गौशाला धर्मशालामा ‘प्रशासनकै असहयोग’

काठमाडौँ, कात्तिक १ गते  । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउन गएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रहरी टोली फिर्ता भएको छ ।  पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गा कब्जा गरेर मारवाडी सेवा समितिले निर्माण गरेका अवैध संरचना हटाउन र पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउन पुगेको नगर प्रहरी ‘प्रहरी प्रशासन’ कै असहयोगले बुधबार पनि फिर्ता भएको हो । 

नेपाल प्रहरीको टोलीले महानगर प्रहरीलाई धर्मशालाभित्र प्रवेश गर्ने क्रममा मूल गेटमै रोकेको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच असोज २२ गते पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सातबुँदे सहमति भएपछि महानगरले धर्मशाला खाली गराउने तयारी थालेको हो । 

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ८ का अध्यक्ष आशामान सङ्गतले पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउन दुई वटा डोजरसहित पुगेको महानगर प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी र प्रशासनिक निकायबाट असहयोग भएको बताउनुभयो । 

उहाँले महानगर प्रहरी धर्मशालाभित्र प्रवेश गर्ने क्रममा प्रहरीले मूल गेट बन्द गरेर रोकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रहरीको अवरोधपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बोर्ड राखेर नगर प्रहरी फर्किएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कोषसँग भएको सहमति अनुसार महानगर प्रहरी धर्मशाला खाली गराउन गएको हो । अवरोध भए पनि भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्ति रक्षा गर्न हामी दृढ छौँ । धर्मशाला चाँडै खाली गराएर गैरनाफामूलक ढङ्गले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्छौं ।”

श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच २०६० मा भएको सम्झौता अनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ ‘सहयोग’ बुझाउने समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर र जर्सी गाई पालेर दुध ब्यापार गर्दै आएको छ । साथै समितिले धर्मशालाका १९ वटा सटर भाडामा लगाएर प्रतिसटर मासिक ३५ हजार रुपियाँभन्दा बढी असुल्ने गरेको छ । 

‘शान्ति सुरक्षा कायम गरिएको हो’

महानगरले प्रहरी प्रशासनको असहयोग भयो भनिरहँदा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले ‘शान्ति सुरक्षा’ का लागि मात्रै प्रहरीले महानगर प्रहरीलाई रोकेको दाबी गर्नुभयो । 

उहाँले पशुपतिनाथको सम्पत्ति रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम शान्ति सुरक्षा मात्रै भएको बताउनुभयो । उहाँले कोष, महानगर र समितिलाई संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो । 

यसै गरी समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कि.नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गाका सन्दर्भमा अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आउने र त्यसपछि पुनरावेदनमा जाने बताउनुभयो । उहाँले न्यायिक निरूपण नभएसम्म धर्मशाला खाली नगर्ने अडान दोहो-याउनुभयो ।