कालीकोट समाचारदाता
कालीकोट, कात्तिक ९ गते । कालीकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिकाले विविध शीर्षकमा ३० लाख खर्च गरेको पाइएको छ । हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा तिलागुफा नगरपालिकाले विविध खर्चमा ३० लाख २७ हजार ९७२ रुपियाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले अनुगमन तथा भ्रमण खर्च मात्र ३३ लाख ८८ हजार ५१७ रुपियाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले १३ लाख ५७ हजार २२४ रुपियाँ पत्रपत्रिकाको सूचनामा खर्च गरेको छ । १५ लाख सार्वजनिक यातायातमा र १५ लाख इन्धनमा खर्च गरेको छ । यी शीर्षकलाई हेर्दा नगरपालिकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
नगरपालिकाले हचुवाका भरमा ३२ लाख ३३ हजार भुक्तानी गरेकाले असुलउपर गर्नुपर्ने छ । एक करोड १० लाख तीन हजार रुपियाँ अनियमित भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बेरुजु रकम एक करोड ९० लाख ९३ हजार रहेको छ । नगरपालिकाले ३८ लाख पाँच हजार रुपियाँ कुनै पनि कागजपत्र पेसबिना भुक्तानी गरेको पाइएको छ । कुल बेरुजु ११ करोड ८३ लाख ६३ हजार रहेको छ । अन्य स्थानीय तहको हकमा तिलागुफा नगरपालिकाको बेरुजु रकम अलि कम रहे पनि विविधलगायतका खर्चमा धेरै लापर्बाही गरेको छ ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ को ८ विपरीत ११ जना कर्मचारी नियुक्ति गरेर ४७ लाख ४८ ७८३ रुपियाँ खर्च गरेको छ । ऐनको दफा २४ मा स्थानीय तहले उपयोगिता हुने गरी अधिकतम प्रतिफल दिने गरी योजनाको छनोट गर्ने व्यवस्था छ तर नगरपालिकाले विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिलाई खाना, खाजाबापत एक वर्षमा ४९ लाख ५२ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले यस्ता खर्चमा कटौती गर्न र स्थानीय तहलाई प्रतिफल दिने योजनामा विशेष ध्यान दिन भनेको छ । प्रदेश मेला तथा देउडा खेल व्यवस्थापन खर्चका लागि नगरप्रमुख शङ्करप्रसाद उपाध्यायको सिफारिसमा छ लाख ३० हजार खर्च भएको छ ।
नगरको ३२ लाख ३३ हजार असुल गर्नुपर्ने
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तिलागुफा नगरपालिकाले हचुवाका भरमा भुक्तानी दिएको ३२ लाख ३३ हजार रुपियाँ असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ । नगरपालिकाले दीप कन्स्ट्रक्सन र एमडी कन्स्ट्रक्सनबाट ८९ हजार १६० रुपियाँ असुल गर्न भनिएको छ । यस्तै यिनै कन्स्ट्रक्सनबाट भैँसीगौडा–चिल्खाया सडक मर्मतको भुक्तानी कर छली गरेको भन्दै अर्को शीर्षकमा दुई लाख ९७ हजार १९९ रुपियाँ असुल गर्न भनेको छ ।
यस्तै नगरपालिकाको पशु शाखा प्रमुख हरिचन्द भण्डारीले विभिन्न शीर्षकमा अनियमितता गरेकाले प्रतिवेदनमा उल्लेखित रकम असुलउपर गर्न ताकिता गरेको छ । यस्तै नगरपालिकाले खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा खेलाडी एम्पायरलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको देखिन्छ । प्रतियोगितामा सहभागी भएका १८ जनालाई पारिश्रमिक भुक्तानी दिँदा अग्रिम कर दाखिला नगरेकाले ९९ हजार ९२७ रुपियाँ असुलउपर गर्न भनेको छ । कृषि शाखाले २०८० असार ५ गते सञ्चालन गरेको मौरीपालन तालिममा सहभागीलाई खाना, खाजा प्रतिव्यक्ति एक हजार र यातायातबापत खर्च भुक्तानी गरेको भए पनि उक्त मितिमा तालिममा सहभागीलाई खाजाबापत भनेर ४४ हजार ५२० भुक्तानी गरेकाले उक्त रकम होटेलबाट असुल गर्न भनिएको छ ।
नगरका तीन वडाध्यक्षबाट पाँच लाख ३५ हजार पाँच सय असुलउपर गर्न भनिएको छ । बोका वितरणका लागि वडा नं १, ३ र ८ का वडाध्यक्ष मनबहादुर बुढा, सूर्यबहादुर शाही र तिलकप्रसाद न्यौपानेलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख ७८ हजार पाँच सयका दरले भुक्तानी गरेको देखिएकाले उक्त रकम उनीहरूबाटै असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नगरका पाँच विद्यालयले बढी पाठ्यपुस्तक खरिद गरेको भनी बढी भुक्तानी लिएकाले ४८ हजार ३६७ रुपियाँ विद्यालयबाट असुलउपर गर्नुपर्ने छ । यस्तै सङ्घीय ऐनले तोकेको भन्दा फरक नगरपालिकाले मनोमानी विद्यालयका सहयोगी, बालविकास केन्द्रका शिक्षकलाई भुक्तानी दिएको १० लाख ५८ हजार रुपियाँ पनि असुल गर्न भनेको छ । यस्तै विभिन्न निमाण सेवा र फर्मलाई भुक्तानी दिएको दस लाख पनि असुल गर्न भनेको छ ।
गधा खरिदमा पनि अनियमितता
तिलागुफा नगरपालिकाले ११ लाख खर्च गरेर गधा खरिद गरेको बिल भर्पाई पेस गरेको छ । पशु शाखा प्रमुख हरिचन्द भण्डारीले बाख्रा तथा गधा खरिदका लागि भनेर आठ लाख ८० हजार पेस्की लिएको र खरिदको ११ लाख बिल पेस गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भण्डारीले खरिदमा अग्रिम करकट्टी गरी दाखिला गर्नुपर्ने रकम २२ हजार ५८३ रुपियाँ दाखिला नगरेकाले असुलउपर गर्न भनिएको छ तर कुनै पनि किसानले गधा प्राप्त नगरेको दाबी गरेका छन् । नगरपालिकाले जुन वडामा गधा वितरण गरेको भनेको छ तर उक्त वडाका किसानले नपाएको जनाएका छन् ।
यता नगरप्रमुख शङ्करप्रसाद उपाध्यायले काम भएको तर बिल भर्पाई नपुगेकाले महालेखाले लेखेको हुन सक्ने बताउनुभयो । महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखेको कुरा सबै सत्य नभएको तर कतिपय केही कागजपत्र अपुग भएर लेख्ने गरेको दाबी उहाँले गर्नुभयो । प्रशासन अधिकृत नभएकाले काम गर्न कठिन भएको उहाँको भनाइ छ ।
