रमेश पौडेल
पोखरा, कात्तिक ११ गते। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवं राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानको मौलिक हकमा राखिएका उपभोक्ताका अधिकारलाई राज्यले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
नेपाली कांग्रेस आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागद्वारा वर्तमान अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्था र उपभोक्ता अधिकारको सम्बन्धमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहँुदै उहाँले जनतालाई जेजति तवरबाट भए पनि हरेक वस्तुको सहज र सुलभ तरिकाबाट आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो।
नेता सिटौलाले नेपाली कांग्रेसले सधैँ पारदर्शी र जवाफदेही भई जनतासँग रहेर जानुपर्ने भन्दै मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि विकासका धेरै काम भएपनि नकरात्मक भाष्यले जनतामा निराशा छाएको उल्लेख गर्नुभयो।
उपभोक्ता र व्यवसायीका कुरालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले समयसापेक्ष कर प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहको औल्याउनुभयो। कांग्रेसका बारेमा बोल्नुहँुदै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रत्येकका गुण अवगुण हुन्छन् त्यसलाई सुधार गरी पार्टी भित्र बृहत एकताको विकल्प छैन।’
त्यसैगरी पार्टीका सूचना तथा संचार विभाग प्रमुख मिनबहादुर विश्वकर्माले हरेक उपभोक्ता र व्यवसायीका लागि राज्य नै अभिभावक बनेर कानुनमा भएका जटिलतालाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
केन्द्रीय सदस्य सरस्वती अर्याल तिवारीले उपभोक्ता बढी सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले प्रजातन्त्रमा मात्र खुला अर्थव्यवस्था भएकाले उत्पादनलाई अर्थतन्त्रमा जोड्न सकिने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले वर्तमान अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्था र उपभोक्ता अधिकारका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
नेपाली कांग्रेस आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागका प्रमुख गुरु बरालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो अन्तरक्रियामा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, नेपाली कांग्रेस गण्डकीका उपसभापति मेखलाल श्रेष्ठ, महामन्त्री विष्णु लामिछाने, संचार विभाग प्रमुख रमेश पौडल, नेपाली कांग्रेस कास्की सभापति कृष्णदत्त बराल, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, पूर्व सदस्य चन्द्रकृष्ण कर्माचार्य, व्यवसायी लगायत उपभोक्ताका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीले वस्तुको सेवा र मूल्यका बारेमा बोल्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा सहरी क्षेत्रमा हुने गरेको ध्वनि प्रदूषण, अनियन्त्रित तवरबाट खुलेका दोहोरी, डान्स बारलगायतका व्यवसायीले उपभोक्ताको अधिकारमा पारेको असर बारे पनि छलफल भएको थियो।
