सातै प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको तीव्रता बढ्दोः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

रमेश पौडेल

पोखरा, पुस १२ गते। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देशका सातै प्रदेशका ७ सय ५३ नगरपालिकामा अप्टिकल फाइबर विस्तार गरी इन्टरनेटको अवधारणा बढिरहेको बताउनु भएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा शुक्रबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर र चुनौती विषयक कार्यक्रममा  बोल्दै मन्त्री गुरुङले सो कुरा बताउनुभएको हो।

मन्त्री गुरुङले अप्टिकल फाइबर केही सरकारी कार्यालयदेखि पालिकासम्म रहे पनि अबका दिनमा छिटो भन्दा छिटो सबै सरकारी कार्यालयबाट यसैमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले ई–गभर्नेन्सको कार्यान्यनबाट जनताले छिटो–छरितो र सर्वसुलभ सेवा पाउने र सरकारको राजश्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ई-गभर्नरबाट सेवा प्रवाह गर्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिलाई न्यूनीकरण गर्न पनि सहज हुने उहाँको भनाइ थियो।

आज विश्व एआइको जमानामा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले डिजिटल सेवाका लागि ढिलो गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालका लागि आफ्नै सेटेलाइट आवश्यक भएको बताउनुहुँदै मन्त्री गुरुङले सरकारले त्यसका लागि पनि काम अघि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। दूरसञ्चारका समस्याको समाधानका लागि मात्र नभई राष्ट्रियता र स्वाधिनतासँगै भावी पुस्ताका लागि सेटेलाईट आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले यसबारे आवश्यक ऐन पनि ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सञ्चार माध्यमको बारे बोल्नुहुँदै भर्खरै नेपाल टेलिभिजन र रेडियो  नेपाललाई पिएसपीअन्तर्गत ल्याइसकेको र अब  गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समितिलाई पनि सार्वजनिक प्रकाशन सेवाअन्तर्गत ल्याउने नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अनलाइन पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउन लागेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्ने ऐन ल्याउँदा जनताको सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण राख्ने बताउनुभयो।

अहिले सरकारका धेरैजसो संस्था र प्राधिकरण सरकारको धेरै लगानीमा रहँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा नहुने हुँदा नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थामा सर्वसाधारणको ८ प्रतिशतको शेयरलाई बढाई २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म बढाउने सोचमा सरकार रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। 

संविधान संशोधनको बारेमा बोल्नुहुदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले संविधानको मर्म र भावनालाई यथोचित राख्ने गरी कार्यदल गठन भएको बताउनुभयो। 

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले आफ्नो पालामा गरेका कार्यहरूको स्मरण गर्दै वर्तमान अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारले सो जगमा टेकेर जान नसकेको आरोप लगाउनुभयो। 

कार्यक्रममा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपिन्द्र भण्डारीले प्राधिकरणले नेपाललाई डिजिटल फ्रेमवर्कमा धेरै अगाडि बढाएको दाबी गर्नुभयो।

गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फडिन्द्र देवकोटा, रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, ब्रोड लिङ्कसँग सम्बन्धित व्यवसायी एवम् यस क्षेत्रका उपभोक्ताले दुरसञ्चार र इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तर र भरपर्दो बनाउन जोड दिएका थिए। सो कार्यक्रममा एनसेलका विशालमणि उपाध्याय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन घिमिरे, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तर्फबाट सुधीर पराजुली, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका निर्देशक इन्दल यादवले क्षेत्रगत प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो।