सर्लाही समाचारदाता
सर्लाही, पुस ४ गते । सर्लाहीका तीन वटा पालिकामा उखु सङ्कलनका लागि तौल काँटा राख्न निषेध गरिएको छ ।
दक्षिणवर्ती भेगस्थित बलरा नगरपालिका, गोडैता नगरपालिका र रामनगर गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र चिनी उद्योगलाई तौल काँटा राखेर उखु सङ्कलन गर्न रोक लगाएका छन् । चिनी मिलले उखु तौल काँटा राख्दा किसान ठगिने तर बिचौलिया भने मालामाल हुने गरेको भन्दै तीन पालिकाले उखु तौल काँटा राख्न रोक लगाएका हुन् ।
तीन वटै पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र काँटा राखेर उखु जोख्ने र मिल आफँैले गाडी पठाएर उखु उठाउने कार्यसमेत बन्द गराएका छन् । चिनी उद्योगले काँटा राख्दा बिचौलिया सक्रिय भएर उखुको तौलमा ठगी गर्ने र किसानलाई सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यभन्दा कम मूल्य दिएर ठगी गर्ने गरेको गोडैता नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्र यादवले बताउनुभयो । बिचौलियाले किसानलाई सरकारले तोकेभन्दा थोरै मूल्य राखेर नगदै पैसा दिने र उक्त उखु आफ्नो नाममा लेखाएर सरकारी अनुदानको रकमसमेत खाने गरेको पाइएको नगरप्रमुख यादवको भनाइ छ । पालिकाले निषेध गरेपछि जिल्लाभित्र तथा बाहिरी जिल्लाका कुनै पनि चिनी उद्योगले यस वर्षदेखि बलरा, गोडैता र रामनगरमा उखु तौल काँटा राख्न पाएका छैनन् ।
किसानले आफैँ सवारीसाधनको व्यवस्था गरी आफूलाई इच्छा लागेको मिलमा लगेर उखु बेच्दै छन् । केही किसानले भने स्थानीय नेताबाट तौल काँटा राख्न नदिने र चिनी मिलसँग पैसा लिएर आफूले भनेकै चिनी मिलमा लगेर उखु दिन बाध्य पारिएको गुनासो गरेका छन् ।
रामनगर गाउँपालिका–४, बहुअर्वाका किसान रामनरेश महतोले नेताले पैसा लिएर आफूको क्षेत्रका किसानलाई महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदहमा उखु बेच्न बाध्य पारेको आरोप लगाउनुभएको छ । महालक्ष्मीले अघिल्लो वर्षकै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको तर जबरजस्ती सोही उद्योगमा लगेर उखु बेच्न बाध्य पारिएको उहाँको गुनासो छ ।
किसानको एक समूहले उखु बिक्रीका सम्बन्धमा अहिले उत्पन्न विवाद समाधानको माग राख्दै स्थानीय प्रशासन गुहार्ने तयारी गरेको छ । किसानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका हुन् ।
संविधान सभाका सदस्य शिवपुजन रायले नेताले पैसा खाएर आफूले भनेकै चिनी मिलमा उखु बुझाउन बाध्य पारेको भन्ने आरोप सत्य नभएको दाबी गर्नुभएको छ । आफूहरूले सकेसम्म आफ्नै ठाउँको चिनी उद्योगलाई उखु दिन अनुरोध गरे पनि किसान जुनसुकै चिनी उद्योगमा लगेर उखु बेच्न स्वतन्त्र रहेका यादवको भनाइ छ ।
उखुको तौल काँटा राखेर किसानलाई तौल र अनुदानको रकम दुवैमा ठगी गर्न सक्रपय व्यक्तिले मात्रै काँटा निषेध गर्ने निर्णयको विरोध गरेका उहाँको दाबी छ । बलरा, गोडैता र रामनगरका किसानलाई पायक पर्ने गरी बगदहमा चिनी मिल सञ्चालनमा रहेको र त्यहाँ दुई सयभन्दा बढी कामदारले रोजगारीसमेत पाइरहेकाले गाउँठाउँकै उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको संविधान सभा सदस्य यादवको भनाइ छ ।
सर्लाहीमा इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवन, महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदह र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौल गरी तीन वटा चिनी मिल सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगमध्ये इन्दुशङ्करले बेलैमा भुक्तानी गरे पनि महालक्ष्मी र अन्नपूर्णबाट अघिल्ला वर्षमा बेचेको उखुको पैसा अझै नपाएको गुनासो किसानले गरेका छन् ।
बाहिरका चिनी मिललाई काँटा राखेर उखु लैजान नदिन र गाउँठाउँकै चिनी मिललाई उखु दिन बाध्य पार्दा उखु बेचेको पैसा बेलैमा नपाउने चिन्ता थपिएको किसानले बताएका छन् । गोडैता नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्र यादवले १५/१५ दिनमा किसानको भुक्तानी दिन चिनी मिललाई चेतावनी दिइरहेको बताउनुभयो ।
दक्षिणवर्ती भेगका तीन पालिकामा काँटा राख्न निषेध गरे पनि उत्तरी भेगस्थित इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगले गोडैता, बलरा र रामनगरका किसान आफैँले सवारीको व्यवस्था गरी सोझै मिलमा उखु ल्याइरहेका जनाएको छ । उद्योगका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले तीन वटा पालिकाको निर्णयले उद्योगलाई कुनै असर नगरेको बताउनुभयो ।
तौल काँटा राख्न नदिने र स्थानीय चिनी उद्योगलाई नै प्रोत्साहन गर्ने निर्णयले छिमेकी जिल्ला महोत्तरीको रामनगरमा रहेको एभरेस्ट चिनी मिल र रौतहटको डुमरियास्थित बाबा बैजुनाथ चिनी उद्योग प्रभावित भएका छन् ।
