समृद्धिको जग शिक्षा

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको उक्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ जारी भएका छन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनको दफा ६ ले चार वर्ष उमेर पुगेका र १३ वर्ष पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४ ले अनिवार्य शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १९ ले विसं २०८५ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक कुनै सरकारी सेवा वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न, कुनै पदमा सेवा गर्न, कुनै पनि कम्पनी फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन लागु भएको ६ वर्षपछि सरकारले हालै अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान तथा सबैका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको छ । 

यस कार्ययोजनामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको खाका तयार गर्ने, विभिन्न निकायको समय सीमासहितको कार्य जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सूचक तयार गर्ने उद्देश्य रहेका छन् । यस कार्ययोजनाले नेपालका सबै सार्वजनिक विद्यालय, सरकारको लगानीमा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालय, परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक तथा खुला प्रकृतिका विद्यालयबाट प्रदान गरिएको विद्यालय शिक्षा तथा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको दफा २७ को उपदफा ३ बमोजिम निजी लगानीका विद्यालयमा छात्रवृतिमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको सिकाइ अवसरलाई यसले आफ्नो कार्यक्षेत्रका रूपमा लिएको छ । यो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने देखाइएको छ । 

यो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहको वडा स्तरमा सरोकारवालाको समेत संलग्नतामा कति बालबालिका विद्यालय पद्धतिमा आएका छन र कति विद्यालय बाहिर छन भन्ने यकिन गरी विवरण तयार पार्नुपर्ने छ । विद्यालय रहेको क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या, उपलब्ध शैक्षिक सुविधाको समेत विश्लेषण गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा विद्यालयको नक्साङ्कन गर्नुपर्ने छ र विद्यालय नक्साङ्कन गरेर मात्र आवश्यकताको आधारमा नयाँ विद्यालय स्थापना, थप पूर्वाधार विकास, विद्यालय अपग्रेड वा समायोजन गर्न सकिने छ । यसले जथाभाबी विद्यालय खुल्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने छ । यसै गरी यो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबै वडाका जनप्रतिनिधि, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा सरोकारवालाको उपस्थितिमा विद्यालयमा बालबालिकाले शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्नबाट वञ्चित नहुने गरी विद्यालयको सेवा क्षेत्र तोक्नुपर्ने छ । अभिभावकले पनि अनिवार्य रूपमा पायक पर्ने विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्ने छ । यसमा सरकार र समुदाय दुवैको समान भूमिका रहने देखिन्छ ।

यसमा स्थानीय तहले विद्यालयमा अध्ययन गरी आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने बालबालिकालाई वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन, विपत्मा पनि सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन र आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक, मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताको कारणले विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाका लागि शिक्षा प्राप्तिको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने रणनीति तय गरिएको छ । यसले स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा समतामूलक पहुँच, समता, सहभागिता, गुणस्तर, समावेशिता जस्ता पक्षलाई समेटी शिक्षा योजना निर्माण गर्नुपर्ने अनिवार्यता देखाउँछ । अर्कोतर्फ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य विकास साझेदार संस्थासमेतको समन्वयमा लागत साझेदारीको ढाँचासहितको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कोषको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । माध्यमिक शिक्षासम्मको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि वडा कार्यालयबाट विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट सिकेको ज्ञान, सिप, अनुभव तथा दक्षतालाई पूर्व सिकाइको मान्यता विधिबाट परीक्षण गरी योग्यताको समकक्षता, गतिशीलता र पारगम्यता सुनिश्चित गर्ने जस्ता कार्यविधि विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

आधारभूत शिक्षा लिन वा दिन थप सहयोग आवश्यक पर्ने सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका वा अन्य लक्षित बालबालिकालाई आवश्यकतामा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउन समुदाय परिचालन र अभिभावक सहयोग कार्यक्रम, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पाठ्यक्रमलाई अनुकूलन, साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अवसर, लक्षित तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम यस कार्ययोजनाका लागि उपयेगी हुने  छन् । यस्तै समयमै पाठ्यपुस्तकको प्राप्ति, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, सेनेटरी प्याड, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्यकर, पौष्टिक र शुद्ध दिवाखाजा कार्यक्रमलाई अझ प्रतिफलमुखी बनाउन सके अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन सहज हुने देखिन्छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यमा स्थानीय तह तथा अन्य सङ्घ संस्थाबिच पारस्पारिक साझेदारी विकास गरी विद्यालय व्यवस्थापन, अनुगमन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन जस्ता पक्षामा सबै जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, आधारभूत तह पूरा नगरेका जनसङ्ख्याको मातृभाषागत र उमेरगत विवरण तयार पार्ने योजना बनाएको छ । यसबाट विद्यालयबाहिर रहेका र आधारभूत शिक्षा पूरा नगरेका व्यक्तिको वास्तविक विवरण प्राप्त हुने छ तर यसका लागि सरोकारवालालाई प्रबोधीकरण गर्नु र विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ । यस्तै प्रत्येक वडाले स्थानान्तरण भइआएका, बसाइँ सरी आएका बालबालिकालाई अगाडिको विद्यालयको अभिलेख लिई विद्यालयमा सेवा क्षेत्रभित्रका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना अनिवार्य गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

स्थानीय तहको शिक्षा योजना निर्माण गर्दा प्रत्येक विद्यालयमा आवधिक रूपमा विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्ने तथा बजेटमा वृद्धि गरी उपलब्ध स्रोतको समतामूलक वितरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी सहायता प्रणाली महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक समाग्री, पोसाक सुविधा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रमलाई अपाङ्गताको प्रकृति अनुरूप अनुकूलन गर्ने र दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता आदि भएका बालबालिकाका लागि अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार ब्रेल, साङ्केतिक भाषालगायतबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । विद्यालय भवन, कक्षाकोठा, फर्निचर, स्वच्छ पिउने पानी, पानीसहितको पर्याप्त शौचालय, घेरावारसहितको सुरक्षित विद्यालय हाताको निर्माण, विद्यालयमा ल्याब, प्रविधिलगायतको व्यवस्था पनि महìवपूर्ण हुन्छ । विद्यालय जान नपाएका, विद्यालय गएर पनि बिचैमा विद्यालय छाडेका सिकारुका लागि अनौपचारिक वैकल्पिक कक्षा तथा खुला विद्यालय सञ्चालन, साक्षरता कक्षा सञ्चालन, परम्परागत शिक्षा प्रणालीबाट सिकेका ज्ञान, सिपलाई औपचारिक पद्धतिसरह हुने गरी योग्यता प्रणाली अवलम्बन, आपत्कालीन शिक्षा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन्छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापनमा धेरै कमजोरी देखिएका छन् । यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणाली सुदृढ नभई शिक्षामा सुधार हुँदैन । हामीले नागरिक कर्तव्य बारेमा सचेतना कार्यक्रम अगाडि सार्नु आवश्यक छ । यसबाट मात्र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको आशय अनुसार सबै बालबालिकाले आधारभूत तह पूरा गरेको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । सरकारले मात्र गर्न सक्छ र गर्ने हो भन्ने भावनालाई परिवर्तन गरेर अब परिवार, समुदाय, सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र र सहयोगी तथा साझेदारबिचको सहकार्यबाट मात्र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन हुन सक्छ । गुणस्तरीय शिक्षा नै समृद्धिको जग नै शिक्षा हो भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाउँछ ।