.jpg)
दैलेख समाचारदाता
दैलेख, मङ्सिर १८ गते । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत नियुक्त गरिएका करार कर्मचारीलाई स्थानीय र महँगी भत्ताका नाममा दैलेखका स्थानीय सरकारले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को (८) मा नगर प्रहरी, सवारीचालक, बगैँचे, प्लम्बरलगायतका पद तथा सेवाबाहेक करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि आफन्तलाई जागिर खुवाउने नाममा ऐनविपरीत करार कर्मचारी नियुक्त गरेर उनीहरूलाई स्थानीय भत्ता र महँगी भत्तामा करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार जिल्लाको आठबिस नगरपालिकाले नियुक्त गरेका २७ जना करार कर्मचारीलाई स्थानीय र महँगी भत्ताबापत सात लाख ९१ हजार ८२० रुपियाँ खर्च गरेको छ । महालेखाले भनेको छ, “करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै पनि किसिमका भत्ता भुक्तानी दिन पाउने व्यवस्था छैन । पालिकाले करार कर्मचारीलाई वर्षभरि स्थानीय भत्ता र महँगी भत्ता भुक्तानी गरेका सो रकम सम्बन्धितबाट असुल गरी दाखिला गर्नु पर्छ ।”
दुल्लु नगरपालिकाले २८ जना करार कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ताबापत १५ लाख छ हजार १२० रुपियाँ खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले अधिकृत छैटौँदेखि हलुका सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीलाई समेत स्थानीय भत्ताबापत उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करार कर्मचारीको सेवा सुविधाका बारेमा गरेको परिपत्रमा उल्लिखित सेवा सुविधाबाहेक अन्य सुविधा दिन नपाउने व्यवस्था छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय सरकारले भने नियमविपरीत करार कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता र महँगी भत्ता दिएका छन् । दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले करारका कर्मचारीलाई नियमविपरीत छ लाख ८१ हजार रुपियाँ भत्ता भुक्तानी गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले नियमविपरीत स्थानीय भत्ता भुक्तानी गरेकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
ठाँटीकाँध गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका, महाबु गाउँपालिका, गुराँस गाउँपालिका, डुगेश्वर गाउँपालिकाले भने तलब भत्ताबापत मात्र भनेर उल्लेख गरेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले तलब भत्तामा करारका कर्मचारीलाई ७७ लाख ६९ हजार ७७ रुपियाँ, भैरवी गाउँपालिकाले ६३ जना सेवा करारका कर्मचारी नियुक्त गरी एक करोड ४२ लाख २६ हजार, महाबुले ६७ जना करार सेवाका कर्मचारीलाई तलब भत्ताबापत दुई करोड १२ लाख १८ हजार, नारायण नगरपालिकाले ९४ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरी दुई करोड ९० लाख १० हजार रुपियाँ तलब भत्ता शीर्षकमा खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले ५५ लाख, भगवतीमाई गाउँपालिकाले विभिन्न सेवा समूहमा ३५ जना नियुक्त गरी ९९ लाख ८७ हजार, नौमुले गाउँपालिकाले सात पदमा ३८ जना कर्मचारी नियुक्त गरी एक करोड २० लाख ९८ हजार ९४५, गुराँस गाउँपालिकाले ५१ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरी एक करोड २६ लाख ३१ हजार ६२९ रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
सुशासनविज्ञ दुर्लभ बोगटीले स्थानीय सरकारका प्रमुखले निर्वाचनका बेला रोजगारी दिन्छौँ भनेर निर्वाचन जित्ने र पालिकाको आवश्यकता विश्लेषण नगरी जथाभाबी करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी लाखौँ रकम दोहन गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र खर्च मितव्ययिता नअपनाई लाखौँ रकम खर्च गर्ने स्थानीय सरकारमाथि नागरिकले प्रश्न गर्न सक्नु पर्छ भन्नुभयो ।
