.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १९ गते । सर्वोच्च अदालतले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सकार गरेको गैरबैङ्किङ सम्पत्तिलाई बैङ्किङ सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरेपछि धितो धनीले हकदाबी गर्न नपाउने व्याख्या गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुन, राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी निर्देशिकाको व्याख्या गर्दै अदालतले बैङ्किङ सम्पत्तिका रूपमा उपभोग गरिसकेको सम्पत्तिमा फिर्ता माग गर्ने अधिकार धितो धनीलाई नहुने व्याख्या गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल बैङ्क लिमिटेडसमेत विपक्षी भएको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८१ असार २० गते उक्त फैसला गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । बैङ्किङ सम्पत्तिमा लेखाङ्कन भएपछि त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिनु न्यायोचितसमेत नहुने अदालतले व्याख्या गरेको छ । गैरबैङ्किङ सम्पत्तिमा समेत बैङ्कले सकार गरेको वा तेस्रो व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण भए पनि धितो धनीले माग गर्दै फिर्ता प्रक्रियाका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बाध्य नहुने अदालतको व्याख्या छ । गैरबैङ्किङ सम्पत्ति दुवै पक्ष सहमत भएमा तोकिएको लेखाङ्कन पूरा गरेर धितो धनीले पाउन सक्ने भने अदालतको फैसला छ तर यसका लागि पनि दुवै पक्ष सहमत हुनुपर्ने व्याख्या अदालतको छ ।
“बैङ्किङ सम्पत्तिमा सम्बन्धित बैङ्कले आफ्नो उपयोगका लागि गरेको थप लगानी आफूलाई अवश्यक पर्ने संरचनाको निर्माण वा सोमा भएको लागत तथा खर्च, बैङ्कको आवश्यकता र त्यहाँको उपभोगको अवस्था आदि जस्ता जटिल कुरालाई बेवास्ता गर्न सकिन्न,” सर्वोच्चको व्याख्यामा भनिएको छ, “त्यसरी नेपाल बैङ्कले बैङ्किङ सम्पत्तिका रूपमा उपयोग गरेको सम्पत्तिलाई फिर्ता माग गर्ने अधिकार निवेदकलाई रहे भएको देखिन आएन ।” बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीले तोकिएको समयमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज नतिरेमा सुरक्षणबापतको धितो लिलाम गर्न पाउने, गैरबैङ्किङ तथा बैङ्किङ सम्पत्तिमा लेखाङ्कन गर्न पाउने कानुनी अधिकार नै भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
