माल्दिभ्सद्वारा सरकारी नियुक्ति कटौती

माले, असोज ३० गते । माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिले नगद अभावग्रस्त मुलुकको खर्च घटाउने प्रयासमा मन्त्रीहरूसहित दुई सय २५ भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई बर्खास्त गर्नुभएको उहाँको कार्यालयले मङ्गलबार बताएको छ ।

सानो तर रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण माल्दिभ्सले ऋण सङ्कट टार्न सङ्घर्षरत रहेको बेला राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले गत वर्ष सत्तामा आएपछि नियुक्त गर्नुभएका व्यक्तिहरूलाई हटाउने आदेश दिनुभएको छ ।

“राजनीतिक नियुक्तिहरूमा यो उल्लेखनीय कटौतीले राष्ट्रपतिको सरकारी कार्यप्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्ने र सार्वजनिक कोषको अझ प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्ने व्यापक प्रयासहरूसँग मेल खान्छ”, मुइज्जुको कार्यालयले वक्तव्यमा भनेको छ ।

बर्खास्त गरिएकाहरूमा सात राज्यमन्त्री, ४३ उपमन्त्री र एक सय ७८ राजनीतिक निर्देशकहरू समावेश छन् । करिब पाँच लाख जनसङ्ख्या भएको यो सानो मुलुकमा तिनीहरूले के काम गर्थे भन्ने स्पष्ट थिएन ।

वक्तव्यमा प्रशासनमा कति थप राजनीतिक नियुक्तिहरू बाँकी छन् भन्ने उल्लेख नगरिएको भए पनि कर्मचारीहरूको यो व्यापक कटौतीले मुलुकलाई मासिक करिब तीन लाख ७० हजार डलर बचत हुने बताइएको छ ।

माल्दिभ्सले सेप्टेम्बरमा उसको आर्थिक समस्याहरू ‘अस्थायी’ हुन् र सम्भावित सार्वभौम बेलआउटको चेतावनीका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सहयोग माग्ने कुनै योजना नभएको बताएको थियो ।

निर्मल सेतो बालुवाको सामुद्रिक किनार र एकान्त रिसोर्टहरूका लागि प्रसिद्ध विलासी बिदा गन्तव्यका रूपमा परिचित माल्दिभ्स भू–राजनीतिक केन्द्रविन्दु पनि बनेको छ ।

भूमध्य रेखामा छरिएर रहेका एक हजार एक सय ९२ प्रवाल टापूहरूले बनेको माल्दिभ्सका चीन र भारत दुवै सबैभन्दा ठूला द्विपक्षीय ऋणदाताहरू हुन् ।

गत वर्ष मुइज्जुको विजयपछि चीनले थप वित्तीय सहयोगका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ । मुइज्जुले विकास कोषमा बेइजिङलाई ‘निःस्वार्थ सहयोग’ का लागि धन्यवाद दिनुभयो ।

यसै महिना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुइज्जुलाई नयाँदिल्लीमा स्वागत गर्नुभएको थियो । मोदीले मालेको सङ्घर्षरत अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभयो ।

आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा माल्दिभ्सको विदेशी ऋण तीन अर्ब ३७ करोड डलर देखिएको छ । यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत बराबर हो ।

बाह्य ऋणको करिब २० प्रतिशत चीनको हिस्सा थियो भने भारतको हिस्सा १८ प्रतिशतभन्दा केही कम थियो । रासस/एएफपी