संविधान संशोधनमा समेट्नुपर्ने विषय

नेपालमा संविधान संशोधनको बहस थप चहकिलो हुँदै गइरहेको छ । वास्तवमा, समतामूलक विकास, राजनीतिक सुचारुपन तथा सामाजिक न्यायका लागि संविधान संशोधन गर्दा कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने देखिँदैन । संविधान राजनीतिक अधिकारको बाँडफाँट र जिम्मेवारीसम्बन्धी कानुनी दिग्दर्शन मात्र होइन, जनजीवन रूपान्तरणका लागि नीति निर्माण गर्न आवश्यक दिशानिर्देश गर्ने शासकीय दस्ताबेजसमेत हो । यद्यपि, यसमा हाम्रो नियतलाई यथाशक्य मूर्त रूपमा प्रकट गर्दा नै ऐन र नीति निर्माण गर्दा सहज बन्छ । सहभागितामूलक र आत्मनिर्भर राष्ट्रनिर्माणका लागि तात्त्विक अर्थमा अबको संविधान संशोधन हुनु आवश्यक छ । 

नेपालमा जनताले राजनीतिक लगाम समाउन अह्राएका सबै प्रमुख पार्टीहरूले समाजवाद मान्छौँ भनेकाले सम्भ्रान्तमुखी मनोढाँचालाई बदल्ने विषय संविधान संशोधनमा कामयावी हुनुपर्ने देखिन्छ । समाजवादको प्रमुख विशेषता भनेको शासनसत्ता व्यक्ति वा निश्चित स्वार्थ समूह–केन्द्रित हुनुको साटो बृहत् समाजको हितकेन्द्रित हुनु हो । विद्यमान संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख रहेर काम गर्ने राजनीतिक इच्छा औपचारिक रूपमै प्रकट गरिएकाले संविधानका धाराहरूमा समाजवाद उन्मुख प्रावधान किन राख्न नहुने हो र ? 

अहिलेको समाजवादले कुनै परम्परावादी वा कट्टरपन्थी धार जनाउँदैन । सामजिक विखण्डन बढ्दो छ; व्यक्तिकेन्द्रित र असहिष्णु सामाजिक मनोविज्ञानको वृद्धिले अपराधको डरलाग्दो शृङ्खला फैलँदो छ । यस्तो स्थितिमा नागरिकमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रगतिको अकाट्य साइनो समाजसँग छ भन्ने समाजवादी जागरण आवश्यक छ । समाजवादको बाटोमा देश गएमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, निजी क्षेत्र र मुनाफाकारी व्यवसायी नै प्रतिबन्धित हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । नेपाली समाजमा संविधानमा समाजवादी मर्म रोपण गर्नु पर्नाको मूल कारण हो–राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विभेद एवं वञ्चितीकरणबाट ग्रसित नेपाली समाज सयौँ वर्ष पछाडि परेकाले हो । विगत ३४ वर्षको अनुभवले सिकाएबमोजिम अधिकांश जनसमुदायलाई अब चाहिँ विकासको मूल धारमा ल्याउनै पर्छ, जसका लागि संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्य सबै नागरिकका नैसर्गिक मानव अधिकारका रूपमा राज्यका तर्फबाट प्रत्याभूत गरिनु आवश्यक छ । नत्र, समतामूलक र सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माण नारामा मात्रै सीमित हुने छ । 

आखिर नागरिकले चौतर्फी कर तिरेकै छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य बजारमा खरिद गरिने महँगा विलासिताका वस्तु होइनन्, नागरिकले अनिवार्य रूपले उपभोग गर्न पाउनु पर्ने नैसर्गिक मानव अधिकार हुन् । यही नै हो अबको संविधान संशोधनमा समेट्नु पर्ने प्रमुख एजेन्डा । समाजवादको आधार तयार गर्न यसो गर्नु आवश्यक छ । किनभने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने उन्नतिले द्रुततर गतिमा उच्च स्तरको मानव पुँजीको विकास, उद्यमशीलता र राष्ट्रिय आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धिमा निर्णायक भूमिका खेल्छ । अहिलेकै हाँसको चाल न बकुल्लाको चालको शैलीलाई निरन्तरता दिने हो भने नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा रहेका सीमान्तकृत जनसमुदायले समानुपातिक दरमा शैक्षिक र आर्थिक अवसर प्राप्त गरी सक्षम नागरिक कहलिन पनि कैयौँ वर्ष लाग्न सक्छ । सम्बन्धित समुदायको शैक्षिक र आर्थिक क्षमताविना पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व असम्भव हुन्छ । तसर्थ, निजी क्षेत्रको भूमिकालाई संवैधानिक व्याख्यासहित कायम राख्दै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सबै नागरिकका लागि राज्यले नै ग्यारन्टी गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नु नेपालको धरातलीय यथार्थले औँल्याएको आवश्यकता हो ।  

संविधानको तात्त्विक संशोधनकै सन्दर्भमा प्रत्याह्वानको व्यवस्थासहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुखको विषय पनि बहसको अग्रभागमै छ । संसद् नीतिविधिको थलोभन्दा पनि सरकार बनाउने र ढाल्ने थलो बनिरहँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुखको व्यवस्था गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम शुद्ध विधायिकाको रूपमा संसदलाई सक्रिय पार्नु आवश्यक देखिएको छ । 

गुणात्मक चिन्तनको जगमै टेकेर संविधान संशोधन गर्ने हो भने सरासर जातीय व्यवस्थालाई थप संस्थागत र सुदृढ गर्ने कुरा संविधानमा किट्नु न त वैज्ञानिक ठहर्छ न त सामाजिक सद्भावको दृष्टिले उचित नै । जातको आधारमा देशका साधन स्रोत भागबन्डा गर्दा प्रत्येक जातभित्र सम्भ्रान्त वर्ग र आन्तरिक द्वन्द्व प्रवर्धित हुँदै जाने र सीमान्तकृत समुदाय समग्रमा लामो समयसम्म सीमान्तकृत नै रहिरहने सङ्केत १८ वर्षको हाम्रो अनुभवले दर्शाइसकेको छ । समाजवादको सिद्धान्तलाई राजनीतिक शक्तिहरूले हृदयदेखि नै ग्रहण गरेका हो भने वर्गीय आधारमा अर्थात् विकास सूचाङ्कका आधारमा संविधानतः समावेशी प्रत्याभूत गरी संविधान संशोधन गर्नु उचित देखिन्छ । यसो गर्दा जातीय आधारमा पुनर्उत्पादन हुँदै जाने खिचलो र परस्पर द्वन्द्वलाई उल्लेखनीय हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सहज हुने छ । 

हाम्रो मनोढाँचामा वैज्ञानिक परिवर्तन नआउँदा वैयक्तिक प्रतिक्रियाबाट भड्काउ उत्पन्न भई सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । आफू हिँडेको बाटो र आफ्नो सहयात्रीबारे स्पष्ट हुन नसक्दा यस्तो समस्या बढ्दै जान्छ । वैयक्तिक प्रतिक्रियाबाट प्रभावित सरकार निर्माण वा बहिर्गमनरूपी अस्थिरता समस्या हाम्रै मानसिक रूपान्तरणको खाँचोसँग सम्बन्धित विषय हो । वैचारिक दिशा, राजनीतिक सिद्धान्त र आर्थिक परिकल्पनाबिना कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टी सही तरिकाले चल्न सक्दैन । सबै चिज अन्धाधुन्ध एकै ठाउँमा ल्याएर मिसाइदिनु अहिलेको हाम्रो समस्या हो । जनताले म्यान्डेट त दिए, अब गर्ने के भन्नेमै हामी अस्पष्ट छौँ । त्यसैले, रिस्ट्रिक्टिभ मुडमा नगई झन् फराकिलो परिकल्पनासहित संविधान संशोधन गर्नु पर्छ ताकि नेपालीहरूले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सामूहिक हितको सिद्धान्तको भरपूर सदुपयोग गर्दै छोटो अवधिमै देशलाई आविष्कार, द्रुततर उत्पादकत्व र समृद्धिको दिशामा स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने छन् । 

संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन नागरिकको जीवन्त चेतद्वारा मात्र सम्भव हुन्छ । सोका निम्ति खडा गरिने औपचारिक संरचनाहरूको कार्य सम्पादनको प्रभावकारितासमेत ती सम्बन्धित संरचनामा तैनाथ नागरिकहरूको जागरुक चेत र विवेकमा निर्भर रहने गर्छ । 

हो, संवैधानिक प्रावधानको लेखन वा संशोधन कार्य संलग्न सरोकारवाला पक्षका आआफ्ना प्रकारका महत्वाकाङ्क्षाद्वारा पूर्णतः अप्रभावित रहन्छ भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न । तैपनि औपचारिक रूपमा अनुमोदित संविधानभित्रका शाब्दिक संरचनाहरूलाई जनहितको दिशामा क्रियाशील गराउन सोही अनुसारको तादात्म्यता राख्ने मानसिक सङ्कल्प वा नियतको अपरिहार्यतालाई उपेक्षा गर्न सकिन्न । 

समाजका विभिन्न तहका औपचारिक तथा अनौपचारिक वैचारिक अगुवाहरूले सदैव प्रगतिशील चिन्तनका साथ जनजीवनको रूपान्तरणका पक्षमा जनमत निर्माण गर्छन् भने जनतामा संविधानप्रति वितृष्णा होइन अभिरुचि जाग्छ । संविधानले बोकेको परिकल्पनाबमोजिम जनपक्षीय नीति र ऐन निर्माण गरी ठोस कार्यक्रम लागु गरेपछि नै जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ, जसबाट संविधान र व्यवस्थालाई दोष दिनेहरू निस्तेज हुने छन् । 

संविधान कागज मात्रै होइन । कागजमा सच्याउनु ठुलो कुरो होइन । सच्चिनु पर्ने त मन नै हो । मनोवैज्ञानिक दिशाहीनताको कारण कागजमै केही शाब्दिक प्रस्तुतिमा परिवर्तन गर्न खोजे पनि धेरै नै अन्योल र अलमल हुने गर्छ मनमा परिवर्तन आएन भने कागजमा जति चोटि हेरफेर गरे पनि भोग्नुपर्ने परिणाम त उस्तै रहन्छ । त्यसैले, संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने नेपाली समाजको द्रुततर विकासका लागि प्रयत्न गर्नु मानवोचित ठहर्ने छ ।