काठमाडौँ, पुस ४ गते। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको कुनै हस्तक्षेप नरहेको बताउनुभएको छ।
बिहीबार समिति बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सभापति खतिवडाले आवश्यक परेको बेला जोसुकैसँग छलफल गर्ने अधिकार समितिसँग भएको तर प्रधानमन्त्रीले यही विधेयकमा छलफल गरौं भनेर नबोलाएको बताउनुभएको हो।
उहाँले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आचरणमा आँच आउने र मान मर्यादा हुने किसिमले भ्रम फैलाइएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीहरु नउम्किने र निर्दोष नफस्नेगरी विधेयकमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले समितिमा छलफल गरेर कसैले दुःख नपाउने गरी विधेयक संशोधन गर्ने दाबी गर्नुभयो।
उपसमितिले नीतिगत बाहेकका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान गर्नसक्ने गरी संशोधन गर्न सुझाएको छ। अबको केही समयमा विधेयकमाथि छलफल सुरु गर्ने समितिको तयारी छ।