काठमाडौँ, मङ्सिर २६ गते । सरकारले १२ वर्षको अवधिमा निर्यात अनुदानबापत झन्डै आठ अर्ब रुपियाँ वितरण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आव २०८०/८१ सम्म सात अर्ब ८९ करोड रुपियाँ नगद अनुुदानबापत वितरण गरिएको उद्योग विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले आव २०६९/७० देखि नगद अनुदानको व्यवस्था गर्दै आएको थियो ।
निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष निर्यात प्रवर्धन गर्ने भनेर नगद अनुदानको व्यवस्था गरे पनि निर्यात भने लक्ष्य अनुसार बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाई निर्यात प्रवर्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलन कम गर्ने उद्देश्यसहित निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो ।
निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराए पनि निर्यात भने सो अनुपातमा बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले सिमेन्ट, क्लिङ्कर, स्टिल, जुत्ता, प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसायलगायत निर्यातयोग्य वस्तुमा आठ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
विभागका अनुसार आव २०६९/७० तीन करोड ३७ लाख रुपियाँ निर्यातमा नगद अनुदान वितरण गर्दा मुलुकबाट ७२ करोड २७ लाख रुपियाँको निर्यात भएको थियो । यस्तै आव २०७०/७१ मा ४२ करोड ४५ लाख रुपियाँ नगद अनुदान वितरण गरिएको ७८ अर्ब ४५ करोडको निर्यात भएको थियो । आव २०७१/७२ मा २५ करोड २६ लाख रुपियाँ नगद अनुदानबापत वितरण गरिएकोमा ७८ अर्ब ८१ करोड ४५ रुपियाँको निर्यात भएको थियो । आव २०७२/७३ मा १९ करोड ९१ लाख रुपियाँ नगद अनुदान वितरण हुँदा ९८ करोड ५९ लाख ५१ हजार रुपियाँको निर्यात भएको थियो ।
आव २०७३/७४ मा २८ करोड २४ लाख रुपियाँको नगद अनुदान वितरण हुँदा एक खर्ब २४ करोड ५१ लाख, आव २०७४/७५ मा २२ करोड ५६ लाख रुपियाँ नगद अनुदान वितरण हुँदा एक खर्ब ४१ अर्ब ८५ लाख, आव २०७५/७६ मा ३५ करोड ५४ लाख रुपियाँ नगद अनुदान वितरण हुँदा एक अर्ब ४१ अर्ब ८५ करोड रुपियाँको निर्यात भएको थियो ।
त्यसै गरी आव २०७६/७७ मा ८५ करोड ८३ लाख नगद अनुदान वितरण हुँदा एक खर्ब १९ अर्ब ६७ करोड, आव २०७७/७८ मा एक अर्ब २८ करोड ८६ लाख रुपियाँ नगद अनुदान वितरण हुँदा एक खर्ब ५३ अर्ब ८३ लाख रुपियाँको निर्यात भएको व्यापार प्रवर्धन तथा निकासी केन्द्रले देखाएको छ ।
यस्तै आव २०७८/७९ मा एक अर्ब ४२ करोड ८५ लाख रुपियाँ अनुदान वितरण हुँदा एक खर्ब ९२ अर्ब ४४ लाख रुपियाँ, आव २०७९/८० मा एक अर्ब रुपियाँ निर्यात अनुदान वितरण हुँदा एक खर्ब ६१ अर्ब १७ लाख रुपियाँ र गत आव २०८०/८१ मा एक अर्ब ५५ करोड रुपियाँ नगद अनुदानवितरण हुँदा एक खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँको निर्यात भएको थियो ।
व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजूले अनुदान दिएपछि उद्योगी व्यवसायी नयाँ नयाँ बजारमा गएर सामानको बजारीकरण गरेर निर्यात बढाउनुपर्ने भए पनि अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसकेको बताउनुभयो । वस्तु प्रतिस्पर्धी बनाउन, उत्पादकलाई हौसला बढाउन अनुदान जरुरी भएको, बिचौलियाबाट नभई क्रेताबाट सामान निर्यात हुँदा अनुदानको लाभ व्यवसायीले लिन पाउने उहाँको भनाइ छ ।
कागजमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भन्दा पनि ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गरेर निर्यात गर्नेलाई अनुदान रकम दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । व्यवसायीले भने निर्यातमा नगद अनुदान कमी भएको बताएका छन् ।
गार्मेन्ट उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डिका अर्यालले कच्चा पदार्थ आयात गरेर सामान बनाउँदा लागत महँगो पर्ने भएकाले नगद अनुदान बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । “हाल दिइँदै आएको अनुदान रकम कम भएको र लिनका लागि प्रक्रियागत झन्झट रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अनुदानलाई बढाएर १२ प्रतिशतसम्म पु¥याउनु पर्छ ।”
