उपनिर्वाचनको राजनीतिक महत्व

लगभग आधा कार्यावधि बाँकी रहँदा स्थानीय तहका ४४ स्थानमा आगामी मङ्सिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । यसका लागि मङ्सिर २ गते आइतबार उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भए पनि फिर्ता लिने म्याद बाँकी नै छ । अर्थात् उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन मङ्सिर ५ गते मात्र हुने छ । यी निर्वाचनका प्रक्रिया मात्र हुन् । अहिले उपनिर्वाचन हुन लागेका तीन वटै नगरपालिकामा कांग्रेसका विजयी उम्मेदवार थिए र अबको उपनिर्वाचनमा त्यसलाई कायम राख्नु कांग्रेसका लागि ठुलो चुनौती बनेको छ । अरू दलका लागि निर्वाचन जित्नु भनेको आफ्नो दलको उपस्थिति स्थानीय तहमा बढाउनु मात्र हो । यो उपनिर्वाचन सङ्ख्यात्मक हिसाबले थोरै क्षेत्रमा साना र सीमित पदहरूमा केन्द्रित भए पनि यसले सत्तामा रहेका र नरहेका दलहरूको समेत साङ्केतिक परीक्षा लिने छ । 

  २०८१ वैशाख १५ मा एउटा परीक्षण दलहरूको भयो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका रिक्त स्थानका लागि भएको उपनिर्वाचन परिणाम एमालेका पक्षमा गयो । यो निर्वाचन गठबन्धनमा आएको परिवर्तनको परिणाम थियो । २०७९ को निर्वाचनमा इलाममा एमालेकै सुवासचन्द्र नेम्वाङ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनका बिच पनि विजयी हुनुभएको थियो । त्यस कारण पनि इलाममा माओवादीसँग कांग्रेसको गठबन्धन टुटेका बेला एमालेको विजय अस्वाभाविक थिएन । बझाङमा भएको प्रदेश सभा उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहले जितेको ठाउँमा एमाले विजयी बन्यो । यसको कारण माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले कांग्रेसको साथ छाडेका थिए । त्यहाँ समाजवादीका उम्मेदवार पार्टीको हैसियतभन्दा बलिया मानिएका थिए । अर्थात् नेपाली कांग्रेसका लागि यी निर्वाचन परिणाम निर्वाचनमा तत्कालीन गठबन्धन भत्किनुका परिणाम थिए ।

यो उपनिर्वाचन कांग्रेसका लागि परीक्षण हो । अरू तहका निर्वाचन छाडेर हेर्ने हो भने तीन नगरपालिकामा मेयरका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा यसअघि कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । अबको निर्वाचन परिणामले दुई कुराको परीक्षण गर्ने छ । पहिलो, कुनै दलबिच गठबन्धन नगरी उम्मेदवार हुँदा कांग्रेस अरू पार्टीभन्दा कति बलियो छ भन्ने परीक्षा हुने छ । दोस्रो, यस अवधिमा कांग्रेसको तर्फबाट विजयी भएका मेयरले नागरिकलाई दिएको सेवा सुविधा र उनीहरूको आचरण तथा व्यवहारको पनि यो परीक्षा हो । त्यस कारण अरू पार्टीको तुलनामा कांग्रेसले यो उपनिर्वाचनलाई थप गम्भीर रूपमा लिएको हुनु पर्छ । यो उपनिर्वाचन परिणामबाट कांग्रेसको पालिकामा हुने उपस्थितिमा मात्र घटबढ हुने छैन, समग्र कांग्रेसप्रतिको नागरिक चेत र भावना पनि प्रतिविम्बित हुने छ । 

यो निर्वाचनको सबैभन्दा ठुलो परीक्षा भनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिचको गठबन्धन सरकारको पनि हो । यी दुई दलले आगामी २०८४ को निर्वाचन पनि सँगै सरकारमा रहेर गर्ने वाचा गरेका छन् । यति मात्रै होइन, दुवै दल अहिले स्थानीय निर्वाचनमा गए झैँ आआफ्ना उम्मेदवार लिएर जाने घोषणा गरेका छन् । दुई ठुला र आफैँमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दल एउटै सरकारमा रहेर निर्वाचनमा जाँदै गर्दा निर्वाचनमा हुने स्वच्छता र वैचारिक प्रतिद्वन्द्विता कस्तो हुने छ ? निर्वाचन पछिको परिणामलाई दुबै दलले कति स्वाभाविक रूपमा लिने छन् वा स्थानीय निर्वाचनको परिणामले दुई दलबिचको मित्रता कुन ढङ्गमा अगाडि बढ्ने छ ? स्थानीय निर्वाचनमा हुने हार वा जितभन्दा पनि ठुलो परीक्षा प्रदेश र सङ्घीय सरकारको निरन्तरतासँग पनि जोडिन सक्छ । यो नै स्थानीय उपनिर्वाचनको सबैभन्दा ठुलो परीक्षा हो । 

एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन राजनीतिभन्दा बाहिर रहेका दलहरूको मनोविज्ञान र दशाको पनि यो स्थानीय उपनिर्वाचनले परीक्षा लिने छ । सरकार विरोधी उनीहरूका दलहरूबिचको गठबन्धन कति बलियो छ ? यो उनीहरूको पहिलो परीक्षा हो । त्यसबाहेक सत्तारूढ दल अलग अलग प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा उनीहरू गठबन्धनका साथ पहिलो हुने हैसियत राख्ने छन् वा छैनन् ? एकीकृत माओवादी, एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादी मात्र होइन, नयाँ जन्मदै, हुँर्कंदै गरेका वा तराइ मधेशको क्षेत्रीय राजनीतिलाई कब्जामा लिएका दलहरू समेतका लागि यो एउटा परीक्षा हो । 

राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका समयमा घोषणापत्र जारी गरेका हुन्छन् । हरेक राजनीतिक दलले हरेक तहका निर्वाचन लक्षित गरेर लामो समय र विज्ञहरूको समूह बनाएर घोषणापत्र तयार गर्ने गरिन्छ । तर पछिल्लो समय दलहरूको घोषणापत्र कर्मकाण्डी परम्परा जस्तो मात्र हुन थालेको छ । ती घोषणापत्र उम्मेदवार आफैँले कति पढेका हुन्छन् ? शङ्का नै छ । ती घोषणापत्र निर्वाचित भएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दस्ताबेज हुन भन्ने बुझाइ पनि धेरै उम्मेदवारमा पाइँदैन । किनकि निर्वाचनपछि उनीहरूले बनाउने नीति, योजना र कार्यक्रममा ती विषय प्रतिविम्बित हुने गरेको पाइँदैन । अर्कातिर मतदाता आफैँले कति राजनीतिक दलका घोषणापत्र पढेर मत दिएका होलान् भन्ने प्रश्न पनि छ । मतदाताहरूमा मत दिनुको अर्थ आफ्नो अधिकारको प्रयोग मात्रै होइन, आफ्नो समाज, परिवेश र समग्र विकास कार्यक्रम समेतमा आफ्नो प्रतिनिधित्व हो भन्ने हेक्का कमै मतदातामा रहेको पाइन्छ । 

त्यसैले निर्वाचनमा मतदाताले कुन आधारमा उम्मेदवार छान्ने ? आजसम्मका निर्वाचनमा उनीहरूले दिएको मत मताधिकारको प्रयोगमा मात्र सीमित भएको छ वा उनीहरूले विवेकको पनि प्रयोग गरेका छन् ? यो प्रश्नको उत्तर कतिपय मतदाता आफैँमा नहुन सक्छ । उनीहरू निर्वाचित प्रतिनिधिका काम र रवैयासँग असहमत त भइरहेका हुन्छन् तर निर्वाचन आएपछि उनीहरूलाई अर्को चुनाव चिह्नमा मत दिन सहज अनुभूति भइरहेको हँुदैन । यसको कारण उनीहरूको वैचारिक निष्ठा पनि हो । उम्मेदवार फेरिएका हकमा नयाँ उम्मेदवार त पुरानो जस्तो नहोला भन्ने विश्वास पनि उनीहरूमा बढेको हुन सक्छ । त्यस कारण पनि स्थायी प्रकृतिका मतहरू हाम्रो समाजमा लामो समयदेखि विद्यमान देखिन्छन् । 

यो उपनिर्वाचन हो र यो निर्वाचन हुनुको एक मात्र कारण पदमा रहेको व्यक्तिको मृत्यु नै हो । तसर्थ यो निर्वाचनमा पुरानो उम्मेदवार नहुने निश्चित नै भयो तर नयाँ आएका उम्मेदवारको परीक्षण अनुहार हेरेर गर्ने, उसका आचरण व्यवहारका आधारमा गर्ने वा परम्परागत ढङ्गमा वैचारिक आस्थाबाट प्रभावित भएर गर्ने भन्ने खालका विकल्प एउटा मतदाता सामु रहन्छ । कतिपय दलले मृतकका परिवारका सदस्यलाई उम्मेदवार बनाएर सहानुभूतिको मत खोज्ने प्रयास गरिरहेका पनि हुन्छन् तर दलको सोच अनुरूप नै मतदाताको विश्वास रहन्छ भन्ने पनि होइन । गत वैशाखको प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा इलाममा मृतकका छोरालाई मत दिएको मान्दै गर्दा बझाङमा भने योे मान्यता खण्डित हुन पुगेको छ । किनभने बझाङमा भएको प्रदेश सभा उपनिर्वाचनमा विजेताका छोरा नै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार थिए तर जित कांग्रेसको भएन । 

निर्वाचनमा स्वतन्त्र ढङ्गमा मत दिनु नागरिकको अधिकार हो । उनीहरूले जुनसुकै कारणबाट कसैलाई मतदान गर्ने अधिकार राख्छन् । पछिल्लो समय उम्मेदवारको योग्यता, उसले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी, उसको व्यक्तिगत आचरण र चरित्रभन्दा पनि हौवाका भरमा मत दिने प्रवृत्ति बढेको छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सामाजिक सञ्जालमा आउने वा गरिने क्रिया वा प्रतिक्रिया निर्वाचन प्रचारप्रसारको प्रभावकारी माध्यम बन्न थालेको छ । कान छाम्न हात चलाउनुको सट्टा हल्लाका पछाडि हात चलाउँदै कुद्नुमा नयाँ पुस्ता रमाउन थालेको छ । हिजो गलत नेतृत्व छानिएको रहेछ भने आज सुधार्ने अवसर पनि निर्वाचन नै हो । तसर्थ हरेक नागरिकको एउटा मतले राम्रो र असल प्रतिनिधि जन्माउन सक्छ । राजनीतिक दलहरू स्वाभाविक रूपमा आफ्नो उम्मेदवारको पक्षमा उभिने छन् । यो उनीहरूको स्वाभाविक कर्तव्य पनि हो । तर हरेक नागरिक जहिले पनि असलको पक्षमा उभिने र खराबलाई परास्त गर्न चाहिरहेको हुन्छ । निर्वाचन मात्रै यस्तो अवसर हो, जहाँ राम्रोलाई विजयी बनाएर पुरष्कृत गर्ने र खराबलाई चुनाव हराएर दण्डित गर्न सम्भव हुन्छ । निर्वाचन परिणामले नै दलहरूले आफूलाई सुधार्ने सन्देश पाउने छन् । त्यसैले स्थानीय उपनिर्वाचन हो, यसको के महìव छ र भनेर अवमूल्यन नगरौँ । हरेक राजनीतिक दलका लागि यो उपनिर्वाचन परिणामले दिने सन्देश आगामी २०८४ को निर्वाचनका लागि महìवपूर्ण हुने छ ।