गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष अख्तियारको प्रतिवेदन पेस

सन्तोष सुवेदी
कास्की, असोज १४ गते । गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) को व्यवस्था बमोजिम आयोगका पोखरा कार्यालय प्रमुख अस्मान तामाङले सोमबार ६ परिच्छेद र ५२४ पृष्ठ रहेको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुभयो ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र प्रणाली बसाउन अख्तियार क्रियाशील रहेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

मुलुकको विकासको वाधक नै भ्रष्टाचार भएकाले यसलाई निर्मूल पार्न सामान्य व्यक्तिदेखि राज्यको उपल्लो ओहदामा बसेका पदाधिकारीसम्मले नैतिक आचरण सुधार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यालय प्रमुख तामाङले आयोगले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन एवम् विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचार देखिएका उजुरीउपर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने तथा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कार्य सम्पादन भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

आयोग पोखरा प्रमुख तामाङले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगमा २६ हजार नौ सय १८ उजुरीहरू प्राप्त भएको जानकारी गराउँदै अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार २ सय ६८ गरी कुल ३६ हजार एक सय ८६ कारबाही गर्नुपर्ने सङ्ख्या रहेको जानकारी दिनुभयो । यसमध्ये ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको बताउनुभयो ।

आयोगको पोखरा कार्यालयबाट गत वर्ष एक हजार तीन सय १५ उजुरी प्राप्त भएकोमध्ये अघिल्लो वर्षको चार सय ५५ सहित एक हजार सात सय ७० उजुरी रहेकोमा एक हजार ६ सय १५ अर्थात् ९१.०२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएको जानकारी दिनुभयो ।

देशभरको तुलनामा प्रदेशगत हिसाबमा गण्डकीमा उजुरी सङ्ख्या सबैभन्दा कम भए पनि स्थानीय तहमध्ये  सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिकामै परेको तामाङले बताउनुभयो ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल काठमाडौँ एवम् मातहतका आठ वटा कार्यालयहरूबाट आयोगका कार्यहरू सम्पादन हुँदै आइरहेका छन् । ३३ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । हाल आयोगमा कुल ९९० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।