सुर्तीजन्य पदार्थको जोखिम

मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक खैनी, चुरोट, गुट्खा जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नसर्ने रोगको प्रमुख कारण बनेको छ । यसको प्रयोगले गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको रूपमा मुख, घाँटी, स्तन र फोक्सोको क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग तथा हृदयाघात निम्त्याउँछ । यसका अतिरिक्त धूमपानले गर्भवती महिलामा समेत असर गरी कम तौलको बच्चा जन्मने, बच्चा खेर जान सक्ने र शारीरिक तथा मानसिक विकासमा अवरोध पुग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका छन् । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०२३ मा प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार करिब दुई करोड ५० लाख युवाले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन् भने सुर्ती सेवनको कारणले विश्वमा वार्षिक करिब ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । सन् २०१८ मा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा २८.९ प्रतिशत वयस्कले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन् । यसको परिणाम वार्षिक करिब २७ हजार अर्थात् कुल मृत्युको १५ प्रतिशत मानिस सुर्ती सेवनका कारणले मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

अमेरिकाको नेसनल क्यान्सर इन्स्टिच्युटले सन् २०२३ मा प्रकाशित गरेको लेख अनुसार विश्वमा १५ वर्षमाथिका करिब एक अर्ब १० करोड मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता रहेका छन् । यसको प्रयोगले सेवनकर्ताको मानव स्वास्थ्यमा मात्र असर नगरी नियमित सुर्तीजन्य पदार्थ खरिद गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक भारसमेत बढाउँछ । यस्तै स्वास्थ्य उपचार अत्यन्तै खर्चिलो हुनुका साथै परोक्ष रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिको उत्पादनशीलतामा समेत कमी ल्याउँछ, जसले व्यक्तिको आम्दानी घटाई चरम गरिबीतर्फ धकेल्छ । 

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट सिर्जित विकराल मानव स्वास्थ्य तथा आर्थिक भारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सन् २००३ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेतृत्वमा जनस्वास्थ्य इतिहासमा पहिलो सन्धिको रूपमा फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोबाको कन्ट्रोल (एफसिटिसी) आयो । नेपालले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् २००६ मा सार्वभौम संसद्बाट यसको अनुमोदन गरेको छ । यस सन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले सन्धि कार्यान्वयनको कोसेढुङ्गाको रूपमा रहने गरी सन् २०११ मा सार्वभौम संसद्ले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन पारित गरी लागु गरेको छ, जसबाट सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा निषेध गर्ने, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था आसपासको १०० मिटरभित्र बेचबिखनमा पूर्णतया प्रतिबन्ध, १८ वर्ष नपुगेका तथा गर्भवती महिलालाई बेचबिखनमा प्रतिबन्ध, चुरोटको खिल्ली बेच्न रोक्नुका साथै बिक्री स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रदर्शन, सजावट, विज्ञापन तथा प्रवर्धन गर्नसमेत रोक्नेलगायतका कानुनी प्रावधान रहेका छन् तर उक्त ऐन लागु भएको १२ वर्षसम्म पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यन्वयन हुन नसक्दा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको दर कम हुन सकेको छैन ।

हालै सन् २०२४ मा पोखरा विश्वविद्यालयको जनस्वास्थ्य विभागले अर्घाखाँचीमा रहेका खुद्रा किराना पसल, पान पसल, होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा खाजा घरहरूमा उक्त कानुनी प्रावधान पालनाको अवस्थाबारे गरिएको अध्ययनमा ६६ प्रतिशत खुद्रा विक्रेतालाई विद्यमान सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी ऐनका विभिन्न व्यवस्थाबारे जानकारी नभएको पाइयो । उक्त अध्ययनको नतिजा अनुसार कानुन विपरीत विद्यालयको १०० मिटरभित्र रहेका ९३ प्रतिशत खुद्रा पसलेले सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्ने गरेको र कुनै पनि खुद्रा पसलमा १८ वर्ष मुनिकालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न मनाही छ भन्ने लेखिएको सङ्केत (साइनेज) नराखिएको पाइयो । करिब ८० प्रतिशत पसलमा सुर्तीजन्य पदार्थ देखाएर राखिएको र पसलमै सेवन गर्नसमेत दिएर कानुनको पालना नगरेको पाइयो । अझ गम्भीर नतिजाको रूपमा ८५ प्रतिशत खुद्रा पसलबाट १८ वर्ष मुनिकालाई समेत बेचबिखन गरिएको थियो भने करिब ९४ प्रतिशत खुद्रा पसलबाट कानुन विपरीत चुरोटको खिल्ली नै बेचबिखन हुने गरेको पाइयो । 

सन् २०२२ मा काठमाडौँ उपत्यकामा गरिएको अनुसन्धानमा समेत स्कुल आसपास क्षेत्रका करिब ९० प्रतिशत खुद्रा पसलले सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखन गरेको पाइयो । दक्षिण एसियाली देशलगायत छिमेकी मुलुकमा गरिएका पछिल्ला अनुसन्धानमा समेत सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको पाइयो । 

अर्घाखाँचीका सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण एवं नियमनमा काम गरिरहेका जिल्लास्थित सरकारी अधिकारीहरू तथा स्थानीय तहमा कार्यरत टोबाको निरीक्षक स्थानीय खुद्रा विक्रेताहरू मात्र होइन, सरकारी अधिकारीहरू पनि वर्तमान कानुनी प्रावधान तथा दण्ड जरिबानाका व्यवस्थाबारे अनविज्ञ रहेको बताउँछन् । साथै नियमित रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण एवं नियमन गर्ने विशेष खालको बजार अनुगमन नभई कानुन कार्यन्वयन फितलो हुँदा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा कानुन लागु भएको झन्डै डेढ दशक हुँदासमेत कानुन पालनाको अवस्था कहालीलाग्दो छ । यिनै तथ्याङ्क र घटनाले विशेष गरी किशोरकिशोरी तथा युवा माझ सुर्तीजन्य पदार्थको सहज पहुँच रहेको र उनीहरू कुलतको उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले पछिल्ला वर्षमा क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगको उपचारमा ठुलो रकम खर्च गर्दै आइरहेको छ भने मध्यम आय स्तर भएका अधिकांश नेपालीको कडा नसर्ने रोगको उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा जायजेथा सकिई सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कम कर लाग्ने गर्छ । नेपालमा जम्मा ४६ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ भने भारतमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ५८ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन सिफारिस गरेको छ । अतः यसको सेवन कम गर्न सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनुका साथै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण एवं नियमनसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई व्यवहारमा उतार्नुको विकल्प छैन । 

त्यसरी करबाट उठेको रकम स्वास्थ्य कर कोषमार्फत विशेष गरी कानुन कार्यान्वयन, स्वास्थ्य पैरवी र मानव व्यवहार परिवर्तन, शीघ्र रोग पहिचान, उपचार तथा अध्ययन अनुसन्धानको सन्दर्भमा प्रभावकारी खर्च हुन सकेको खण्डमा नेपालले सन् २०३० सम्म सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्ताको दर १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पूरा गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ । स्थानीय तहस्थित सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण एवं नियमन निरीक्षकलाई सशक्तीकरण गरी स्रोतसाधनको सही परिचालनमार्फत बजार नियमन गर्दै कानुनको पूर्ण पालना गराउनु पर्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिको पहलमा कानुनी तथा संस्थागत बन्दोबस्तसहित सुर्तीजन्य पदार्थ मुक्त पालिका घोषणा अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । अनि मात्र नेपालको भविष्य निर्माता युवालाई कुलतबाट बचाउन सकिन्छ । स्वस्थ युवा राष्ट्र निर्माणमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।