केशव निरौला
केशव निरौला
सामान्यतया मिडिया कानुनले आमसञ्चारका माध्यम र तिनमा कार्यरत मिडियाकर्मीलाई नियमन गर्ने सबै प्रकारका ऐन कानुन एवं नीतिनियम भन्ने बुझाउँछ । यसलाई ‘प्रेस कानुन’ वा ‘सञ्चार कानुन’ पनि भन्ने गरिन्छ । मिडिया कानुनले मूलतः छापाखाना, प्रकाशनसहित समग्र आमसञ्चारका माध्यमबाट हुने प्रकाशन एवं प्रसारणसम्बद्ध सम्पूर्ण व्यवसायको नियमन एवं व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राख्छ । यो प्रेस स्वतन्त्रताको कानुनी उपचारको आधारशिला पनि हो । यसैले प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरा मिडिया कानुनको सहारामा बाँचेको हुन्छ । जहाँ प्रेस स्वतन्त्रताको विषय आउँछ त्यहाँ ‘कानुन अनुसार’ भन्ने व्यवस्था पाउँछौँ । किनकि प्रेस स्वतन्त्रता आफैँमा ‘बेलगामको घोडा’ होइन । यो नागरिकको हित प्रवर्धनका लागि मात्रै स्वतन्त्र बनाइएको छ ।
आमसर्वसाधारण जनतालाई सूचनाको हकबाट वञ्चित नगर्ने सन्दर्भमा कैयौँ प्रजातान्त्रिक देशमा प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्था मिलाइएको पाइन्छ । हुन पनि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विश्वव्यापी विधिशास्त्रीय मान्यता, सामाजिक मूल्यमान्यता र आचारसंहिता आदिले प्रेस स्वतन्त्रतामा लगाम लगाइरहेका हुन्छन् । नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को विषय उल्लेख गरे पनि त्यो कानुन सापेक्ष मात्र रहने बेहोरा धारा १९ को उपधारा ३ मा लिपिबद्ध गरेको छ । यसैले मिडिया जगत् पनि विधिको शासनको सर्वोपरिताबाट विमुख रहन सक्दैन । ‘समाजको ऐना’ बन्ने सन्दर्भमा उसले अझ बढी सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्छ । सामाजिक दृष्टिकोणबाट मिडिया जगत् र कानुनबिच अझ सोझो र निकटतम सम्बन्ध रहेको हुन्छ । मिडियाको उद्देश्य नै समाजमा विद्यमान कमीकमजोरी उजागर गरी सबैलाई जिम्मेवार बहन गर्ने मार्ग देखाउनु हो भने कानुनले सधैँ सामाजिक सुव्यवस्था कायम गर्ने ध्येय लिएको हुन्छ । मिडियालाई राज्यको चौथो अङ्ग मान्नुको आशय पनि कानुनी राज्यमा सबैलाई न्यायको मार्ग दर्साउने काममा मिडियाकर्मीले गरेको खबरदारीलाई भुल्न नसकेरै हो । यसर्थ कानुनी रूपमा मिडियाकर्मीलाई कुनै पनि प्रकारको विशेष छुट वा उन्मुक्ति प्राप्त हुँदैन ।
मिडियाकर्मीले पनि सर्वप्रथम आमनेपाली नागरिकले वहन गर्नुपर्ने सरहको कानुनी दायित्व पूरा गर्नु पर्छ । यसका साथै पेसागत कानुनी उपचारका पक्ष पनि प्रमुखताका साथ आउँछन् । कतिपय सन्दर्भमा त आमसर्वसाधारणको तुलनामा मिडियाकर्मीले अझ बढी कानुनी दायित्व बहन गर्नु पर्छ । नेपाली मिडियाको क्षेत्रमा प्रेस कानुनसँग सम्बन्धित भएर संविधानदेखि आचारसंहितासम्मका विधिविधान कार्यान्वयन भइरहेका छन् । यी विस्तारित ऐन नियमले मिडियासम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिलाई अद्यावधिक रूपमा नियमन गर्ने हुँदा आमसञ्चारका माध्यम र मिडियाकर्मी दुवै उत्तिकै चनाखो, सक्रिय र उत्तरदायी बन्नुपर्ने हुन्छ ।
देशको मूल कानुन मानिने नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष टेवा पु¥याउने गरी विभिन्न हक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १९ मा सञ्चारको हक र धारा २७ मा व्यवस्था गरिएको सूचनाको हकले मिडियासँग प्रत्येक्ष सरोकार राख्छन् । संविधानले प्रत्यक्ष रूपमा मिडियासम्बद्ध यस्ता हक अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि ती कानुनभन्दा माथि छैनन् भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । सबै हक अधिकारमा देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र धार्मिक एवं जातीय सद्भावको प्रतिकूल हुने कुरालार्ई बन्देज गरेको विषय मिडियाले बिर्सन पाइँदैन । कतै श्रमप्रति अवहेलना, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना, अपराधलाई प्रोत्साहन वा सार्वजनिक शिष्टतामा समेत खलल पुग्ने गरी सूचना सम्प्रेषण एवं विचार अभिव्यक्त भइरहेको त छैन ? यस्ता कानुन विपरीतका कार्य रोक्न स्वयम् मिडिया जगत् नै सक्रिय हुनु पर्छ । संविधानले सबैलाई ‘समानताको हक’ को व्यवस्था गरेको छ भन्ने मात्र बुझेर विशेष अवस्थामा रहेको ‘समतापूर्ण व्यवहार’ को प्रतिकूल हुने गरी मिडिया लाग्नु हुँदैन ।
मिडियामा धेरै पटक सम्पत्तिको हकसँग सम्बन्धित भएर ‘राज्यले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा धावा बोल्यो’ भन्दै समाचार आइरहेको पाइन्छ तर यसको संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा संविधानको धारा २५ (२) र (३) मा सार्वजनिक हितका लागि राज्यले क्षतिपूर्ति दिएर कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न पाउने व्यवस्था छ । धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक सुनिश्चित गर्दा कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने कुरा जबरजस्ती माग गर्नु हुँदैन । यो प्रेस स्वतन्त्रताको विषय बन्दैन । यस्तै मिडियाले ओझेलमा परेका विषय प्रकाशमा ल्याउने सन्दर्भमा गोपनीयताको हकबारे पनि ख्याल गर्नै पर्ने हुन्छ । धारा २८ मा भनिएको छ–‘कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने छ ।’ अर्थात् प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर मात्र उल्लिखित विषयको गोपनीयता खोतल्न पाइन्छ, जसमा मिडिया बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
संविधानसँगै नेपाली मिडियालाई नियमन गर्नका लागि मुलुकी संहिताका पनि कैयौँ दफा आकर्षित हुन्छन् । मुलुकी संहिता अन्तर्गत २०७४ सालमा एकै पटक जारी भएका मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन प्रमुख पर्छन् । यिनमा पनि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा अझ बढी मिडियासम्बद्ध विषय समावेश भएको पाइन्छ । उक्त संहितामा ‘वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुर’ अन्तर्गत ‘गोपनीयता विरुद्धका कसुर’ राखी संविधानको धारा २८ बारे थप कानुनी आधार दिइएको छ । दफा २९३ को व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक भाषण वा वक्तव्यबाहेक अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिबिना वा सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना कसैले पनि अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अङ्कन गर्न पाइँदैन । यस्तै दफा २९४ मा गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने भनिएको छ । कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानुनले बाध्य नपारेमा वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति नदिएमा कसैलाई प्रकट गर्न हुँदैन । दफा २९५ ले अनुमतिबिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्न नहुने कुराको व्यवस्था गरेको छ । त्यसो त सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिँच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कोही व्यक्तिसमेतको तस्बिर खिचिएको रहेछ भने त्यसलाई कसुर मानिँदैन । दफा २९६ मा अनुमतिबिना एकको तस्बिर अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न हुँदैन भनिएको छ । संहिताको दफा २९७ मा अनुमतिबिना चिठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने, दफा २९८ मा विद्युतीय माध्यमबाट गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने, दफा २९९ मा छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उल्लेखित कसुर गरेको पाइएमा कैद जरिबानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता विषय सन्दर्भ नेपाली मिडियासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा निरन्तर जोडिरहने हुँदा मिडियाकर्मी पनि बडो सावधान हुनुपर्ने हुन्छ ।
सबै जसो संहिता तथा ऐनमा आमनागरिकसरह मिडियाको कानुनी दायित्वबारे व्यवस्था भए तापनि बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरमा भने मिडिया प्रयोग हुँदा अझ बढी सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मिडियामार्फत हुने बेइज्जती अझ व्यापक र आमसर्वसाधारण माझ छिटो फैलिने हुँदा विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा बढी कानुनी दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले मिडिया र मिडियाकर्मीलाई समेत कोही कसैप्रति बेइज्जती हुन सक्ने सवालमा अझ बढी संवेदनशील बन्नुपर्ने देखाउँछ । वस्तुतः सर्वसाधारणका हितका लागि प्रमाण र आधारसहित कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित साँचो कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुलाई बेइज्जती मानिँदैन । सार्वजनिक हित सदाचार वा नैतिकताका लागि असल नियतले कसैको कुनै टिप्पणी गर्न वा कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पनि कानुनबमोजिम बेइज्जत ठहर्दैन । नेपाली मिडिया जगत्मा पत्रकारिता पेसाको मर्यादा र जवाफदेहिता कायम राख्न कतिपय सन्दर्भमा कानुनसरह नै ‘पत्रकार आचारसंहिता २०७३’ (पहिलो संशोधन २०७६) कार्यान्वयित छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ७ को खण्ड (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घको सहमतिमा प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको यस आचारसंहिताको दफा ५ मा ‘पत्रकार र सञ्चार माध्यमले गर्न नहुने’ कार्य समेटेको पाइन्छ । आचारसंहिताले संविधानलगायत अन्य ऐन कानुनमा उल्लिखित स्वतन्त्रताको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका भाव झल्काएको पाइन्छ । जसमा राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने गरी सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण एवं वितरण गर्न पाइँदैन । यस्तै भेदभाव हुने गरी निजी स्वार्थपूर्तिका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्न हुँदैन भने हिंसा, आतङ्क, अश्लीलता र अपराधलाई प्रश्रय दिन पाइँदैन । पीडित वा प्रभावित व्यक्तिलाई थप पीडा हुने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्न रोक लगाइएको छ । बीभत्स दृश्य र तस्बिर प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने, फोटो तथा दृश्यको गलत प्रयोग गर्न नहुने, पोस्ट डिलिट गर्न नहुने र न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रक्रिया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्तो कार्यविरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्थाले यो कानुनसरह कार्यान्वित भइरहेको छ ।
यसरी कुनै पनि मिडिया वा मिडियाकर्मीले मूलतः संविधान, मुलुकी अपराध संहिताभित्रका व्यवस्था, अदालती मानहानि, गाली बेइज्जती र अश्लीलतासँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान एवं पत्रकार आचारसंहितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन (२०४८), राष्ट्रिय प्रसारण ऐन (२०४९), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), प्रतिलिपि अधिकार ऐन (२०५९) जस्ता मौजुदा ऐनहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूले पनि मिडिया कानुनलाई सर्वपक्षीय रूपबाट अझ विस्तारित बनाएका छन् ।
