हुने छ । भन्सारको चुहावट रोकिएन भने राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव जस्तै हुन्छ । देशको राजस्व सङ्कलनमा अपेक्षित सुधार आउन देशमा योजनाबद्ध आर्थिक गतिविधि चलायमान रहनु अपरिहार्य छ ।
मुलुकको राजस्व कम उठ्नुको कारण सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लिएर चालु खर्च आपूर्ति गर्नु परेको अवस्था विद्यमान छ । एकातिर देशको आर्थिक अवस्था यस्तो छ भने अपेक्षा अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्दा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सङ्कट परेको छ ।
सङ्कलित राजस्वले साधारण र वित्तीय व्यवस्थाको खर्चसमेत धान्नै मुस्किल छ । यस्तै पुँजीगत खर्चमा पनि स्रोतको अभाव देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवको चार महिना साउनदेखि कात्तिकसम्म सरकारले तीन खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ तर यस अवधिमा कुल खर्च भने चार खर्ब १५ अर्ब दुई करोड भएको छ । यस्तो अवस्थामा कुल खर्चको करिब ७८ प्रतिशत मात्रै राजस्वले धानेको छ, नपुग खर्चका लागि ऋण र अन्य स्रोतमा भर पर्नु परेको छ । यस अवधिमा देशको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ, जसको प्रभाव मासिक खर्चमा परेको छ ।
बेरुजु बढ्नु भनेको राजस्व सङ्कलन घट्नु हो । विगत वर्षदेखि नै आर्थिक नियम, कानुन र मर्यादामा शासन प्रणाली चल्न नसक्दा बेरुजुले देशलाई आक्रान्त बनाएको छ । बेरुजु देशको कलङ्क पनि हो । अहिले देशमा पुगनपुग १४ खर्ब रुपियाँ बेरुजु कायम छ । यसलाई असुल गर्नेतर्फ सरकारले दरो नीति र कार्ययोजना नै बनाउनु पर्छ । बेरुजु मात्र असुल गर्ने हो भने झन्डै एक आवको बजेटको माग पूरा गर्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्र शिथिलतातिर जाँदा वैदेशिक व्यापार खुम्चिएको छ भने व्यापारघाटा १४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ, जसबाट राजस्व उठ्तीमा समेत ह्रास आएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति वढेको छ । यसको कारण रेमिट्यान्समा निरन्तर वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार एवं आयातमा गिरावटले मुद्रा सञ्चितिमा प्रगति देखिएको छ तर यो स्थायी स्वरूपको मापन होइन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुन देशमा उत्पादन वृद्धि अपरिहार्य छ । सरकार मुद्रा सञ्चितिमा केही हदसम्म उत्साहित त भएको छ तर उपयोगमा कमजोर छ । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नयाँ अभिलेख बन्ने क्रम जारी रहँदा अहिले यसको आयतन २० खर्बभन्दा बढी रुपियाँ पुगेको छ । देशका विद्यमान आर्थिक सूचाकाङ्क सकारात्मक बन्न सक्नु अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत हो । विकास बजेट तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड हुँदा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न मात्रै तीन खर्च सात अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ विनियोजित छ । यस बजेटमा चालु खर्च ६५.२ प्रतिशत छ । आव २०४६/४७ मा देशको पुँजीगत खर्च ६७.१४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा आव २०८१/०८२ सम्म आइपुग्दा यो तस्बिर १७.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । देशमा पुँजीको निर्माण गर्ने रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने एवं राजस्व सङ्कलनमा उच्चतम महत्व राख्ने पुँजीगत वा विकास बजेटको यो अवस्थाले देशको विकास अघि बढ्न कठिन हुन्छ ।
पछिल्लो पाँच आवदेखि देशको राजस्व सङ्कलन ऋणात्मक रहँदै आएको छ । आव २०७६/७७ देखि आव २०८०/८१ सम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने यो तस्बिर देखिन्छ । विगत पाँच वर्षदेखि राजस्व सङ्कलनले आफ्नो लक्ष्य भेटाउन मुस्किल परेको छ । यसको अर्थ हुन्छ देशको आम्दानी कम र खर्च बढी भएको आधार हो । पाँच वर्षयता लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नभएको तथ्य अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकार गरेको छ । यी पाँच वर्षमा सबैभन्दा कम आव २०७९/८० मा ६८.२३ र सबैभन्दा बढी आव २०७७/०७८ मा ९२.५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै अरू तीन वर्ष आव २०७६/०७७ मा ७१, ३८, आव २०७८/७९ मा ९०.२४ र आव २०८०/८१ मा ७४.५४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । यी पाँच वर्षको औसत राजस्व सङ्कलन ७९.३४ प्रतिशत रहेको छ, जुन लक्ष्यभन्दा २०.६६ प्रतिशतले कमी हो ।
यस्तै चालु आवको चार महिनाको अवस्थालाई हेर्दा यस आवमा पनि राजस्व सङ्कलन ऋणात्मक नै हुने देखिन्छ । देशको वस्तु आयात निर्यात बिचको सन्तुलन कायम हुन नसक्दा र आयात सङ्कुचित हुँदा यसमा आधारित राजस्व प्रणालीमा समेत नकारात्मक चाप परेको छ । सरकार ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनसमेत विवश छ ।
पछिल्लो १० वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै चार गुणाले बढेको छ । आव २०७१/७२ मा पाँच खर्ब ४० अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण आव २०८१/८२ को मङ्सिरसम्म २४ खर्ब ९२ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यस अन्तर्गत आन्तरिक ऋण १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड एवं वैदेशिक ऋण १२ खर्ब ७४ अर्ब ७४ करोड छ । दुवै ऋण हाराहारीको अवस्थामा छ । यस अवधिमा सरकारी वित्त एक खर्ब ५६ अर्बले घाटामा छ भने पुँजीगत खर्च एवं राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कम रहेको अवस्था हो तर पनि पुँजीगत खर्चमा केही सुधार आएको छ । अहिले एक रुपियाँ राजस्व उठाउँदा सरकारी खर्च एक रुपियाँ ३९ पैसा रहेको छ । अर्थतन्त्रका सूचक ओरालो लाग्ने क्रम केही मात्रामा रोकिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रका सूचक चलायमान बन्ने क्रम बढेको सङ्केत छ । यही गतिमा देशको आन्तरिक र वैदेशिक ऋण बढ्दै जाने हो भने यसलाई कम गर्न देशमा उत्पादन बढाउनुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन ।
मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सके अर्थतन्त्रका सूचक उकालो लाग्ने छन् । सरकार सुशासन कायम गराउने दृढ प्रतिज्ञासहित अघि बढेको छ । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसमा सबैको साथ र सहयोग अपेक्षित छ । मुलुक निर्माणको अभियान पूरा गराउन अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्छ । यो अभियानमा सरकारलाई सघाउन सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नु पर्छ । सरकारलाई मात्र दोष थोपरेर उम्कने प्रयास कोही कसैले पनि गर्नुहुन्न ।
