तत्कालीन मुख्यसचिव अर्याललाई सफाइ

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, कात्तिक १५ गते । विशेष अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई सफाइ दिएको छ । खरिद प्रकरणमा जोडिएका अर्यालसहितका उच्चपदस्थ अधिकारीले अभियोगबाट सफाइ पाएका हुन् । अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र परियोजनाका लागत तयार पार्ने सफल श्रेष्ठलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । 

अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय खुसीप्रसाद थारू र रितेन्द्र शाक्यको इजलासले आरोपित नौ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ । यस्तै स्टिकर छपाइको अवरुद्ध परियोजना कानुनबमोजिम तत्काल अघि बढाउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ । पौडेल र श्रेष्ठको आपसी मिलेमतोमा केन्द्रलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको अदालतको ठहर छ । बदनियत रूपमा केन्द्रबाट छ करोड ८४ लाख ४५ हजार छ सय पेस्की भुक्तानी गरी नोक्सानी पु¥याएको अदालतको ठहर छ । 

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि प्रिन्टसेलसँग सम्झौता गरी बदनियतपूर्वक पेस्की भुक्तानी गरेकोमा अदालतले पौडेल र श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो । पौडेल र श्रेष्ठलाई जनही तीन करोड ४२ लाख २२ हजार आठ सय बिगो कायम गरेको छ । सजाय निर्धारणका लागि मङ्सिर २५ गतेको पेसी तोकिएको छ । 

अदालतले स्वीकृत बजेटभित्र रहेर असल नियतले परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै तत्कालीन मुख्यसचिव अर्याललाई सफाइ दिएको हो । अर्यालले स्वीकृत बजेट अनुसार कार्ययोजना स्वीकृत गरेकाले निजी लाभ लिएको आरोप दाबी पुष्टिको आधार नभएको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको हो । 

अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेन्द्र शाक्य तथा तत्कालीन उपमहानिर्देशकहरू टङ्कप्रसाद पाण्डेय, उपसचिव गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेललाई पनि सफाइ दिएको छ । स्टिकर छपाइको सैद्धान्तिक सहमतिबाहेक अन्य प्रक्रियामा संलग्न नभएको भन्दै इजलासले शाक्यसहितलाई सफाइ दिएको हो । प्रक्रियामा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीमाथि अनुसन्धान नभएकोमा पनि अदालतले प्रश्न गरेको छ । 

यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ । गौतम र घिमिरेले कार्यकारी निर्देशकको निर्देशनमा टिप्पणी उठाई तहगत रूपमा पेस गरेको मात्र देखिएको इजलासको निष्कर्ष छ । अदालतले प्रिन्टसेलका कार्यकारी निर्देशक केशव शर्मालाई पनि सफाइ दिएको छ । यस्तै केन्द्रका परामर्शदाता शक्ति श्रेष्ठले पनि अभियोगबाट सफाइ पाउनुभएको छ ।