गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक १२ गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले कार्यभार समाल्नुभएको एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
सो मन्त्रालयद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत सम्बन्धित क्षेत्रको नीति, कानुन र मापदण्डका लागि सहजीकरण गर्ने काममा जोड दिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले महिलाको सशक्तीकरण, उद्यमशिलता विकास तथा विभेद अन्त्य गरी समानतामा आधारित समाज र बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सम्मान तथा पहिचानसहितको सभ्य समाज निर्माण गर्न कानुनी र संस्थागत योजना, कार्यक्रम सम्पन्न गर्न तिनै तह र विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय जारी रहेको बताउनुभयो ।
त्यसै गरी असोज १० गतेदेखि देशका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षाले गरेको क्षति, बाढी र विपत्मा परेका महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि तत्काल उद्धार तथा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
यस कार्यक्रममार्फत एक हजार १६५ जनालाई पहिलो चरणको मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गरिएको, एक हजार ३२५ जना महिलालाई आवश्यक स्यानेटरी प्याडलगायतका सामग्रीको प्याकेट (डिग्निटी किट), ९३९ जना बालबालिकालाई बेबी किट र १८९ जना बालबालिकालाई खाना, लत्ताकपडाको प्याकेट प्रदान गरिएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका ४८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिएको, २०८२ असार मसान्तसम्म नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने सरकारको योजना अनुसार ५६ जना बालबालिकालाई उद्धार पुनस्र्थापना, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
साथै देशभर हराएका एक हजार ८८४ (बालक ५२५ र बालिका एक हजार ३५९) जना बालबालिकाको खोजतलास गरी सोमध्ये फेला परेका एक हजार ५५९ (बालक ४४२ र बालिका एक हजार ११७) जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएका र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित/प्रभावित भएका ७७ जना महिलाको स्वदेश फिर्ती, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनस्र्थापना गरिएको छ ।
मन्त्री सुडीले जिम्मेवारीको हिसाबमा महिला मन्त्रालयलाई नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ७७.१६ प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि काम गर्न एक अर्ब ६० करोड १३ लाख ४० हजार रुपियाँ छुट्याइएकोमा बजेटको उचित सदुपयोगसहित काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
त्यसै गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मसौदा तयारीको चरणमा रहेको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मसौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको, मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मसौदा तयारीका लागि मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन भई मसौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
महिला समुत्थान परियोजनामार्फत निर्माण हुने मङ्गला साहना दीर्घकालीन पुनस्र्थापना गृहको जग्गा विवाद सूर्यविनायक नगरपालिकाको समन्वयमा समाधान गरिएको र करिब ३० करोड रुपियाँ लागतमा लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माण हुने बताउनुभयो ।
