‘कारागार सुरक्षा प्रणालीलाई चुस्त राख्न आवश्यक’

लुम्बिनी, पुस ६ गते । लुम्बिनी प्रदेशका कारागारको सुरक्षा प्रणालीलाई चुस्त राख्दै पूर्वाधार सुधारमा जोड दिइएको छ । प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेशमा रहेका कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमनका क्रममा कारागारको सुरक्षालगायत क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकाले कारागारको पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने देखिएको मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनाल बताउनुभयो । 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेशभित्रका हिरासत तथा थुनुवा कक्षको अनुगमन र निरीक्षण गरी थुनुवाउपर मानवोचित व्यवहार नभएको भए मानवोचित व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रावधान छ । ऐनले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार विभिन्न जिल्लाका कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको हो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले रुपन्देही र नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापश्चिम जिल्लामा रहेको कारागार र प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र हिरासत तथा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग छलफलसमेत गरिएको मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालले जानकारी दिनुभयो । यसै क्रममा टोलीले रुपन्देहीमा रहेको बालसुधारगृहको अनुगमन गरेको छ । 

कैदीबन्दीहरुको मानव अधिकारको सरक्षण, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र शुलभ शौचालयको प्रबन्ध, खानपानको गुणस्तर र पोषण अनिवार्य सुनिश्चित गर्न अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको जनाइएको छ । यस्तै कैदीबन्दीहरुको पुनःस्थापना र पुनःसामाजिकीकरणका लागि सञ्चालन गरिएका तालिम, सीप विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन टोलीले निगरानी गरेको छ । कारागार अनुगमनले कारागार व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न र न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालले बताउनुभयो । रासस