टोकियो, पुस १२ गते । जापान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट पारित गरेको छ । बजेटले वृद्धहरू जनसङ्ख्याको व्यवस्थापनका लागि सामाजिक कल्याण र क्षेत्रीय खतरासँग जुध्न बजेटमा विशेष ध्यान दिएको छ ।
सरकारले सन् २०२५ को अप्रिलदेखि सुरु हुने वर्षका लागि ११५.५ ट्रिलियन येन अर्थात् ७३० अर्ब अमेरिकी डलरको बजेटमा ८.७ ट्रिलियन येन सुरक्षा खर्च समावेश गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा खर्च पनि ३८.३ ट्रिलियन येन समावेश छ जुन अघिल्लो वर्षको ३७.७ ट्रिलियन येनभन्दा बढी हो ।
जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको चेतावनीलाई दोहोर्याउँदै जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा कठिन र जटिल सुरक्षा वातावरणको सामना गरिरहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जापानसँग युद्धपछिको शान्तिवादी संविधान छ, जसले उसको सैन्य क्षमतालाई रक्षात्मक उपायहरूमा सीमित गर्दछ ।
जापानले सन् २०२२ मा प्रमुख सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीतिलाई अद्यावधिक गर्दै चीनले खडा गरेको चुनौतीलाई स्पष्ट रूपमा सङ्केत गर्दै सन् २०२७ सम्ममा आफ्नो रक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशतको नाटोको मापदण्डमा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
शुक्रबार स्वीकृत ८.७ ट्रिलियन येनले जापानको आत्मरक्षा बलमा भर्ती भएकाहरूलाई आकर्षित गर्न र ओकिनावाका स्थानीयहरूसँग अमेरिका र जापानी सेनाबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न मद्दत पुर्याउने उपायहरूका लागि भुक्तानी गर्न मद्दत गर्नेछ ।
यसले उत्तर कोरियाले प्रहार गरेका ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू र चीनसँग विवादित क्षेत्रसहित जापानको समुद्री क्षेत्रमा जहाजहरूको गतिविधिको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्ने उपग्रह प्रणालीतर्फ पनि जानेछ ।
योमिउरी पत्रिकाले बिहीबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा इशिबाले भन्नुभयो, “हाम्रो प्रतिरक्षा क्षमतालाई बलियो बनाउने विषयमा हामी सक्रियताका साथ काम गरिरहेका छौं ।
“अहिले हाम्रो सैन्य ट्याङ्क वा सवारीसाधन जतिसुकै धेरै भए पनि यदि हामीसँग उनीहरूलाई सार्न पर्याप्त मानिस छैनन् भने त्यो निरर्थक छ,” नयाँ सेनाको अभावलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री इशिबाले भन्नुभयो ।
देशले सामना गरिरहेको अर्को चुनौती भनेको लामो समयदेखि कम जन्मदर र आप्रवासनको लागि सतर्क दृष्टिकोणको कारण यसको वृद्ध जनसङ्ख्या हो ।
जापान विश्वको सबैभन्दा पुरानो समाजमध्ये एक हो र यो वर्ष ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसको अनुपात २९.३ प्रतिशत पुगेको छ ।
बजेटको मस्यौदा संसद् बाट पारित गर्नुपर्ने छ र सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी र यसको सानो गठबन्धन साझेदार कोमेइतोलाई विपक्षी दलहरूको सहयोग आवश्यक पर्नेछ ।
इशिबाले गठबन्धनलाई १५ वर्ष यताकै सबैभन्दा कमजोर चुनावी नतिजा प्राप्त गरेपनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिइरहनुभएको छ । सन् २०२५ को ग्रीष्मयाममा संसद् को माथिल्लो सदनको निर्वाचन हुनेछ । रासस/एएफपी
