बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, मङ्सिर १८ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले विश्व बैङ्कको सहयोगमा सडक स्तरोन्नति गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर सडक स्तरोन्नतिको योजना ल्याइएको हो । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत सडक सुधार गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
चालु आवको पहिलो चरणमा केही सडक स्तरोन्नति गरिने छ । पछिल्लो समय धमाधम नयाँ ट्र्याक खोलिए पनि सडक स्तरोन्नतिमा ध्यान दिइएको पाइँदैन । अझ स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले नयाँ नयाँ सडक निर्माण गर्दा नागरिकलाई सहजभन्दा बढी सास्ती हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले ट्र्याक खोलिएका सडक स्तरोन्नतिमा चासो देखाएको छ । यसले गर्दा नागरिकलाई सहज हुने छ । चालु आवमा विश्व बैङ्कको सहयोगमा सीमित सडकको स्तरोन्नति गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विश्व बैङ्कको ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत सहयोगमा सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । चालु आवमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो वर्ष पहिलो चरणका रूपमा डुङ्गेश्वर–डाँडापराजुल सडक, डुङ्गेश्वर–दैलेख सडक, गल्फागाड–थाडाँकाटे–अदानचुली हुम्ला सडक स्तरोन्नति गरिने छ । उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारले ६० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले बिनाअध्ययन सडकको ट्र्याक खोल्दा समस्या पैदा भइरहेको छ । सरकारले अति आवश्यक रहेका सडकको प्राथमिकीकरण गरेर सडक स्तरोन्नति गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यस अनुसार विभिन्न स्थानमा सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो ।
यसै गरी प्रदेश सरकारले यो वर्ष प्रदेश रणनीतिक महत्वका सडक निर्माण गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रदेश सडक गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ । गुरुयोजना अनुसार प्रदेश रणनीतिक महत्वका सडक छनोट गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकारले गुरुयोजना स्वीकृत गर्नेबित्तिकै रणनीतिक सडक छनोट गरिने भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन गरेर नयाँ रोडम्याप अनुरूप सडक निर्माण गर्न लागिएको हो ।
स्वीकृत भएन गुरुयोजना
प्रादेशिक सडकको गुरुयोजना निर्माण भए पनि मन्त्रीपरिषद्बाट उक्त गुरुयोजना स्वीकृत हुन सकेको छैन । यसका कारण रणनीतिक सडक छनोटमा ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले यो वर्षदेखि गुरुयोजना अनुरूप प्रदेश रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने जनाएको छ । गुरुयोजना स्वीकृत नहुँदा काम अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सडक गुरुयोजना निर्माण गरिए पनि स्वीकृत नहुँदा काम अघि बढाउन समस्या भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो । विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पूर्वाधारलाई सन्तुलित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, दिगो, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा मार्गहरूको प्राथमिकीकरणसहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गरिएको उहाँको भनाइ छ । निर्माण गरिएको गुरुयोजना स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा काम अघि बढाउन समस्या भइरहेको छ । प्रदेश सरकार मातहतका (प्रादेशिक) सडकको गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो । सोहीबमोजिम प्रदेशमातहतका सडक निर्माण गरिने छ । गुरुयोजना अनुसार सडक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि प्रदेशको प्राथमिकता तय गरिने छ ।
प्रादेशिक सडक व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो । सडक निर्माण, मर्मत, सुधार, स्तरोन्नति तथा यातायात पहुँचको अवस्था र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सडकको माग सङ्कलन, सडक यातायातसँग सम्बन्धित आवश्यक सेवा तथा सुविधाका लागि गुरुयोजनाले सहयोग पुग्ने प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशको सडक पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बनेको गुरुयोजनाको स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्दा काम भने सुरु गर्न सकिएको छैन । प्रदेश सरकारले जथाभाबी रूपमा भइरहेको सडक निर्माण रोक्न सडक गुरुयोजना निर्माण गरेको हो । यो वर्षदेखि केही सडक गुरुयोजना अनुरूप निर्माण गर्न लागिएको छ ।
