स्थानीय तहलाई अधिकार दिन सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, पुस १३ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले तोकेबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले संयुक्त रूपमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई तीन वटै महासङ्घको तर्फबाट सात सूत्रीय ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो । आम्दानीको स्रोतले भ्याएसम्म स्थानीय तहलाई बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । ध्यानाकर्षण पत्रमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखतासाथ उठाइएको छ ।  प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गतेपछि बसेको छैन ।

अघिल्लो बैठकमा पेस भई निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग ध्यानाकर्षणकर्ताले गर्नुभएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आकार वृद्धि गर्न पनि उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाउन पनि ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।