विपतपछिको पुनर्निर्माण

दशा बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने नेपाली भनाइ छ । अनेक खालका विपत् दशा मात्र होइनन्, महादशा नै भन्नु पर्छ । असोज १२ गते र वरपर नेपालीका निम्ति महादशा नै बनेर आयो । मनसुन सकिने बेलामा घनघोर वर्षाले बाढीपहिरो र डुबान ल्यायो । जनधनको ठुलो क्षति पुग्यो । राजधानी उपत्यकाकै कतिपय वस्ती डुबानमा परे । खोला तथा नदी किनारका अधिकांश जस्तै बस्तीका घर घरमा पानी तथा बाढी पस्यो । ललितपुरका नख्खु क्षेत्रमा बढी नै क्षति भयो । पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भए । सबै जसो राजमार्ग अवरुद्ध भए । दसैँ आउन लाग्दा दशाझैँ भयो । अनेक प्रयास हुँदाहुँदै पनि आवागमन अझै चाहेजसरी सहज हुन सकेको छैन । आपूर्ति व्यवस्थामा व्यापक अवरोध छ । महँगीको मार बढ्दो छ । कालो बजारीले यस्तै बेला फँडा उठाउँछन् । साविकमा सकिने बेलाको मनसुन अझै शान्त भएको छैन । क्षतिको जोखिम अझै घटेको छैन । मौसम भविष्यवाणीले अझै पानी पर्ने देखाइ नै रहेको हुँदा सचेत हुनु आवश्यक छ । तत्कालकै काममा व्यस्त हुनुपर्दा दिगो पुनर्निर्माणतिर सोच पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।

प्रकृतिक सम्पदाको अति दोहन गरी मानिस चाँडै धनी हुने सपना नयाँ होइन । कृषि युगदेखि नै मानिसले यो सपना देख्यो । प्राकृतिक दोहन गरी खेतीबाली बढाउँदै लग्यो । स्वाभाविक हो, बढ्दो जनसङ्ख्यालाई धान्न पनि प्रयास निरन्तर गर्दै जानु जरुरी थियो, प्रयास गर्दै आयो । सफलता पनि मिल्दै गयो तर प्रकृतिप्रतिको दायित्व भने बिर्संदै गयो । औद्योगिक युगले सपनातिरै मात्र अगाडि बढायो । दुई/तीन सय वर्षअघिको युरोपबाट आरम्भ भएको औद्योगिक क्रान्तिले प्राकृतिक दोहनमा तीव्रता नै दियो । वाष्प इन्जिन हुँदै जैविक इन्धनको आविष्कार र दोहनले कार्बन उत्सर्जनलाई व्यापक बनायो । फलस्वरूप पृथ्वी तात्न थाल्यो । त्यसको नतिजा जलवायु असर विश्वव्यापी भयो । सीमित देश र समाजले औद्योगिक क्रान्तिबाट असीमित प्राकृतिक दोहन गरे, कथित समृद्धिको शिखर चढे तर त्यसको असर दुनियाँले भोग्नु परेको छ । हामी भोग्दै छौँ । हाम्रा हिमालका हिउँ सकिँदै छन् । अतिवृष्टि, अनावृष्टिले धर्ती थिलथिलो भएको छ । आँधीका अनेक वेगले संसारलाई त्रसित बनाउँदै छ । यो विनाश कहाँसम्म पुग्ने हो ?

जलवायु असरको नखाएको विषको भारी त नेपालजस्ता देशले झन् चर्को पनि भोग्दै छ । त्यसो त पछिल्ला समयमा प्राकृतिक दोहनमा हामी पनि कम छैनौँ । रोसीदेखि सुनकोशीलगायतका अनेक खोला नदीमा आएको बाढीमा अव्यवस्थित क्रसर उद्योगको दोहन जिम्मेवार देखिएको छ । बिनायोजना डोजरले सडक मात्रै घरगाउँ बस्तीमा पु¥याउँदा पहिरोको जोखिम क्रमशः बढेकै छ । ढुङ्गाबिनाको माटोको लेदोले जलसतह बढाएपछि बाढी बौलाउनु स्वाभाविक हो । ललितपुरको टीकाभैरव क्षेत्रमा अव्यवस्थित ढुङ्गाखानीका कारण पहिरोको जोखिम निरन्तर बढिरहेको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतले यो वा त्यो आदेश के दियो ? भन्ने बहस छ तर राजधानी उपत्यकाभित्रका नदी किनारालाई अतिक्रमण गर्दै जलग्रहन क्षेत्रमा मानिसको बसोबास असुहाउँदो तवरले बढेको धेरै दशक भएको छैन । पानी पुनर्भरण गर्ने जमिनमा कंक्रिटले छपप्कै ढोकेपछि वर्षात्मा खोला तथा नदीमा अति जलभार स्वाभाविक नै हो । उपत्यका वरपरका पाखामा डोजरे कथित बस्ती विकासले बर्सातसँगै बाटो बग्यो । त्यसले पनि विनाशको बाटो लिएको छ ।

मानव निर्मित संरचनाले विनाशलाई बल दियो, दिँदै छ । खोला र नदी साँघुरो बनाउँदै कुलो बनाउन थालियो । कति ठाउँमा त खोलो पुरेर बनाएको ढलले विस्फोटक अवस्था सिर्जना ग¥यो । राजधानीको कपन यसमा केही अनुभव बोल्दै छ । ढल खोलेर साबिककै खोलो बनेपछि कतिपय परम्परागत डुबानबाट बस्तीले राहत पाएका छन् । अर्को उदाहरण छ, बागमती नदीमा मिसिने मनोहरा खोला । भन्नलाई मनोहरा खोलो भने पनि त्यसको जलाधार क्षेत्र पूरै भक्तपुर धानेको छ । फुलचोकीदेखि तमाम गोदावरी हुँदै आधा ललितपुरको जलप्रवाह मनोहरामै हुन्छ । काठमाडौँ बागमतीपूर्वको पनि जलाधार जम्मा मनोहरामै हुन्छ । कोटेश्वरदेखि ललितपुरलाई जोड्ने राणाकालीन झोलुङे पुलले मनोहराको जलग्रहन क्षेत्र कति व्यापक रहेछ भन्ने प्रतिविम्बित गरिरहेको छ तर मनोहराले बागमती भेट्टाउने दोभानमा केही वर्ष पहिले पक्की पुल निर्माण गरियो । भूसतहभन्दा अझ होचो, पुलमुनिबाट आर्क डिजाइन गरिएको त्यो स्थायी संरचना कहाँ पढेको इन्जिनियरले गरे ? त्यो डिजाइन पारित गर्ने निकायले के हेरे ? भुक्तभोगी यस्तै प्रश्न गर्दै हिँड्छन् ।

अलिकति पानी पर्नासाथ त्यो पुलले बाढी छेक्छ । सँगै पारि च्यासलमा रहेको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानका भवनमा एकतला पानी जम्मा हुन्छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय कार्यालय केही वर्षदेखि त्यही प्रतिष्ठानमा छ । यो वर्षामै पनि आधा दर्जन पटक त पार्टी कार्यालय डुबिसक्यो । असोज १२ मा त एउटा ग्यास भरेको ट्याङ्कर आएर त्यही पुलमुनिको आर्कमा अड्कियो । वारिपारि दुर्वतर्फका दर्जनाँै दर्जन घर डुबानमा परे । एमाले पार्टी कार्यालयको दोस्रो तलासम्म पानी पुग्यो । पुलको केही तल बनेको च्यासल रङ्गशालाले मनोहरा नदीलाई कुलो बनाउँदै लगाएको पर्खालले डुबानलाई झन् बल दिइरहेको छ । यो त सानो उदाहरण मात्र हो । राजधानी उपत्यकामा यस्ता अनेक संरचना र अतिक्रमणले डुबानलाई बल दिएको छ । सुकुमवासीका नाममा नदी किनार अतिक्रमित बस्तीले झनै जोखिम बढाएको छ । उपत्यकाको जलाधार र जलग्रहन क्षेत्र बढे पनि चोभारमा बागमतीको मञ्जुश्री निकास उस्तै साँघुरो छ । समयमै व्यवस्थापन हुन सकेन भने उपत्यकामा कुनै दिन सिंहदरबार डुबानमा प¥यो भने पनि आश्चर्य हुने छैन । चोभारमा पहिरोको जोखिम बढ्दो छ । मनोहरा, धोबीखोला, विष्णुमती, नख्खुखोला आदिको बागमतीका सहनदीखोलामा सहज प्रवेशमा चोभार निकासले सकस पु¥याउँदा असोज १२ को जस्तो जोखिम सधैँ शिरमाथिको तरबार भएर रहेको छ । कुन कुन निकाय यसमा संवेदनशील हुनुपर्ने हो ? यो संवेदनशीलता छेपाराको कथामा सीमित नहोस् ।

प्राकृतिक विपत् त आउँछ, आइरहन्छ नै । विपत्को पूर्वतयारी अनि विपत्पछिको पुनर्निर्माण के कसरी सम्पादन गरिन्छ, त्यसैले नै दिगो विकासको आधार सिर्जना गर्ने हो । त्यसै पनि हाम्रा पूर्वाधार असाध्य कमजोर छन् । न्यून बजेट अनि त्यो पनि व्यापक दुरुपयोगले पूर्वाधारको सही गुणस्तरमा सधैँ प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको छ । विपत् केवल विपत् मात्र होइन, त्यो त आगामी पूर्वाधार निर्माणका निम्ति शिक्षा दिने विश्वविद्यालय पनि हो । नौ वर्षअघि २०७२ सालमा भूकम्प आयो । भूकम्पले आवास बलियो बनाउनु पर्छ भनेर सिकाएर गयो । केही वर्ष मापदण्डको परिपालना पनि भयो तर बिस्तारै भूकम्प बिर्संदै गएको तत्यता बनेका संरचनाले नै देखाउँछ । सहर बजारमा यत्रतत्र जोखिमयुक्त संरचना फेरि अर्को भूकम्प पर्खेर बसेका छन् । पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणमा ध्यान जान सकेको छैन । अर्को त्यस्तै ठुलो भूकम्प आउँदा फेरि उस्तै विचल्ली हुने छ ।

असोज १२ गते तथा त्यस वरपरको बाढी, पहिरो र डुबानले मात्र २५ अर्ब रुपियाँको सडक पूर्वाधार क्षति पु¥याएको तथ्य बाहिर आएको छ । अरू क्षति विवरण पनि आउँदै छ । कैयौँका निजी आवास बाढीपहिरोले सखाप पारेको छ । भनिन्छ, बिमा कम्पनीहरू अब कसरी पानीमाथिको ओभाने हुने भनेर बखेडा हेर्दैछन् । त्यसमा पनि निर्जीवन बिमा कम्पनी अझै अगाडि छन् भन्ने भुक्तभोगीको आरोप छ । ढुङ्गा पेलेर तेल निकाल्नु र बिमा दाबी भुक्तानी पाउनु नेपालमा उस्तै हो भन्ने गरिन्छ । यस्तैमा हो बिमाले विश्वास दिने । अनि मात्र बिमा अर्थतन्त्र फस्टाउँछ । बिमा भनेकै जोखिमभार बहनका बेला चाहिने हो । सरकारी, निजी संरचनाको बिमा गर्ने परिपाटीको राम्ररी अझै विकास भएकै छैन् । विकासित अर्थतन्त्रमा यस्ता विपत्तिपछि धेरै अंश बिमाले बेहोर्छ, बेहोर्नै पर्छ । 

विपत्पछिको पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन तवरले कार्य विभाजन गरी योजनाबद्ध तवरले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । तत्कालै वैकल्पिक मार्ग खुलाउनै पर्छ । कतिपय मार्ग खुल्दै पनि छन् । डाइभर्सन खोल्दै तत्काल दिएको निकासले यो चाडपर्वका बेला यातायात सञ्चालन हुँदै अर्थतन्त्रमा तत्कालै रक्तसञ्चार हुन्छ । दसैँको आवागमन र आपूर्ति व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगट्छ । यो दसैँमा उपत्यका छोड्न मानिस मात्र २०।२२ लाख हुन्छन् भने देशभर झन्डै ६० लाख मानिस सडकमार्गबाटै आवातजावत गर्छन् । त्यसैले पनि अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाउनु पहिलो प्राथमिकता हो । स्थानीय तहले तत्काल सडक खुलाउन सराहनीय काम गरिरहेका छन् । सङ्घ र प्रदेशका कतिपय निकाय योजना बनाउँदै मात्र छन् भन्ने आरोपलाई गम्भीर मनन गर्नै पर्छ ।

खुलाएको सडकलाई अर्को स्थायी विकल्प नहुँदासम्म दिगो बनाउने चुनौती सामना गर्न मध्यकालीन तवरले व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । सङ्घका सम्बद्ध निकायदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा यो कार्य गरिनु पर्छ । विपत् कोषको रकम तत्कालका निम्ति मात्र खर्च नगरेर मध्यकालीन संरचना निर्माणमा समेत लगाउनु आवश्यक हुन्छ । मूल ध्यान भने अब दीर्घकालीन संरचना निर्माणमा जानु पर्छ । जलवायु परिर्वतनका असर अब झनझनै तीव्रत्तर हुँदै जाने छ । सयौँ र हजारौँ वर्षअघि पनि मानव सभ्यता थियो । आगामी सयौँ र हजारौँ वर्षपछि पनि मानव सभ्यता रहने गरी संरचनाको विकास गर्नु पर्छ । जलवायु जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संरचना निर्माण गर्नु पर्छ । कम्तीमा पनि अब बन्ने संरचनाले ठुलठुला जोखिम सामना गर्ने हुनै पर्छ । भूसतहभन्दा तल पुल निर्माण गर्ने मुख्र्याइँ अब गरिनु हुन्न । दिगो संरचनाको तीव्रतर बहस अति आवश्यक छ ।