किरण कुमार
किरण कुमार
हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्सले हालसालै प्रकाशित गरेको ग्लोबल पासपोर्ट र्याङ्किङमा नेपाललाई वरीयताको पुछारबाट सातौँ स्थानमा अर्थात् सयौँ (१००) नम्बरमा राखेको छ । जुन दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान (१०५ औँ) र पाकिस्तान (१०२ औँ) भन्दा मात्र बलियो पाइएको छ ।
कसरी हुन्छ पासपोर्टको र्याङ्किङ
हेन्ली एन्ड पार्टनर्सका अनुसार राहदानी वरीयताको मापनको आधारमध्ये मुख्य मापनको आधार भनेको कुनै पनि देशको राहदानीले ‘बिना भिसा प्रवेश’ वा ‘भिसा अनअराइभल’ पाउने सर्त नै हो । त्यसका लागि कुनै अफिसियल वा कूटनीतिक राहदानीबाहेक साधारण राहदानीको प्रयोग र भ्रमण गर्ने उद्देश्यका लागि प्राप्त हुने ‘भिसा रहित’ वा ‘भिसा अनअराइभल’ सुविधाका अनुसार मुख्य आधार मानिने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस अनुसार ‘बिना भिसा वा ‘भिसा अनअराइभल’ उपलब्ध हुने हरेक देशले बराबर नम्बर प्राप्त गर्ने हुन्छ र सोही अनुसार वरीयताका लागि आधार तयार हुन्छ । यस बखतको वरीयताका लागि उक्त संस्थाले जनाए अनुसार राहदानीको वरीयताक्रमका लागि विभिन्न १९९ देशका राहदानी र २७७ वटा गन्तव्यको मूल्याङ्कनपश्चात् राहदानीको वरीयताक्रम निकाल्ने गरेको छ । त्यस्ता गन्तव्यको तथ्याङ्कका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात प्राधिकरण (आइकाओ) बाट प्राप्त सूचनालाई मुख्य स्रोत मानेको जनाएको पाइन्छ । कुनै पनि मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध र विभिन्न मुलुकसँग भएको हवाई यातायात र भ्रमण सम्बन्धमा भएका द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतासमेतको आधार लिई कम्प्रेहेन्सिभ रूपमा ‘पासपोर्ट र्याङ्किङ इन्डेक्स’ तयार पारिन्छ ।
किन भयो नेपालको पासपोर्ट कमजोर ?
पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख वरीयतालाई हेर्ने हो भने उक्त वरीयताको पुछारमा रहेका सबै मुलुक द्वन्द्वको चपेटामा फसेका मुलुकको सूची छ । नेपाल द्वन्द्वरहित भएको वर्तमान अवस्थामा समेत त्यस्ता मुलुकको जस्तै स्थानमा रहनु आफैँमा सुखद होइन । यसका पछाडि मुख्यतः दुई वटा कारण रहेको पाइन्छ ।
पहिलो, जुनसुकै मुलुकमा नेपाली पुगे पनि (भिसा प्राप्त गर्नुपर्ने वा नगर्नुपर्ने दुवैमा) ‘ओभर स्टे’ भई रहिरहने वा गैरकानुनी रूपमा रहिरहने वा असाइलमका लागि आवेदन गर्ने वा त्यस्ता मुलुकको प्रयोग गरी मानव तस्करी, मानव बेचबिखन जस्ता कार्य गर्ने हुँदा नेपाली साधारण राहदानीवाहकलाई ‘भिसा रहित’ वा
‘भिसा अनअराइभल’ प्रदान दिन निरन्तर रूपमा प्रायः सबै मुलुकले कसिलो बनाउँदै लगेको पाइन्छ । त्यसैले ‘भिसा रहित’ वा ‘भिसा अनअराइभल’ पाउन सक्ने मुलुकको सङ्ख्या दिनानुदिन घट्दो क्रममा छ ।
दोस्रो, अनुभवबाट नै सुरुवात गर्ने हो भने एक अर्मेनियन कूटनीतिज्ञले कुनै भेटमा नेपाल र अर्मेनियाको धेरै सम्पर्क छैन । वर्तमान सन्दर्भमा नेपाल र अर्मेनियाको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन दुवै देशले भिसा अनअराइभल दिने समझदारी (एमओयु) गर्ने तर्फ प्रक्रियाका लागि प्रयास गरौँ भन्ने सल्लाह प्राप्त भयो । अवाक भएर जवाफ दिनुपर्ने के भयो भने नेपालले विभिन्न १२ वटा मुलुकभन्दा बाहेक अन्य सबै देशलाई यसअघि नै नेपालमा ‘भिसा अनअराइभल’ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यसको तात्पर्य नेपालले सायद पर्यटक भित्र्याउने नाममा सबै मुलुकका राहदानीलाई (तोकिएका १२ मुलुकबाहेक) ‘भिसा अनअराइभल’ दिएर नेपाल यस्तो अवस्थामा भइदियौँ कि द्विपक्षीय वार्ता/सम्झौता गरेर नेपालको साधारण राहदानी पनि ‘भिसा रहित’ वा ‘भिसा अनअराइभल’ प्राप्त गर्न प्रयत्न गर्न सकिने अवस्थासमेत छैन । यसले धेरै मुलुकमा ‘भिसा रहित’ वा कम्तीमा ‘भिसा अनअराइभल’ प्राप्त गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गरेर त्यस्ता मुलुकको सङ्ख्यामा बढोत्तरी गर्न सक्ने अवसरबाट नेपाल वञ्चित रहेको छ ।
र्याङ्किङले पार्न सक्ने असर
साधारण रूपमा यस्ता विभिन्न निकायको र्याङ्किङले मुलुकको व्यवहारमा तात्त्विक असर त पार्दैन । तथापि यो सूचना प्रविधिको युगमा कुन वरीयताक्रम कसरी कसले के प्रयोजनका लागि लिएको छ भन्ने भन्दा पनि कुन देशको राहदानी कति नम्बरमा छ भनेर हेर्न पढ्न सहजै सकिने छ ।
त्यसैले यो मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएर आउने विषय बन्छ । कुन मुलुकको राहदानीको हैसियत कुन स्तरको रहेछ भन्ने कुनै एक विधिबाट मापन गर्न सकिने भएकाले विभिन्न निकायबाट नेपालको राहदानीबारे हेर्न, जान्न र बुझ्न खोज्दा त्यस्ता वरीयताको तुलना अवश्य हुन्छ नै । यसर्थ, यसले मुलुकको सार्वजनिक प्रतिष्ठामा भने अवश्य नै असर पार्छ ।
अतिकम विकसितबाट क्रमशः स्तरोन्नति हुँदै गरेको हाम्रो जस्तो मुलुकको प्रतिष्ठा उँचो राख्नुपर्ने अवस्थामा कुनै न कुनै तवरमा यस्ता र्याङ्किङले केही हदसम्म धक्का पुग्न जान सक्ने देखिन्छ ।
र्याङ्किङमा गर्न सकिने सुधार
हालसम्म विश्वका १८१ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको मुलुकले कूटनीतिक विस्तार र सम्बन्धको पाटो सन्तोषप्रद नै मान्न सकिने देखिन्छ । यसर्थ नेपालको ध्यान माथि उल्लेख गरिएका दुवै समस्याको सम्बोधनमा नै जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो, हाल भएका १२ वटा मुलुकबाहेक जोसुकैले ‘भिसा अनअराइभल’ पाउने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि ती मुलुकमा नेपालीका लागि र त्यस्ता मुलुकका नागरिकको चासोका रूपमा नेपाल पर्दैन । नेपालले दक्षिण पूर्वी एसियाका केही मुलुक, अफ्रिकाका अधिकांश मुलुक, दक्षिण अमेरिका तथा सेन्ट्रल अमेरिका, एसिया प्यासिफिकका कैयौँ मुलुकसँग द्विपक्षीय रूपमा नै समझदारी गरी उक्त मुलुकको साधारण राहदानी वाहकलाई नेपालमा र नेपालको साधारण राहदानी वाहकले ती देशमा समेत ‘भिसा रहित’ अथवा ‘भिसा अनअराइभल’ प्राप्त गर्न÷गराउन द्विपक्षीय समझदारी गर्न सकिने छ । यसो भएमा नेपालको राहदानीले ‘भिसा रहित’ प्रवेश अथवा ‘भिसा अनअराइभल’ प्राप्त गर्न सक्ने मुलुकको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भई वरीयतामा माथि उक्लन सक्ने हुन्छ ।
दोस्रो नेपालको आर्थिक सामाजिक, भौतिक अवस्थाको सुधार नै हो । जसले विदेश मोहको उच्चतम आकाङ्क्षालाई रोक्न मद्दत गर्छ । नेपालबाहेक जुनसुकै मुलुकमा ओभरस्टे हुन, गैरकानुनी रूपमा रहन वा गलत प्रयोजनका लागि मुलुकको उपयोग गर्नबाट रोक्ने नैतिकता प्रदर्शनमा मद्दत पु¥याउन सक्छ । यसरी उच्च स्तरको नैतिकता प्रदर्शित भएमा जुनसुकै मुलुकमा साधारण नेपाली राहदानी वाहकको भिसा प्राप्त गर्न मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौताका लागि कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन सकिने हुन्छ । त्यसो भएमा राहदानी मापनको मुख्य आधार रहेको ‘भिसा रहित’ प्रवेश अथवा ‘भिसा अनअराइभल’ प्राप्त गर्न सक्ने मुलुकको सङ्ख्यामा बढोत्तरी ल्याउन सकिने सम्भावना उच्च हुने छ ।
राहदानी वरीयताको सुदृढताका लागि राहदानी विभागको एकल प्रयासले मात्र सुधार हुन सक्ने सम्भावना रहँदैन । यसका लागि माथि उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा पुनर्विचारका लागि सम्बन्धित अन्य निकायको पनि यस प्रति गाम्भीयर्ता र सक्रियता आवश्यक पर्छ भने त्योभन्दा बढी आमनागरिकको सहयोग आवश्यक छ । जसले नेपालीको उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरी ती त्यस्ता मुलुकमा गैरकानुनी रूपमा नरहने गरेमा ‘भिसा रहित’ वा ‘भिसा अनअराइभल’ प्रदान गर्ने मुलुकको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भई अवश्य नै नेपालको राहदानीको स्तरमा सुधार हुने र समग्रमा नेपाल र नेपालीको मान, प्रतिष्ठा र सम्मानमा बढोत्तरी हुने छ ।
