लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष बिमला घिमिरेले लैङ्गिक हिंसाको न्यूनीकरण होइन, अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा हिमवन्ती नेपाल, दलित राष्ट्रिय नेटवर्कलगायत सङ्घ संस्थाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

लैङ्गिक समानताको आवाज उठाउने महिलाको हत्या भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको कार्यक्रम हुन थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले योगमायालगायतका अग्रज महिलाले समाजमा पितृसत्ताको विरोध गरेर सुरु गरेको लैङ्गिक विभेदको अब अन्त्य नै गर्ने लक्ष्यले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरे पनि अहिले महिलाले घरपरिवार, बालबच्चा, कार्यालयलगायतका सबै काम कुशलतापूर्वक गर्नुपर्ने बोझिलो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपरेको बताउनुभयो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले लैङ्गिक अधिकारका लागि आवाज उठ्न थाल्दा नीति र कानुनको समेत अभाव भएको स्मरण गर्नुभयो । अहिले आवश्यकताका आधारमा कानुनमा परिमार्जन र नयाँ कानुन पनि थपिँदै गएको तर कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उहाँको धारणा थियो । उहाँले भन्नुभयो, “बच्चा जन्माउने क्षमता महिलासँग मात्र छ, बच्चा महिलाको मात्र होइन, यो देशको नागरिक हो, सृष्टिको निरन्तरता हो । कामकाजी गर्भवतीलाई दुःख दिने नियत पनि हिंसा हो ।” 

दलित राष्ट्रिय नेटवर्कका पूर्वअध्यक्ष गणेश विकले घर जग्गा पास गर्दा राजस्व छुट दिँदा महिलाको नाममा भूमिको स्वामित्व आएको देखिए पनि भोगचलनका हकदार भने हुन नसकेको बताउनुभयो । 

सोह्रदिने अभियान समापन

यसैबिच महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने लैङ्गिक हिंसा रोक्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीले १६ दिने अभियान सम्पन्न गरेको छ ।

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता, लैङ्गिक विभेदमा शून्य सहनशीलता, सुरक्षित समाजका लागि ऐक्यबद्धता भन्ने नारासहित प्रहरीले समुदाय स्तरमा अभियान सुरु गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको अभियानको मङ्गलबार समापन गर्नुहुँदै प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले पीडित र प्रभावितालाई न्यायको पहुँचको सुनिश्चितता, पीडितको उद्धार, पुनस्र्थापनका साथै लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

लैङ्गिक हिंसाको बहुआयामिक रूप र बहुपक्षीय असर रहेको बताउँदै उहाँले यसको रोकथामका लागि बहुआयामिक सहकार्य र समन्वयबाट मात्रै सम्भव हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी भएको ‘नेपाल प्रहरी लैङ्गिक नीति–२०८१’ को सार्वजनिकीकरण गर्नुभयो ।

अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धानको प्रमुख नेपाल प्रहरीले आफ्नो हिंसाजन्य घटना नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै महानिरीक्षक कुँवरले लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित र प्रभावित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमा न्यायको पहुँच आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अभियानका क्रममा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि इलाका स्तरसम्मका कार्यालयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । अभियानमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, सङ्घ संस्था र सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।