केदार तिमल्सिना
बनेपा, असोज १५ गते । बाढी, पहिरोका कारण काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापनाको लागि तीनै तहको सरकारलाई तत्काल काम अघि बढाउन अनुरोध गरिने भएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्लामा बाढी, पहिरोबाट थुप्रै जनधन, घरलगायतको भौतिक पूर्वाधारमा ठुलो क्षति भएकोले विपद्पछिको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत यथाशीघ्र काम सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले बैठकले विपद्का कारण अलपत्र परेका बिरामी, अशक्त नागरिकको हेलिकप्टरमार्फत थप उद्धारका लागि अनुरोध गर्ने, बाढी, पहिरोबाट सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको क्षति भएकाले पुनर्स्थापना लागि सम्बद्ध सबै निकायहरू तथा सङ्घसंस्थालाई आव्हान गर्ने, राजमार्ग अवरोध हटाउन सडक डिभिजन कार्यालय, आयोजना, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारबाट समन्वयात्मक रूपमा अवरोध हटाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो।
उहाँले राजमार्गका विभिन्न स्थानमा फसेका सवारी साधनहरूलाई त्यस स्थानबाट उद्धार नभएसम्मको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने त्रिपाल, म्याट्रेक्सलगायतका विपद् सामग्री गृह मन्त्रालय समक्ष माग गर्ने, विपद्को समयमा वितरण हुने राहत सामग्रीहरू एकद्वार प्रणालीको नीति अनुरूप जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत स्थानीय सुरक्षा निकायको रोहवरमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो।
बैठकले विपद्को समयमा कालो बजारी मूल्यवृद्धि हुनसक्ने भएकोले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहहरूले बजार अनुगमन बढाउने, विपद्का कारण क्षति भई हाल सञ्चालनमा रहेका र रहने राजमार्ग र सहायक मार्गहरूमा खाद्यान्न, औषधी लगायत अत्यावश्यक सवारी साधन बोक्ने ६ चक्के सवारी साधनबाहेकका मालवाहक ट्रिपर, ट्रक, एलपी ट्रक सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रदेश सरकारबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राप्त हुने सहायता रकम हाललाई क्षति भएका स्थानीय तहहरूको खातामा निकासाको लागि अनुरोध गर्ने तथा उद्धार र राहत कार्यमा हालसम्म भएका खर्च एवम् आगामी उद्धार र राहत सम्बन्धी खर्च सोही रकमबाट भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्ने, विपद् व्यवस्थापन तथा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि खानेपानी, विद्युत, सञ्चार स्वास्थ्य लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुचारु गराउन सम्बन्धित कार्यालय तथा सरोकारवालाहरूले यथाशीघ्र तयारी र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित राहत तथा आवश्यक सामग्रीहरूको भण्डारण सुरक्षा निकाय अन्तर्गत रहनेगरी व्यवस्थापन गर्ने, विपद्बाट भएको क्षतिको विस्तृत तथ्याङ्क नेपाल रेडक्रस, स्थानीय तह र नेपाल प्रहरीको सहभागिता र संयोजनमा ७ देखि १५ दिनभित्र तयार गर्ने निर्णय भएको थियो।
यसैगरी मङ्गलबार नै जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायसँगको बैठकले गैह्र सरकारी संस्थाबाट गरेका कार्यहरूको प्रगति नियमित रूपमा सम्बन्धित क्लष्टरमार्फत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउने, विपद्को समयमा वितरण हुने राहत सामाग्री एकद्धार प्रणालीमार्फत सुरक्षा निकायको रोहवरमा वितरण गर्ने लगायतको निर्णय गरेको थियो।
