गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भएकाले यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मुलन दिवस वा समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) को ३० औँ वार्षिकोत्सवको अवसर सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले शिक्षामा बालबालिकाको सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भएकाले सबैलाई सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।
पछिल्लो वा २०७८ सालको जनगणनाअनुसार देशभर आधारभूत शिक्षा उमेर (५–१२ वर्ष) का ४५ लाख ११ हजार २३० रहेका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अझै पनि दुई लाख १३ हजार ७२ आधारभूत शिक्षा उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । औसतमा आधारभूत तहमा झन्डै तीन प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने गरेका छन् ।
अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान तथा सबैका लागि अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था, कानुनले दिशा निर्देश गरेको समय सीमा र संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई समेत ध्यान दिएर शिक्षा मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ निर्माण गरेको छ ।
कार्ययोजनाको नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धमा २०८१ माघसम्म मन्त्रालयले अनिवार्य शिक्षाको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र २०८१ वैशाखसम्म अनौपचारिक तथा अनियमित रूपमा सिकेको ज्ञान र सीपलाई औपचारिक शिक्षाको समकक्षी हुने नीतिगत व्यवस्थासहित आधार तयार गरेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले हाल विनियोजन गर्ने बजेटको २० प्रतिशत लाग्ने हुँदा सबैलाई दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभयो । यो ऐन कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्ययोजना प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धि हुने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य एवम् बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रदानले तीन दशकको दौरानमा सिविनले निकृष्ट बालश्रमको अन्त्य र शैक्षिक सुधारमा धेरै काम गरेको बताउनुभयो । यस संस्थाले आफ्नो अभियानमार्फत उपत्यकामा आधुनिक दासताको यातनापूर्ण जीवन बिताई रहेका घरेलु बालश्रमिकको न्यायका लागि राम्रो काम गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सिविसका अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले यस अवधिमा सिविसले आफ्ना घरमालिक, छिमेकी, शिक्षकलगायतबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेका दुई हजारभन्दा बढी बालबालिकाको उद्धार र ३०० भन्दा बढीको अदालतमा मुद्दा दायर गरेर पीडित बालबालिकालाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई सजाय दिन सफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा दासताविरूद्धका अभियानमा लागेकी अभियन्ता उर्मिला चौधरीलाई सम्मान प्रदान गरियो । उर्मिलाले आफू १२ वर्ष कमलरीको रूपमा काम गरेर ठुलो संर्घषपछि त्यसबाट मुक्त भई दासताविरुद्धको अभियानमा निरन्तर काम गर्दै आउनुभएको छ । उहाँको कामको कदरस्वरूप सो सम्मान प्रदान गरिएको हो ।
