फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, कात्तिक ५ गते । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक क्रान्तिका लागि संरचनात्मक परिवर्तन जरुरी भएको बताउनुभएको छ ।
नेपालको बढ्दो क्षेत्रीय असमानता, गाउँ र सहरबिचको खाडल पुर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । डा भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद्, राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण, लगानीमैत्री कानुन निर्माण जरुरी भएको विचार राख्नुभयो ।
“सबै देशसँग बिप्पा सम्झौता, भूमिमाथि राज्य र समुदायको स्वामित्व पनि हाम्रो लागि आवश्यक छ” पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले आइतबार आयोजना गरेको ‘समृद्धिको आधार : बाटो र विकास’ विषय अन्तरसंवादमा उहाँले भन्नुभयो ।
गैर आवासीय नेपाली र ब्रिटिस गोर्खाका तीन पुस्तासम्मलाई दोहोरो नागरिकता दिनुपर्ने र उनीहरूले आर्जन गरेको पुँजी देशमै राख्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । गण्डकी प्रदेशको केन्द्र पोखरालाई पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाको सेतु बनाउनुपर्ने धारणा उहाँको छ ।
“नेपाललाई तीन वर्षभित्र विकासशील मुलुक, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको देश र २० वर्षमा पहिलो विश्वको अवस्थामा लग्न सकिन्छ” उहाँले भन्नुभयो । बढ्दो भ्रष्टाचार र राज्य सत्ताको दोहन नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती भएको धारणा राख्नुभयो ।
डा. भट्टराईको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नहुँदा प्रदेशहरू अपेक्षित प्रभावशाली हुन नसकेको तर्क गर्नुभयो । पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले कर्मचारीतन्त्र पुरानै ढर्रामा चल्दा र व्यवसायमैत्री कानुन नबन्दा देशले सोचेजस्तो आर्थिक फड्को मार्न नसकेको धारणा राख्नुभयो । मध्यपहाडी राजमार्गको कास्की खण्डमा हैरानी भएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “छ महिना भयो, समस्या सल्टिँदैन । यो विषय सुल्झाउन कसैले आवाज उठाएको देखिएन ।” पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले एक हजार सातसय ६५ किलोमिटर लामो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग समयमै सम्पन्न नहुँदा र राजमार्गसँगै निर्माण गर्ने भनिएका स्याटेलाइट सिटीको काम अगाडि नबढ्दा बसाइसराइ रोक्न नसकिएको धारणा राख्नुभयो ।
