पशुपति अधिकारी
पशुपति अधिकारी
कृषि, वन र सिमसार क्षेत्र जैविक विविधताका भण्डार हुन् । त्यहाँ पाइने जीवजन्तु, वनस्पतिका प्रजाति र तिनमा पाइने भिन्नता जैविक विविधता हो । यसभित्र आँखाले देख्न नसकिने भाइरस, ब्याक्टेरियादेखि हात्तीसम्म पर्दछन् । सन् १९८५ मा वाल्टर रोसेनले यो शब्द प्रचलनमा ल्याए भने थप व्याख्या वैज्ञानिक विल्सनले सन् १९८६ मा गरेका थिए । सन् १९९२ मा सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलनपछि यो शब्दले व्यापकता पाएको हो । जैविक विविधता संरक्षणमा सबैको ध्यानाकर्षण गर्न हरेक वर्ष मे २२ मा अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस मनाउने गरिन्छ । यस वर्षको नारा ‘पृथ्वीका सबै जीवात्माको साझा भविष्य निर्माण गरौँ’ भन्ने रहेको छ ।
नेपालमा सन् १९९४ को २१ फ्रेब्रुअरीदेखि जैविक विविधता महासन्धि लागू भएको छ । यस महासन्धिले लिएका तीन सिद्धान्त जैविक विविधता जोगाऔँ, यसको महत्त्व बुझौँ र दिगो उपयोग गरौँ भन्ने रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि विकास निर्माणको काम सुरु गर्नु पहिले त्यसबाट स्थानीय वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र संरक्षित क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आम्दानी स्थानीय समुदायको सामुदायिक विकासका लागि खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था जैविक विविधता महासन्धिका देन हुन् ।
यस महासन्धिले जैविक विविधताका स्रोतमाथि सम्बन्धित राष्ट्रको सार्वभौम अधिकार रहने सुनिश्चित गरेको छ तर नेपाल जैविक विविधताका दृष्टिकोणले सम्पन्न देश भए पनि यहाँ पाइने जैविक विविधताको अभिलेख तयार पारिएको छैन भने यस्तो अभिलेखलाई पञ्जीकरण गर्ने ऐन, नियमहरू हालसम्म पनि बनेका छैनन् । जसले गर्दा हाम्रा कतिपय रैथाने जीवजन्तु, वनस्पतिलाई अरूले नै पैतृक अधिकार (प्याटेन्ट राइट) कायम गरेका छन् । नेपाल सन् २०१८ सेप्टेम्बर ११ देखि जैविक विविधताका आनुवंशिक स्रोतमा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको पहुँच र लाभको बाँडफाँट पाउनेसम्बन्धी नागोया सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको छ । नेपालमा यो सन्धि लागू गर्नसमेत ऐन, नियमहरू बनेका छैनन् ।
जैविक विविधताको अवस्था
नयाँ पुस्ता बढी उत्पादनको लोभले हाइब्रिड बीउबिजन र नश्ल सुधारेका पशुपन्छीप्रति आकर्षित भएका छन् । हाम्रा रैथाने बालीनालीको खेती गर्ने र पशुपन्छी पाल्ने किसान बुढ्यौली उमेरमा प्रवेश गरेसँगै यिनको संरक्षण गर्ने किसानको सङ्ख्या बर्सेनि घटिरहेको छ । हाइब्रिड बीउबिजन र उन्नत नश्लको प्रवेशसँगै किसानको बिउ र पशुपन्छीमाथिको नैसर्गिक अधिकार गुम्दै गएको छ । नेपाल बीउबिजनका लागि समेत पराधीन हुँदै गएको छ र बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ धान, मकै, तरकारीलगायतका बालीको बीउ र कृत्रिम गर्भाधानका लागि वीर्य खरिद गर्न विदेश जाने गरेको छ ।
नेपालले सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम र संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनमार्फत वन क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा बौद्ध सम्प्रदायको बाहुल्यता रहेको ठाउँमा भने काटमार नगर्ने श्याक्या परम्परा र वन, खर्क व्यवस्थापन गर्ने नावा प्रथा रहेकाले जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुगेको छ तर सोबाहेकको हिमाली क्षेत्रमा राज्य र स्थानीय समुदाय दुवैको उपस्थिति कमजोर रहेकाले त्यहाँको वन विनाशको दर बढी छ । त्यहाँ जथाभावी रूपमा निर्माण गरिएका मोटरबाटोका कारण भूक्षयको समस्या बढेको छ । गेग्रान माटो भएका ठाउँहरूमा पैहिरोको समस्या बढेको छ । नेपालको तराई, भित्री मधेसमा जनसङ्ख्याको उच्च चापले गर्दा संरक्षित क्षेत्रबाहिरका जैविक मार्ग मासिँदै गएका छन् र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको छ ।
त्यस्तै त्यहाँका अत्यन्त उत्पादनशील सिमसार क्षेत्र मासिनाले तिनमा आश्रय लिएका जलचर लोप हुँदै गएका छन् । राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले वि.सं. १९८९ मा ललितपुरको जावलाखेलमा चिडियाखाना स्थापना गरेका थिए तर त्यसपछि हालसम्म अरू चिडियाखाना बनेका छैनन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले स्थानीय तहले समेत चिडियाखाना स्थापना गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । वि.सं. २०७३ देखि यो व्यवस्था लागू गरे पनि कुनै पनि स्थानीय तहले हालसम्म चिडियाखाना सञ्चालन गरेका छैनन् ।
स्थानीयको कम प्राथमिकता
नेपालको संविधानले जैविक विविधता संरक्षणको कामलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ । त्यसैले जैविक विविधताको संरक्षणका काममा तीनै तहका सरकार उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । जैविक विविधता संरक्षणका लागि स्थानीय तहले समेत कानुनहरू बनाई लागू गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तैपनि किसानले परापूर्वकालदेखि खेती गर्दै आएका रैथाने बालीनाली र घरपालुवा पशुपन्छीको संरक्षण हुन सकेको छैन । कृषियोग्य भूमिको भू–उपयोग परिवर्तनले यसमा समस्या थपिएको छ । जसले गर्दा नेपाली जनताको खाद्य सुरक्षाको स्थिति खस्कँदै गएको छ । स्थानीय तहले वातावरणीय पक्षलाई उपेक्षा गर्दा देशभरको वन क्षेत्र खण्डीकरण भएको छ । जैविक मार्ग टुटेका छन् । अनियन्त्रित दोहन, जलाधार क्षेत्रको क्षयीकरण र विषादीका कारण नदी, खोलानाला निर्जीव बन्दै गएका छन् ।
संरक्षणबाट समृद्धि
हामीले खाने खानेकुरा, पाल्ने पशुपन्छी, लगाउने लुगा, बस्ने घर, हरियाली दृश्य तथा वन, निकुञ्ज र चिडियाखानामा देखिने वन्यजन्तु यी सबै जैविक विविधताका देन हुन् । हामी खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, काठ, जडीबुटी र रबर, कपास, जुट, कागज जस्ता औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ तर यसका लागि जैविक प्रविधिको विकास गर्न लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ भने भू–उपयोग योजना लागू गरी खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण गर्नुपर्छ । हामीले पर्यटनलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्न सकेमा मात्रै धेरै ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिने देखिएको छ । पछिल्ला वर्षमा होटल, होमस्टेमा कोदो, फापर र अनदीका परिकारको माग र बजारमा मार्सी, अधेँरे, झिनुवा, वयेर्नी, जेठो बूढो, गुर्दी जस्ता स्थानीय धानका चामलको माग बढेको छ । यातायातको पहुँच बढेसँगै अल्लो र भेडाका उनबाट बुनेका सामानको व्यापार बढेको छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेसँगै हाम्रा स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ । हाम्रो समृद्धिको एक प्रमुख आधार हरित अर्थतन्त्र हुनुपर्दछ ।
नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र जस्ता संरक्षित क्षेत्रको स्थापनाबाट प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुन गई उच्च पहाडी क्षेत्रको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई जीवन्त राख्न टेवा पुगेको छ भने पर्यटन प्रवद्र्धनका कारण स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । पर्यटनका कारण पेसामा विविधीकरण भई जीविकोपार्जनका अवसर बढेका छन् । फलस्वरूप राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाले संरक्षित क्षेत्र भएका उच्च पहाडी जिल्लामा बसाइँसराइको दर अन्यत्रको तुलनामा कम रहेको देखाएको छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा संरक्षित क्षेत्रको स्थापना गरी प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र पर्यटन प्रवद्र्धन ग्रामीण विकासको एक उपयुक्त मोडल भएको प्रमाणित भएको छ ।
नयाँ साझेदारको खोजी
विश्व संरक्षण सङ्घ (आइयूसीएन)ले विश्वभरका संरक्षित क्षेत्रलाई छवटा श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ । उक्त वर्गीकरणमा नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज दोस्रो श्रेणीमा र सिकार आरक्ष एवं संरक्षण क्षेत्र छैटौँ श्रेणीमा पर्छन् । छैटौँ श्रेणीका संरक्षित क्षेत्रहरू प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने दुईवटा उद्देश्य राखेर स्थापना गरिन्छ । यस्तो प्रावधानले स्थानीय जनताको वन पैदावारको आवश्यकता पूर्ति गर्नमा कुनै बाधा नपुग्ने हुँदा पछिल्लो समयमा विश्वभर छैटौँ श्रेणीका संरक्षित क्षेत्रहरू स्थापना गर्ने प्रचलन बढेको छ ।
नेपालमा यस्ता संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गैरसरकारी संस्था र स्थानीय समुदायलाई समेत दिएर जैविक विविधता संरक्षणको दायरालाई अझै फराकिलो बनाइएको छ तर नेपालमा यस्तो जिम्मेवारी स्थानीय तह, सहकारी संस्था र निजी क्षेत्र जस्ता साझेदारलाई दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छैन । छैटौँ श्रेणीका संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न यस्ता साझेदारको सम्मानजनक सहभागिता गराउने नीतिगत सुधार (पोलिसी डिपार्चर) गरेमा नेपालको जैविक विविधता संरक्षणको कामले थप गति लिनेछ र जैविक विविधता र भू–आकर्षणको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई समेटेर देशभर साना तथा मझौला आकारका थप संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्न सकिनेछ ।
यसबाट निजी क्षेत्रले पर्यटन क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने अवसर जुट्नेछ र आगामी दिनमा थप पर्यटकीय गन्तव्य स्थल विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ । यसबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यले तय गरेको कार्ययोजनाअनुसार सन् २०३० सम्ममा पर्यटक आगमन ३० लाख पु-याउने र पर्यटन क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आठ प्रतिशत योगदान पु-याउन नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न सकिनेछ । स्थानीय नेतृत्व जैविक विविधता संरक्षणको काममा बढीभन्दा बढी संलग्न भए मात्रै नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्नेछ ।
