रजनी योगी
सुर्खेत, असोज २२ गते । कर्णाली प्रदेश निजामती ऐन, २०८० कार्यान्वयन भएको एक वर्षमै संशोधनको तयारी गरिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा ऐन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरिएको छ ।
असोज ८ गते कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । यसअघि २०८० असोज २९ गते उक्त ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो । ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष नपुग्दै संशोधनको तयारी गरिएको हो । ऐनमा रहेको अस्पष्ट व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्नका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
उक्त ऐनमा रहेको पदपूर्ति प्रक्रिया, तहगत व्यवस्था, बढुवा प्रणाली, अनिवार्य अवकाशलगायतका व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ । ऐनमा रहेका कतिपय अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न कर्णाली प्रदेश निजामती ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव शङ्करबहादुर केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखिएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो ।
के छ विधेयकमा ?
संविधानको धारा २८५ को उपधारा (३) मा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्रदेशको निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिलाई सुनिश्चित गरिएको छ भने खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशीका लागि छुट्याएको छ । ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित गर्नुका साथै खस आर्यतर्फ ४५, दलितलाई २२, आदिवासी जनजातिलाई १२, पिछडिएको क्षेत्रलाई १०, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत आरक्षण विधेयकमा सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै बेपत्ता, सहिद, अमर प्रहरी परिवारका सदस्य तथा मधेशी, मुस्लिम र थारू समुदायका लागि दुई/दुई प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । यो विधेयकले कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी जनाउने विषयमा कडाइ गरेको देखिन्छ ।
यस्तै युनियनसम्बन्धी कामका लागि तोकिएकोबाहेक अन्य कुनै सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि कडाइ गरिएको छ । प्रदेश सरकारको नीतिविपरीत हुने गरी वा प्रदेश सरकार र जनताको पारस्पारिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
