प्रदेशसँग सहकार्य गर्दै लगानी बोर्ड

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, पुस ११ गते । लगानी बोर्डले दिगो विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा सहकार्य गर्न खोजिरहेको छ । 

बोर्डले सुर्खेतमा दुईदिने प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमको आयोजना गरी दिगो विकास, योजना कार्यान्वयन, लगानी निमन्त्रणा र जोखिम कम गराउन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा सहकार्य गर्न खोजेको हो । 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकारसँग लगानी गर्न पर्याप्त पुँजी नभएकाले निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा लगानी भित्र्याई विकास गर्न सकिने बताउनुभयो । त्यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो स्थानका योजनाको योजना बैङ्क बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै हतारिएर डिपिआरतिर नजान सुझाव दिनुभयो । 

१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा लगानी बोर्डले ११२ अर्बको लगानीको आवश्यकता देखेको र त्यसमा सरकारको ३४ खर्ब मात्रै हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । निजी क्षेत्रबाट ७४ अर्ब र चार वर्ष जति सहकारी क्षेत्रबाट गर्न सकिने भएकाले बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेललाई अगाडि सारेको जानकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले दिनुभयो । 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीमा लगानी निजी तथा सहकारीलाई भित्र्याउन सरकारले न्यूनतम पूर्वाधारको विकास गरिदिनुपर्ने सर्त राख्नुभयो । सुर्खेत–कोहलपुर, सुर्खेत–मुगु, सुर्खेत–डोल्पा तथा सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिदिए कर्णालीमा लगानी भित्रिन होडबाजी चल्ने दाबी उहाँले गर्नुभयो । 

कर्णालीमा लगानीको धेरै आवश्यकता भएकाले लगानी बोर्डले त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । साथै लगानीमैत्री कानुन बनाउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीमा अपार सम्भावना भए पनि सङ्घीय सरकारले न्यूूनतम पूर्वाधार विकास नगरिदिँदा पछाडि परेको उल्लेख गर्नुभयो । 

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले कर्णालीमा जलस्रोत, पर्यटन, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा काम गर्न सकिने औँल्याउनुभयो । कर्णालीमा २२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भए पनि केवल १६ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएकाले लगानीको अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले नीति नहुँदा कर्णालीमा लगानी भित्रिन नसकेको बताउनुभयो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलको स्पष्ट खाका ल्याउन सके र लगानीमैत्री कानुन भए लगानी भित्रिने औँल्याउनुभयो । 

बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा १३ खर्ब आवश्यक रहेकोमा तीन खर्ब मात्रै लगानी भएको जस्ता विवरणले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेल अङ्गीकार गर्दै काम गर्न सकिने बताउनुभयो । करमा सहुलियत, जग्गा उपलब्धिमा सहज, उपयुक्त कानुन बन्न सके निजी क्षेत्र आकर्षित हुने उहाँको भनाइ छ ।