बस्ती विकास योजनालाई प्राथमिकता

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, पुस ३ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले बस्ती विकास योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर उक्त योजनालाई अघि बढाएको हो । छरिएर रहेको एवं जोखिमयुक्त बस्तीलाई ध्यानमा राखी एकीकृत बस्ती विकास गर्न लागिएको हो ।

आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सरकारको छ । सोही लक्ष्यबमोजिम पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो । सङ्घ र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । उक्त योजना अन्तर्गत कैलाश प्रवेशद्वारका रूपमा हुम्लाको सदरमुकाम र डोल्पा जिल्लाको से फोक्सुन्डो तालको किनाराको बस्तीलाई विकास गर्न लागिएको हो । 

गत आवबाट उक्त योजना अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त वर्ष दुइटै जिल्लामा प्री फिजिबिलिटी अध्ययनको काम गरिएको थियो । गत वर्ष बजेटको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा पूर्वाधार निर्माणका काम नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घ र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न बस्ती विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो । गत वर्षबाट सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । कैलाश प्रवेशद्वारका रूपमा हुम्लाको सदरमुकाम र डोल्पा जिल्लाको से फोक्सुन्डो तालको किनाराको बस्तीलाई विकास गर्न ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । अहिले दुइटै योजनाको फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । बजेटको स्रोत सुनिश्चितका लागि फाइल मन्त्रालयमा पेस भएको प्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो । प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सहमति दिएको खण्डमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का आह्वानको काम अघि बढ्ने छ ।

डोल्पाको से फोक्सुन्डो गाउँपालिक–७ र ८ को बस्तीलाई एकीकृत गरेर बस्ती विकास गर्न लागिएको हो । गत आवबाट उक्त काम थालिएको हो । यो वर्ष बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेर काम अघि बढाउन लागिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ । से फोक्सुन्डो ताल किनाराको ‘रिङ्ग्मो बस्ती विकास’ गर्न लागिएको कार्यालय प्रमुख टेक हितानले बताउनुभयो । 

से फोक्सुन्डो तालको अवलोकनमा गएका पर्यटकले सास्ती पाउने गरेका छन् । तालको दक्षिणी छेउमा रहेको रिङ्ग्मो गाउँमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।