डा. शोभाकर पराजुली
डा. शोभाकर पराजुली
‘नेपाल भनेकै गाउँ हो र नेपालको विकास भनेकै गाउँको विकास हो’ बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, ‘विकास जसलाई चाहिएको छ, उसैले विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्छ । विकासका योजना उसैले बनाउँछ र तिनको कार्यान्वयन गर्न प्रेरित पनि हुन्छ– त्यो जनता हो ।’
नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपीले ४० वर्षअघि भनेका यी कुराको सार हो–विकास भनेको ‘भुइँफुट्टा’ वर्गका लागि हुनु पर्छ र त्यसमा स्वामित्त अनि अपनत्व पनि उनीहरूकै हुनु पर्छ । ठुला ठुला महल, व्यापारका लागि बनाइएका गगनचुम्बी मलहरू अनि चिल्ला सडक र गाडी मात्रै विकासका सूचक होइनन् । त्यसको अन्तर्य जनताको जीवनशैली र उनीहरूको दैनिकी सरोकारको विषय हुनु पर्छ ।
एउटा लोककल्याणकारी सिद्धान्तमा सञ्चालित राज्यले हरेक त्यस्ता नागरिकको दैनिकीलाई ख्याल राख्नु पर्छ जसका लागि साँझ बिहानको छाक नै जीवनको सर्वोपरि हुन्छ । बिपीले नै आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालमा योजना आयोगका पदाधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो– तपाईंहरू भित्तामा राजाको तस्बिरसँगै नेपालको गरिब गाउँले किसान आफ्नो झुपडी अगाडि उभिरहेको चित्र पनि राख्नोस् र त्यसको अनुहार हेरेर योजना बनाउनोस् र सोध्नोस्– यस योजनाले त्यो झुपडीमा बस्ने किसानलाई के लाभ दिन सक्छ ? बिपीका यी प्रश्नहरूको दलील आजपर्यन्त उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
लोककल्याणकारी राज्यले नागरिकप्रतिको आफ्नो एउटा दायित्व पूरा गर्न दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै विश्वभरि चलेको एउटा लहर थियो–सार्वजनिक संस्थानको स्थापना । सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको एक मात्रै उद्देश्य भनेको आमनागरिकको दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउनु हो । त्यही लहरमा नेपालमा राणा शासनकै बेलातिरबाट सार्वजनिक संस्थान स्थापना हुन थालेको हो । नेपालको पहिलो सार्वजनिक संस्थानका रूपमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना विसं १९९३ मा भएको थियो । त्यसपछि पञ्चायतकालमा पनि थुप्रै सार्वजनिक संस्थान खुले । २०४६ सालसम्म आइपुग्दा विभिन्न क्षेत्रमा दर्जनौँ सार्वजनिक संस्थान स्थापना भए । तथापि हालका दिनमा नेपालमा ४४ सार्वजनिक वित्तीय, सामाजिक, औद्योगिक र अन्य जनोपयोगीलगायत ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू अस्तित्वमा छन् । यीमध्ये सरकारले आफ्नै पूर्ण स्वामित्वमा चलाइरहेका २१ र बाँकी सार्वजनिक संस्थानमा विभिन्न सरकारी निकाय शेयरधनी रहेर सञ्चालित छन् । सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न रणनीति अनपनाएर सार्वजनिक संस्थानको उपयोग गरिरहेको हुन्छ ।
नेपालले पटक पटक विभिन्न आन्दोलन झेल्दै आएको छ । धेरै परिवर्तन नागरिकले अभ्यास गरिसकेका छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पूर्ण प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा राज्यले निजीकरणको नीति तय गरेको पाइन्छ । खास गरी खुला विश्वबजार र उदारीकरणको लहर अनुसार नेपालमा पनि सरकारी पूर्ण र अर्धस्वामित्वमा सञ्चालित यस्ता सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण सुरु भएको पाइन्छ । यो क्रममा २०६२/०६३ सम्म आइपुग्दा लगभग ३० वटा सार्वजनिक संस्थाहरू निजीकरण गरिएको छ । केही नयाँ संस्थान थपिएका पनि छन् । यो कालक्रममा फेरि एक पटक देशले जनआन्दोलनको सामना गर्नु प¥यो । व्यवस्थासँगै राज्यको पुनर्संचरना पनि भयो ।
त्यो बेला निजीकरण गरिएका संस्थान/कम्पनीमध्ये अहिले केही राम्रो अवस्थामा चलिरहेका छन् भने केही बन्द अवस्थामा छन् । कतिपय सार्वजनिक संस्थान बन्द अवस्थामा छन् तथापि त्यसको लागत मूल्य र त्यसपछिको व्ययभार पनि सरकारकै दायित्वभित्र छ । अहिले राम्रोसँग सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको मुनाफा बराबर नै सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका, घाटामा चलिरहेका अनि रुग्ण संस्थान/कम्पनीको व्ययभार बेहोर्नु परिरहेको स्थिति छ । यसरी अहिले यस्ता संस्थान वा कम्पनी सरकारले चलाइराख्ने कि निजीकरण गर्ने भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । कतिपयले विगतमा किन कम्पनीहरू निजीकरण गरियो वा बेचियो भन्ने प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् ।
खास गरी कस्तो अवस्थामा कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने कुरा राज्यमा निर्भर रहने कुरा हो । तत्कालीन परिस्थिति अथवा समयको माग अनुसार राज्य सञ्चालकले फरक फरक नीति अपनाउन सक्छन् । सरकारी संस्थान तथा उद्योगहरू निजीकरण गर्ने बेला पनि त्यस्तै परिस्थिति थियो । २०४९ सालमा भृकुटी कागज कारखानाको निजीकरणसँगै केही वर्षमै लगभग ३० वटा संस्थान निजीकरण भए । त्यसको मुख्य कारण भनेको सरकारले व्ययभार थेग्न नसकेरै हो । व्यवस्थापकीय क्षमतामा असफल हुँदै गर्दा वा संस्थानभित्रका जनशक्तिमा आएको राजनीतिक लहरले पनि कतिपय संस्थान डुबेका हुन् । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले निजीकरण नगरेको भए त्यो समयमा राज्यकोषको अर्बौं रुपियाँ खेर जाने स्थिति थियो । सरकारले ती कम्पनी अनि संस्थानहरू निजीकरण गर्दैगर्दा सरकारको ढुकुटीमा लगभग १२ अर्बजति राजस्व उठ्थ्यो ।
सरकारले घाटामा गएका कम्पनीहरूको व्ययभार मात्रै वार्षिक एक अर्बभन्दा धेरै तिर्नु परिरहेको अवस्था थियो । यो स्थिति जति लम्बिँदै गयो सरकारको ढुकुटी उत्ति नै रित्तिँदै जाने अवस्था सिर्जना भइरहेको थियो । अनि सरकारले ती कम्पनीहरू राम्रो अवस्थामा चलून् भनेर निजीकरणको अवधारणा ल्याएको हो । यो यथार्थ अहिले कतिपय राजनीतिक दलले आलोचनाका मुद्दा बनाएका छन्, जुन धरातलीय यथार्थभन्दा धेरै पर छन् ।
नाफाघाटालाई अलि पर राखेर बहस गर्ने हो भने एउटा लोककल्याणकारी राज्यमा यस्ता संस्थान तथा कम्पनीहरू चाहिन्छन् । जसको अस्तित्व र महìव हामीले भूकम्पपछिको सङ्कट अनि कोरोना महामारीका बेलामा बुझिसकेका छौँ । त्यो बेला सरकारी संस्थानहरू नभइदिएको भए नागरिकले सामान्य आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीसमेत पाउन नसक्ने स्थिति थियो । अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन तथा सहज वितरण अनि राष्ट्रलाई सङ्कट र आवश्यक परेका बेला आमनागरिकको दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि यस्ता संस्थानले महìवपूर्ण योगदान दिएका हुन्छन् ।
उचित व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्तिको यथोचित अनि व्यवस्थित परिचालन भयो भने सरकारी संस्थान र कम्पनीहरूले पनि राज्यको अर्थतन्त्रमा केही न केही योगदान दिन सक्छन् भन्ने उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । आफ्नै उत्पादन बेचेर नाफा कमाउँदै ‘स्टक एक्चेन्ज’ मा सूचीकृत भएका करिब आधा दर्जन सरकारी संस्थान र कम्पनीहरू त्यसका उदाहरण हुन् । जसले राज्यको अर्थतन्त्रमा योगदान मात्रै होइन, नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना र आमउपभोक्ताको दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि महìवपूर्ण भूमिका पनि सिर्जना गरिरहेका छन् । यसबाट स्थानीयलाई आफ्नै घरआँगन, आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्छ । जस्तो कि त्यो बेला जुट मिल हुँदा तराई–मधेशमा जुट तथा सनपाटाको खेती हुन्थ्यो । जसमा हजारौँ परिवार स्वरोजगार भएको थियो । त्यस्तै चिनी मिल सञ्चालन हुँदा पनि हजारौँ परिवारका लागि उखु खेती बलियो आर्थिक आधार बनेको थियो ।
कपास विकास समितिहरू अस्तित्वमा हुँदा वा कपडा उद्योग सञ्चालनमा हुँदा हजारौँ परिवार कपास खेतीमा व्यस्त थियो । त्यस्तै जनकपुर चुरोट कारखानाले हजारौँ परिवारलाई सुर्ती खेतीमा निर्भरमात्रै गराएको थिएन कैयौँलाई रोजगारीको अवसर पनि दिएको थियो । यसरी सार्वजनिक संस्थानहरूले राज्य अनि जनतालाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा कहीँ न कहीँ योगदान दिँदै आएको हुन्छ ।
खुला बजार आफैँमा उदार नीति हो । विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापकता पाएको यो उदारीकरणका कतिपय बेफाइदा पनि छन्, जसले आमनागरिक वा उपभोक्तालाई कतै न कतै नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ । राष्ट्र नै सङ्कटमा परेका बेला जसरी बजारमा ‘कार्टेलिङ’ हुन्छ यो त्यसकै उदाहरण हो । नागरिकले सिटामोलसमेत नपाइरहेको अवस्थामा वा नुन तेलकै अभावका बेला पनि सरकारले आफ्ना संस्थानमार्फत त्यसको वितरणमा सहजता ल्याउन सक्छ । यो हामीले भोग्दै आएको पनि हो । बजारमा निजी क्षेत्रले ‘कार्टेलिङ’ गर्दा सरकारले यस्ता संस्थानमार्फत बजारमा हस्तक्षेप गर्दै कालोबजारी रोक्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा राज्य नियन्त्रित पनि हुनु पर्छ । त्यसको मतलव आमउपभोक्तालाई दैनिक आवश्यकताका सामग्री सहज रूपमा आपूर्तिका गर्नका लागि ।
तसर्थ सार्वजनिक संस्थाहरू सरकारको स्वामित्वमै रहनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस आफ्नै ठाउँमा राखेर भइरहेका उद्योगधन्दालाई सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । रुग्ण उद्योगलाई पुनर्सञ्चालनका लागि निजीकरण गर्दा केही फरक पर्दैन । आमनागरिकका दैनिक आवश्यकतासँग गाँसिएका सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारले अहिले नै मास्नुपर्ने अवस्था छैन । बरु ती संस्थानभित्र घुसेको राजनीति झिक्न आवश्यक छ । राजनीतिले थिलोथिलो भएको जीर्ण जनशक्तिको पुनर्ताजगीकरण वा नयाँ व्यवस्थापन जरुरी छ । नयाँ पुस्तामा धेरै आधुनिक, स्मार्ट र दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइसकेको छ । व्यवस्थापकीय सुधार र नीतिगत सुधारसँगै अब संस्थान नयाँ बाटोबाट सञ्चालन गर्दा आमनागरिकप्रति राज्यको दायित्व त पूरा हुन्छ नै त्यसमाथि राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि जम्मा हुन सक्छ ।
