बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, असोज ३० गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा यातायात सेवा व्यवस्थित गर्न प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको छ । सरल एवं सुलभ ढङ्गबाट यातायात सञ्चालन गराउन प्रदेश सरकारले ऐन ल्याउन लागेको हो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । प्रदेश सरकारले यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन, सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बिमाको व्यवस्था गर्न तथा सवारीसाधन करसम्बन्धी प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उक्त ऐन ल्याउन लागेको जनाएको छ ।
यातायात क्षेत्र सुधार र कार्यान्वयन योजना बनाउनका लागि सवारी तथा यातायातसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्न कर्णाली सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यातायात कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत हुने तर यातायातसम्बन्धी सङ्घीय ऐन कार्यान्वयन हुँदा समस्या हुने गरेको थियो । सङ्घीयता अनुरूप भाडा निर्धारण, रुट परमिट निर्धारण र यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सवारी ऐन ल्याउन लागिएको भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार २०८१ असोज ८ गते कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।
सवारी तथा यातायात कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गतका छन् तर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भइसक्दासमेत प्रदेशको आफ्नो कानुन छैन । कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गत हुने र सङ्घीय कानुन परिपालना गर्नुपर्दा समस्या हुने गरेको हो । सङ्घीयता अनुरूपको सवारी तथा यातायात ऐन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।
कर्णालीका सुर्खेत–जुम्ला, सुर्खेत–दैलेख, छिन्चु–जाजरकोट, सल्यान–रुकुम र मध्यपहाडी राजमार्ग मुख्य सडक हुन् । बर्सौंदेखि राज्यबाट प्रताडित तथा यातायातबाट विमुख कर्णालीवासीका लागि २०६३ सालदेखि सञ्चालनमा आएको कर्णाली राजमार्गले जति गौरव महसुस गराएको छ, उत्तिकै सास्ती पनि दिँदै आएको छ । कर्णाली राजमार्गलाई कतिपयले त मृत्युमार्गको उपमा दिने गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रहरीले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यव्रmम गर्दै आए पनि त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव भने परेको देखिँदैन । सङ्घीयता अनुरूपका मापदण्ड, ऐन, कानुन निर्माण नहुँदा रुट परमिट निर्धारणका कामसमेत अन्योलमा छन् ।
