काठमाडौँ, पुस २ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले मङ्गलबार प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा आयोगका सदस्य महेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै प्रतिवेदनको सारांशबारे जानकारी दिनुभयो । गत जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषदबाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो ।
आयोगले यही मङ्सिर १४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिनमा सक्षम व्यक्तिको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले औँल्याएका निष्कर्षलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्दै थप अध्ययन र खोजबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरी निचोडमा पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति ओलीको भनाइ छ ।
संयोजक त्रिताल अस्वस्थ भएका कारण सदस्य महेन्द्र थापाले संयोजन गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिनुभएको थियो । प्रतिवेदनले विसं २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायहरुसमेत सुझाएको छ । समितिले जग्गाको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिएको जानकार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ ।
