अविनाश चौधरी
धनगढी, मङ्सिर ३० गते। भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गलत कार्यको अनुसरणले सहकारीमा समस्या आएको बताउनुभएको छ।
नवजीवन सहकारी लिमिटेडको वार्षिकोत्सव तथा कृषि उपज आयोजनाको आज कैलालीको मजगाउँमा उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले सहकारीमा लक्ष्य, उद्देश्य विपरीतको काम गर्ने परिपाटीको विकास भएको बताउनुभएको हो। उहाँले ठग्ने सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको भन्दै थप्नुभयो,“त्यसकारण सहकारीको नयाँ दर्ता रोकिएको छ।”
सानो मुलुकमा ३१ हजार ४०० सहकारी धेरै रहेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले सहकारी मर्जको कुरा अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सहकारी सञ्चालकहरुलाई कर्तव्य र अनुशासनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ।
सहकारी ऐन २०७४ बनाउँदा केही कुराहरु राख्न नसकिएको भन्दै मन्त्रीले इमानदारिता भएमा केही ऐन नियम नचाहिने उल्लेख गर्नुभयो। “इमानदारी भएमा केही नियम चाहिँदैन”, उहाँले थप्नुभयो,“नियम उलङ्घन गर्ने हो भने जति ऐन बनाए पनि हुँदैन।”
त्यसैगरी मन्त्री अधिकारीले नमिलेका सम्पूर्ण ऐनलाई सच्याएर एक पटक भूमिसम्बन्धी सबै समस्याको समाधान गर्न जरुरी रहेको र सरकार त्यस कार्यमा अगाडि बढेको औंल्याउनुभयो।
केन्द्रमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनिसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले १५÷२० दिनभित्र जिल्लामा पनि आयोग बन्ने बताउनुभयो। आयोगले भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, अव्यवस्थितको मात्रै नभई जग्गाको सबै समस्या हल गर्ने उहाँको भनाइ छ। “तर, त्यसका लागि तपाईं, हामी सबैले सहज वातावरण बनाइदिनु पर्दछ”, मन्त्री अधिकारीले थप्नुभयो,“जति छिटो वातावरण बन्छ, त्यति नै छिटो समस्या समाधान हुन्छ।”
मान्छेहरु जहाँ बसेका र जग्गा दिने गरी भूमि, सुधार मन्त्रालय अगाडि बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई गरिब पहिचान र जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार दिएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले अगाडि थप्नुभयो,“दुवै काम स्थानीय तहबाट प्रभावकारी भएको छैन। ७५३ स्थानीय तहमध्ये ९६ पालिकाले मात्रै कामचलाउ वर्गीकरण गरेर पठाए।”
स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेकै कारण गतविगतमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। उहाँले यसवर्ष वर्गीकरण नगरे फेरि कित्ताकाट रोकिन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो।
