देशले माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वबाट मुक्ति पाएको १८ वर्ष नाघिसकेको छ । बाहिरी रूपमा सरसर्ती हेर्दा अब यसबारेमा कुरा गरिरहनु त्यत्ति सान्दर्भिक नदेखिए जस्तो पनि लाग्न सक्छ तर पीडितको अन्तर्यमा पुग्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन आवश्यक छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितका लागि मात्रै नभई पीडकका निमित्तसमेत उत्तिकै चासोको विषय हो । पटक पटक प्रयास गरिए पनि यो सन्दर्भ जहाँको तहीँ अड्किएर रहनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ ।
विसं २०५२ मा बाबु मारिएपछि टुहुरो बनेको बालक/बालिका आज कम्तीमा पनि २८ वर्षका भइसकेका छन् । ससाना लालाबालाका साथ विधवा बन्न पुगेकी महिलाले असह्य पीडा खेपेर आफ्ना छोराछोरीलाई वयस्क बनाइसकेकी छन् । बाध्यतावस घरबार त्यागेर हुँदाखाँदाको अवस्थाबाट सुकुमवासीको पीडा बेहोर्न बाध्य भएकाहरूले अन्यत्रै आफ्नो बसोबासको व्यवस्था मिलाई सकेका छन् र कतिपयले त पुरानो थातथलो बिर्सिसकेका पनि छन् । बाबुआमा दुवैको देहान्त भएका कारण आफ्नो बिचल्ली बनाउने को हो भन्ने थाहा नपाउनेहरूको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ । त्यसैले खाटा बसिसकेको घाउ कोट्याएर किन चह¥याउनु भनेर प्रश्न गर्नेहरू पनि नभेटिने होइनन् ।
राज्य र विद्रोही पक्षबिचमा झडप हुँदा बेपत्ता भएकाहरूको सङ्ख्या पनि ठुलै छ । दुवै पक्षले अनाहकमा बेपत्ता बनाई अत्तोपत्तो नदिएका पनि थुप्रै छन् । साँच्चिकै शोषक भएका कारण माओवादी पक्षले बेपत्ता बनाएका वा हत्या गरेका पनि निकै छन् । माओवादीका नाममा आतङ्क मच्चाउँदै हिँडेका कारण राज्यपक्षले हिरासतमा लिँदा बेपत्ता बनाइएका पनि यथेष्ट छन् । आवेग र रिसमा पुरानो इबी साँध्न जबरजस्ती बेपत्ता बनाइएका वा हत्या गरिएका व्यक्ति पनि उत्तिकै छन् । शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरिएको दुई दशक बित्न लाग्दासमेत को किन बेपत्ता बनाइए वा ज्यान गुमाउन बाध्य भए भन्ने कुराको निक्र्योल हुन सकेको छैन ।
यस्ता घटनामा संलग्न हुनेहरू कोही अञ्जानमा सामेल भएका हुन सक्छन् । कतिपय बालबालिकलाई फकाइफुल्याइ द्वन्द्वका पक्षधरले द्वन्द्वमा सामेल गराएका हुन सक्छन् । कसै कसैलाई त्रास देखाएर अरूको हत्या गर्न बाध्य बनाइएको पनि हुन सक्छ । लोभलालच देखाएर सशस्त्र द्वन्द्वमा आकर्षित गरी कानुनविपरीतका कार्य गर्न उक्साइएको हुन सक्छ । परिवारका सदस्यलाई सिध्याइदिने, परिवारको एक सदस्य विद्रोहमा संलग्न नभए परिवार नै सखाप पार्ने जस्ता धम्की बेहोरेका हुन सक्छन् । राज्यपक्षका कारण द्वन्द्वमा जान बाध्य भएका पनि होलान् । यस्ता अनेक कारणबाट उब्जिएका घटनाका बारेमा सत्यतथ्य बाहिर आउन र निहत्था जनतामाथि अन्याय गर्नेलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व नै हुन्छ ।
यसैका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको आवश्यकता हो । यी दुई आयोग विगतमा गठन नभएका पनि होइनन् । पहिलो पटक गठित आयोगले म्याद थप गर्दै चार वर्षको समयावधि गुजारेको पनि हो । कानुन अभाव भन्दै कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि दोस्रो पटक पनि दुवै आयोगमा पदाधिकारी फेरिए तर कुनै परिणाम हात लाग्न सकेन । पीडितबाटै आयोगका काममा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएपछि र आयोगलाई दिइएको जिम्मेवारीमा चित्त नबुझाएपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम नै ओझेलमा पर्दै आएको थियो । आयोगका स्थापित कार्यालय त जीवित नै थिए तर पदाधिकारीविहीन अवस्था र आवश्यक कानुनको अपर्याप्ततामा न्यायको विषय नै सङ्क्रमणमा रहेको थियो ।
यसैबिच सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउनै पर्ने अनुभव गरी राज्यको मियोका रूपमा रहेका राजनीतिक दलले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन विसं २०८१ मा संशोधन गरी संसद्बाट पारितसमेत गरे । ऐनमा गरिएको सुधारमा सबै पीडित सन्तुष्ट हुन नसके पनि अधिकांशको समर्थन हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायले निकास पाउने आशा गरिएको थियो । लामो समयदेखि थाँती रहेको मुलुकको जटिल समस्या निराकरणको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास उब्जिएको पनि थियो ।
सधैँ बेमेलको अवस्थामा रहने राजनीतिक दलबिच सहमति भई यी दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतमा गठित सिफारिस समितिले पदाधिकारी हुन इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन माग गरेपछि त पीडितमा झनै उत्साह थपिएको अनुभव गरिएको थियो । सिफारिस समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्नै नसकेपछि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडित एक्कासि झन् ठुलो पीडाबोध गर्न बाध्य भएका छन् । आशाका लहर सिर्जना भइरहेका अवस्थामा एक्कासि पीडामा पर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिले मात्रै अनुभव गर्न सक्छन् । अरूले त मौखिक समवेदना प्रकट गर्ने मात्रै हो ।
आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नका लागि गठित समितिमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुने जस्तै गरी सदस्य राखियो । समितिले उपयुक्त पात्र चयन गर्ने भन्दा पनि आफूलाई पठाउने दलको निर्देशनका आधारमा नै काम गर्ने भए । आवेदन आह्वान गरेर सही व्यक्ति चयन गर्नुको सट्टा कतै आफूनिकट राजनीतिक दलको बढीभन्दा बढी प्रतिनिधिलाई पदाधिकारी बनाउने प्रयत्नमा समितिका सदस्यबिचमा रस्साकस्सी त चलेन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सक्ने पात्रभन्दा दलको कुनै कार्यकर्तालाई चार वर्ष जागिर खुवाउने मेलोमा काम गरिएको हो कि भन्ने आशङ्का गरिएको छ । यो आशङ्का मेट्न जरुरी छ । यसैका कारण कुनै पदाधिकारी सिफारिस नै नगरी समितिको म्याद सकिएको छ र अब के गर्ने भन्ने झनै ठुलो अन्योल उत्पन्न हुन पुगेको छ ।
यो प्रकरणलाई स्वदेशका पीडित र न्याय चाहने जनताले मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र समुदायले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियामा सरकारका पक्षबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षका तर्फबाट पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेदेखि नै ताकेता गरिरहेका शान्ति पक्षधर सङ्घ संस्थाले सिफारिस समिति असफल हुनेवित्तिकै विज्ञप्ति प्रकाशन गर्ने र नेपाललाई दबाब दिने कार्य गर्न थालिसकेका छन् । यसमा राजनीतिक दल सजग, सचेत र संवेदनशील भएर तत्कालै उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने यसले पीडितलाई मर्का पर्ने मात्रै होइन अनेकन अप्ठ्यारा आइपर्ने तर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ ।
राज्यको शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धतामा त प्रश्न उठ्छ नै, साथै राजनीतिक दलको समस्यालाई समाधानको बाटोमा लैजाने क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ । पीडित मात्रै पीडित हुने होइन कि पीडकले समेत थुप्रै समस्या बेहोर्नपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ । केही वर्षअघि बेलायत जाँदा नेपाली सेनाका कर्णेललाई त्यहाँको प्रहरीले गिरफ्तार गरी थुनामा राखेको राजनीतिक दलका नेताले बिर्सेका छन् जस्तो लाग्दैन । सशस्त्र द्वन्द्वको एक दशकको अवधिमा राज्यपक्षको नेतृत्वमा रहेका र द्वन्द्व हाँकेका नेताको विदेश जाने क्रम निकै बाक्लो छ र त्यस्तो नियति तिनै एक जना कर्णेलले मात्रै भोग्नु पर्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन । त्यसैले अब ढिलो नगरी यथोचित निकास खोज्न मुख्य राजनीतिक दल सक्रिय हुनै पर्छ ।
विगतमा सत्ताबाहिर रहँदा यी दुई आयोगको आवश्यकतामा निकै जोड दिने र सत्तामा पुग्नेबित्तिकै चटक्कै बिर्सने काम नेकपा (माओवादी) बाट हुँदै आयो । माओवादी दल मात्रै नभई अन्य दलले पनि प्राथमिकतामा राखे जस्तो अनुभव गरिएन । जसको विरोध गरेर सत्तामा पुगेको हो, उसैको हैसियत प्राप्त गरिसकेपछि नेतृत्वकर्तालाई द्वन्द्वकालका पीडितको पीडाले कत्ति पनि छुन नसकेको अनुभव गरियो । यसैका कारण विलम्बित दुई आयोगको गठनलाई प्राथमिकतामा अब पनि नराख्ने हो भने सुखद अनुभव मुलुकले गर्न नसक्ने निश्चित छ ।
माओवादी द्वन्द्वका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताले खुलेयाम माफी पाएको अवस्था देखिएका कारण त्यो सङ्घर्षको बिरामपछि अन्य आतङ्ककारी समूह गठन भई घटना घटेको प्रत्यक्ष नै छ । कुनै राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर गरिएका गम्भीर अपराध पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास आतङ्क सिर्जना गर्न चाहने शक्तिमा बढ्न गएको पनि देखिएकै हो । त्यसैले यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पनि दोषीलाई दोषी र निर्दोषलाई निर्दोष करार गर्न दुई आयोगको आवश्यकता झन् बढी खड्किएको छ ।
भोलिका दिनमा पनि सिफारिस समिति गठिन होला । गठन हुने समितिका सदस्यले भने एउटा निश्चित प्रक्रिया अपनाउन जरुरी छ । राजनीतिक दलको सहमतिमा आयोगका पदाधिकारी चयन गर्ने हो भने विज्ञहरूबाट आवेदन आह्वान गरेर विज्ञहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने र खर्च गराउने काम गर्न हुँदैन । साँच्चिकै विज्ञको चयन गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा निष्पक्ष भएर सिफारिस समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्न सक्नु पर्छ । दोहोरो मापदण्ड अपनाएर निष्पक्षताको नाटक मञ्चन त्यति सुहाउँदिलो देखिँदैन ।
अझै पनि कतिपयले आफ्ना परिवारका सदस्य फर्केर आउने बाटो हेरिरहेका छन् । पिता वा पति जिउँदै छन् भनेर काजकिरिया नगरी बसेका थुप्रै छन् । लास वा श्वासको टुङ्गो नलाग्दासम्म किरिया गर्ने कुरा पनि भएन । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला अङ्गभङ्ग भएर अहिले पनि दैनिक औषधी सेवन गर्दा मासिक हजारौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाका पीडित जीवित नै छन् । द्वन्द्वकै कारण विस्थापित भएर लाखौँ ऋणमा डुब्न पुगेका र त्यसको ब्याजसमेत तिर्न नसकेका पीडितको मर्कालाई आफ्नै पीडा सम्झी राजनीतिक दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निकास दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
