गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक १२ गते । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नवीन प्रविधि र प्रयोगलाई अनुसरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित ‘फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायहरू’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधान न्यायाधीश राउतले फौजदारी न्याय प्रणालीमा अवलम्बन गरिने परम्परागत मान्यता, अवधारणा, मापदण्ड पर्याप्त नभएको बताउँदै अपराध अनुसन्धानमा नवीन शैली तथा अभियोजनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकसित र अवलम्बन गरिएका मापदण्ड र मानक अनुसरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पीडितको पुनस्र्थापना र अभियुक्तलाई स्वच्छ सुनुवाइ अपरिहार्य रहेको बताउँदै उहाँले यसलाई थप विश्वसनीय बनाउन प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं सरकारी वकिलको कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
प्रधान न्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, “फौजदारी न्याय प्रणालीमा हामीसँग लामो अभ्यास र अनुभव छ । न्यायिक इतिहासको कालखण्डमा भएका प्रयाससँगै संवैधानिक, कानुनी परिवर्तन अनुसार जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी न्याय सम्पादन गर्नु आवश्यक छ ।”
उहाँले संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत परिवर्तनको सापेक्षतामा आवश्यकता अनुसार सुधार र परिमार्जन भइरहेको बताउँदै अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने निकायको व्यावसायिक क्षमता थप अभिवृद्धि गर्न सके अहिले देखिएका चुनौतीको सामना गर्न सकिने पनि बताउनुभयो ।
फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सम्बद्ध संस्थाहरूलाई थप सबल, सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले कानुनी शासन र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि न्याय सम्पादनका क्रियाशील निकायबिच थप समन्वय, सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभयो । यसले नै समग्र न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
निष्पक्ष र प्रमाणका आधारमा गरिने अनुसन्धान र अभियोजनले मात्र समग्र फौजदारी न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने बताउँदै उहाँले कानुन र तथ्यको संयोजनमा अभियोजन र गुणात्मक बहस एवं साक्षी प्रमाण प्रस्तुतिले नै फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप सबल, सुदृढ र विश्वसनीय बनाउने बताउनुभयो ।
प्रधान न्यायाधीश राउतले संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिको हक अधिकारको सम्मान गर्दै अपराध अनुसन्धान वैज्ञानिक तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
साथै उहाँले कानुनी कारबाही र अनुसन्धानमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कानुन व्यवसायीको परामर्श लिन पाउने हकको सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा उहाँले अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन आरोपीको बयानभन्दा प्राप्त प्रमाण बलियो हुने भएकाले अपराध कर्म तथ्य र प्रमाणले स्थापित भए समाजमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सहज हुने बताउनुभयो । सूचना प्रविधिले सहजसँगै अकल्पनीय चुनौतीहरू पनि निम्त्याएकाले त्यसको सामना गर्ने गरी विगतमा यदाकदा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका समस्या दोहोरिन नहुने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता केशव बडालले अपराध भएपछि अनुसन्धान गर्नुभन्दा अपराध नै हुन नदिनेतर्फ प्रहरी प्रशासन थप क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । चोरी, लागुऔषध, जबरजस्ती करणी उद्योगजस्ता कतिपय घटनामा अवश्यक परीक्षणबिना नै अनुसन्धान पूरा गर्ने र सोही अनुरूप अभियोजन गर्दा प्रभावकारी न्याय सम्पादनमा जटिलता देखिएको बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता वडालले भन्नुभयो, “चोरीका घटनामा ‘औँठाछाप (फिङ्गर प्रिन्ट) लागुऔषधका घटनामा रगत परीक्षण, जबरजस्ती करणी उद्योगमा स्वाब परीक्षण अनिवार्य गर्नु पर्छ तर कतिपय घटनामा यो परीक्षण नै भएको छैन ।”
उहाँले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि अनुसन्धान बन्द गर्ने प्रवृत्ति गलत रहेको बताउँदै फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले अपराधका घटनामा हाइटेक प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएकाले सोही अनुरूप प्रभावकारी अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रमाणका आधारमा परिणाममुखी अनुसन्धानका लागि प्रहरी सङ्गठन सबल र सक्षम रहेको बताउनुभयो ।
