प्रदेशले संविधानप्रदत्त एकल अधिकार पाएनन् : मन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले राजनीतिक समूहको घेराबन्दीमा पर्दा प्रदेश सरकारहरूले एकल अधिकारको सूचिमा रहेका अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्नुहुँदै  मन्त्री लामिछानेले संविधानको मर्मभन्दा पनि राजनीतिको जगमा संविधानलाई आफू अनुकूलको व्याख्यामा जोड दिँदा प्रदेश सरकारले संविधानले दिएका एकल अधिकार नपाएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

उहाँले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेमात्रै संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो । सङ्घीयताको मेरुदण्ड प्रादेशिक संरचना रहेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकार्यता, सहअस्तित्व र सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेपनि व्यवहारतः कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘‘सङ्घीय व्यवस्थामा प्रदेश प्रदेश सरकार गतिशील, केन्द्रीय र स्थानीय सरकारबिच संयोजनकारी र प्रभावकारी भूमिकामा रहेको छ । यसअर्थ मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेमात्रै संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनेछ ।’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीयताको मेरुदण्ड प्रादेशिक संरचना रहेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न सकिँदैन । संविधानको धारा २३२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकार्यता, सहअस्तित्व  र सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।’’

उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘व्यवहारतः कार्यान्वयनमा भने सिद्धान्त लागू हुन सकेको छैन । प्रहरी प्रदेश प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी नीति पूर्ण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । संविधानवादको मर्मभन्दा पनि राजनीतिको जगमा संविधानलाई आफू अनुकूलको व्याख्यामा जोड दिँदा केही सानो समूहको घेराबन्धीमा राज्यको रहँदा आज प्रदेश सरकारले एकल अधिकारको सूचिमा रहेका अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।’’

उहाँले विपद्पछिको राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि प्रदेशअन्तर्गतको कोषमा राहत जम्मा नहुँदा प्रदेश सरकार बुख्याँचा जस्तो भएको बताउनुभयो । स्थानीय पालिकासम्म सिधै राहत वितरण गर्नसके मात्र जनताले छिटो राहत प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

‘‘विपद्पछिको राहत र पुनर्निर्माणका लागि प्रदेशअन्तर्गतको कोषमा राहत जम्मा गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । स्थानीय पालिकासम्म  सिधै राहत वितरण गर्नसकेमा मात्र जनताले छिटो राहत प्राप्त गर्ने अवस्था बन्छ । र विपद् न्यूनीकरण नक्शाङ्कन जस्ता कार्यमा नवीनतम रूपमा भू प्रविधिहरूको पनि प्रयोग गर्न जरुरी छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसतर्फ हामीले ध्यान पुर्‍याउन सकेकै छैनौँ । अधिकार क्षेत्रका कारण प्रदेश सरकार यो विषयमा अघि बढ्नसकेकै छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार बुख्याँचा जस्तो मात्र हुन पुगेको छ । अधिकार सम्पन्न हुन नसक्ने ।  सोचेअनुरुपको कार्यसम्पादन हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।’’

विपद्पछि कार्य गर्नको लागि न्यूनीकरणका लागि नक्साङ्कन जस्ता कार्यमा नवीनतम रूपमा भू–प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।