प्राथमिक निर्वाचनद्वारा उम्मेदवार छनोट

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई महत्वपूर्ण खम्बा मानिन्छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको छ । उक्त निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा करिब ३६ हजार तथा प्रतिनिधि सभामा २७५ र प्रदेश सभामा ५५० गरी ८२५ जना जनप्रतिनिधि चुनिएको अवस्था छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश सभातर्फ सात वटै प्रदेशमा गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३३० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ २२० गरी ५५० जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ १२ वटा र प्रदेश सभातर्फ १३ वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको अवस्था छ । साथै सङ्घ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सङ्ख्या १४ रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल २७ रहेका छन् । प्रतिनिधि सभामा सात वटा दल राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बनेका छन् । कुनै दलले बहुमत प्राप्त नगरे पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन भएको छ । त्यसै गरी मुलुक शान्ति, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्ने अभिलाषा आमनागरिकमा रहेको छ ।

विसं २०७९ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा दलले उम्मेदवार छनोट गर्दा केही महत्वपूर्ण सवाल देखिएका छन् । कतिपय राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको र अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार छनोट गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी एउटा पार्टीको बहालवाला अध्यक्षले आफ्नै हातले हस्ताक्षर गरी दलको चुनाव चिह्नबाट आफ्ना उम्मेदवारलाई मनोनयनपत्रको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने तर पार्टीका अध्यक्ष स्वयम् अर्को दलको चुनाव चिह्न लिएर चुनाव लडेको पाइन्छ । त्यसै गरी कुनै एउटा दलको बहालवाला अध्यक्ष अर्को दलका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन भई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको अवस्था पनि रहेको पाइन्छ । राजनीतिक दलका तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूची पेस गर्दा केही समस्या देखिएका थिए, जसमा कुनै दललाई सात जना उम्मेदवार सिफारिस गरी पठाउन आयोगले पत्राचार गरेकोमा १० जनासम्म सिफारिस गरी पठाएको, एउटा समावेशी समूहबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्नेमा अर्को समावेशी समूहबाट उम्मेदवार सिफारिस गरी पठाएको अवस्था पनि रहेको थियो । मतदाता नामावलीमा नाम नभएका व्यक्तिलाई कतिपय दलले उम्मेदवार सिफारिस गरी आयोगमा पठाएको एवं उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार सिफारिस गरी पठाउने गरेको एवं लाभको पदमा रहेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार सिफारिस गरी दलले पठाउने गरेको अवस्था रहेको देखिन्छ । दलले समानुपातिक निर्वाचनतर्फ बन्दसूची पेस गर्दा तथा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा आवश्यक प्रमाण पेस नगर्ने गरेको तथा कानुनबमोजिमका अयोग्य व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार सिफारिस गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी आयोगले तोकेको निश्चित समयमा नै बन्दसूची तथा उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउनुपर्नेमा सो समयलाई बेवास्ता गर्ने गरेको एवं एउटा पदमा एउटै दलबाट दोहोरो उम्मेदवारी दिने गरेकोलगायतका सवाल पनि देखिएका थिए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आयोगले तोकेको दिन र समयमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेमा कतिपय दलका प्रतिनिधि मात्र अन्तिम समयमा आयोगमा उपस्थित हुने साथै रातभर आयोगमा बसेर उम्मेदवार त्यहीबाट चयन एवं फेरबदल गर्ने जस्ता दृश्य पनि निर्वाचनको समयमा देखिने गर्छन् । उम्मेदवार छनोट गर्दा आर्थिक लेनदेन भएका समाचार पनि आइरहेको पाइन्छ । उल्लिखित तथ्यले के देखाउँछ भने कतिपय दलको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्ने परिपाटी अवाञ्छित, स्वेच्छाचारी, अपारदर्शी र गैरप्रजातान्त्रिक रहेको छ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया विभिन्न देशमा फरक फरक रहेको पाइन्छ । प्रायः राजनीतिक दलले दलका केन्द्रीय समिति, जिल्ला समिति वा सम्बन्धित निकायबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको पाइन्छ । कतिपय राजनीतिक दलले आन्तरिक रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गरेर उम्मेदवार चयन गर्छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने अमेरिकामा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रिया विशेष रूपमा सङ्गठित र संस्थागत छ । मुख्यतः दुई प्रमुख दल डेमोक्रेटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टीले प्राथमिक निर्वाचन वा प्राइमरी इलेक्सन प्रक्रिया अवलम्बन गर्छन् । अमेरिकामा दलले उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रियामध्ये प्रमुख प्रक्रिया प्राथमिक निर्वाचन वा प्राइमरी इलेक्सन हो । प्राथमिक निर्वाचनमा खास गरी खुला प्राथमिक, बन्द प्राथमिक, अर्धखुला प्राथमिक र क्याकेसेस विधि पर्छन् । खुला प्राथमिकमा कुनै पनि मतदाताले कुनै पनि दलको उम्मेदवारका लागि मतदान गर्न सक्छन् र मतदाता त्यस दलका सदस्य हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन । बन्द प्राथमिकमा केवल निश्चित दलका दर्ता भएका सदस्यले मात्र आफ्नो दलका उम्मेदवारका लागि मतदान गर्न सक्छन् । अर्धखुला प्राथमिकमा मतदाताले मतदान गर्न सक्छन् तर उनीहरूले आफ्नो दलको सदस्यताको स्थिति सार्वजनिक रूपमा खुलाउनुपर्ने हुन्छ । क्याकेसेसमा पार्टीका सदस्य भेला भएर उम्मेदवार चयन गर्न बहस गर्छन् र खुला रूपमा मतदान गर्छन् । अमेरिकामा दलले उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रिया अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक, प्रजातान्त्रिक र पारदर्शी हुन्छ, जसले देशभरि व्यापक ध्यान आकर्षित गर्छ ।

दक्षिण कोरियामा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया विशेष प्रकारको छ, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बढावा दिएको छ । दलले उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रमुख चरण र प्रक्रियामध्ये प्राथमिक निर्वाचन महत्वपूर्ण छ । दक्षिण कोरियामा दलहरूले प्रायः प्राथमिक निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्ना उम्मेदवार चयन गर्छन् । पार्टीका सदस्य र कहिलेकाहीँ सार्वजनिक मतदाताले पनि मतदान गरेर उम्मेदवार चयन गर्छन् । केही दलले खुला प्राथमिक प्रणाली अपनाएका छन् भने कुनै दलले बन्द प्राथमिक प्रणाली प्रयोग गर्छन् । यसर्थ प्राथमिक निर्वाचनमा मतदाताले भोट हाल्छन् र त्यसका आधारमा उम्मेदवारको चयन गर्ने गरिन्छ । मतदान प्रक्रिया गोप्य र निष्पक्ष हुन्छ । चुनावी प्रक्रियामा अडिट र निगरानी राख्ने विभिन्न स्वतन्त्र संस्था संलग्न हुने गर्दछन् । यसले दलको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ । त्यसै गरी कतिपय अवस्थामा दलहरूले जनमतसङ्ग्रह र सर्वेक्षण पनि सञ्चालन गर्छन्, जसका आधारमा उनीहरूले उम्मेदवार चयनमा निर्णय गर्छन् । जनताको राय र समर्थनको मूल्याङ्कन गर्न यस्ता उपकरण प्रयोग गरिएको हुन्छ । सर्वेक्षणको नतिजालाई पार्टीले ध्यानमा राखेर अन्तिम उम्मेदवारको चयन गर्छन । उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि दलको समिति वा प्यानलले चयन गरिएको उम्मेदवारको समीक्षा गर्छन् । उम्मेदवार चयन प्रक्रियाको अन्त्यमा दलले आधिकारिक रूपमा आफ्ना उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गर्छन् । यस्तो घोषणा मिडिया, अनलाइन प्लेटफर्म र पार्टीका सभा समारोहमा गरिन्छ । दक्षिण कोरियामा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा दलहरूले निष्पक्षता र सहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । यसले गर्दा दलभित्रको एकता र जनसमर्थनलाई बलियो बनाएको पाइन्छ । सबै प्रक्रिया कानुन र निर्वाचन आयोगका निर्देशनका आधारमा सञ्चालन गरिन्छ ।

जर्मनीमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया सङ्घीय, राज्य र स्थानीयस्तरमा सङ्गठित र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आधारित छ । जर्मनीको संसदीय प्रणालीमा उम्मेदवार चयन विशेष महत्व राख्छ किनभने संसद्मा सिट जित्ने उम्मेदवार नै सरकार गठनमा सहभागी हुन्छन् । उम्मेदवारको चयन दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, सदस्यको सहभागिता र दलको आन्तरिक चुनावमार्फत गरिन्छ । यसमा दलका सदस्य सहभागी हुन्छन् र उम्मेदवारको चयन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मतदानबाट गरिन्छ । दलका विभिन्न निकायले उम्मेदवारको नामाङ्कनको प्रस्ताव गर्छन् र अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टीका सदस्य वा दलका निर्वाचित प्रतिनिधिको हुन्छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पार्टीका सदस्य वा प्रतिनिधिको भेलामा मतदान गरिन्छ । मतदानका आधारमा सर्वाधिक मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति प्रत्यक्ष उम्मेदवारका रूपमा चयन हुन्छ । जर्मनीको राजनीतिक प्रणालीमा दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यास, आन्तरिक पारदर्शिता र सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्न महत्व दिएका छन् । यसले गर्दा योग्य र लोकप्रिय उम्मेदवारको छनोट गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, जसले गर्दा संसदीय प्रतिनिधित्वलाई बलियो बनाएको अवस्था छ ।

हाम्रो देशमा हाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलको सङ्ख्या ११९ रहेको देखिन्छ । विगतको निर्वाचन हेर्दा आयोगमा दर्ता भएका सबै दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएको अवस्था छैन । त्यसै गरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सबै दलले आफ्ना उम्मेदवार छनोट गरी निर्वाचनमा भाग लिएका पनि छैनन् । विगतको अभ्यास हेर्दा दलहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि अत्यन्त अप्रजातान्त्रिक रहेको देखिन्छ । केही नयाँ दलले निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्न प्राथमिक निर्वाचन गर्ने कुराको सुरुवात गर्ने बहस उठाए पनि पूर्ण रूपमा अभ्यासमा ल्याउन सकेका छैनन् । कतिपय ठुला राजनीतिक दलको विधानमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, पारदर्शिता, राजनीतिक संस्कार, समानुपातिक समावेशी जस्ता कुरा रहेको देखिन्छ तर ती कुरा व्यवहारमा पटक्कै लागु हुन सकेका छैनन् । विधानमा व्यवस्था गर्दैमा र भाषण गर्दैमा कुनै पनि दल प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन । दल प्रजातान्त्रिक हुन आफ्ना आदर्श र मूल्य मान्यताका विषयलाई व्यवहारमा उतारी देखाउन एवं अभ्यासमा ल्याउन सक्नु पर्दछ । अहिले निर्वाचन प्रणाली सुधारको बहस चलेको छ । संविधान संशोधन गर्ने विषयको चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । संविधान भनेको प्रगतिशील दस्ताबेज हो । समयसापेक्ष रूपमा संशोधन एवं परिमार्जन हुँदै जानु पर्छ तर संविधान संशोधनले मात्र अहिलेको विकृति समाधान हुन सक्दैन । त्यसका लागि राजनीतिक दल, दलका नेता र जनप्रतिनिधिको पनि आचरण र व्यवहार पनि संशोधन हुनु अर्थात् रूपान्तरण हुनु आवश्यक हुन्छ ।

यदि दलमा उम्मेदवार छनोट गर्ने परिपाटी नसुधार्ने हो भने हाम्रो मुलुकको शासन पनि सुध्रिन सक्ने अवस्था हुँदैन । अपारदर्शी र अप्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट उम्मेदवार छनोट भई निर्वाचित भएका व्यक्तिले शासन पनि त्यही अनुरूप सञ्चालन गर्छन् र त्यसको मार आमजनतालाई नै पर्दछ । यदि नदी सफा राख्ने हो भने मुहानबाटै सफा गर्दै लानु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि अब राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा प्राथमिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी सक्षम, योग्य, इमानदार, क्रियाशील र निष्ठावान् व्यक्ति छनोट गर्न आवाश्यक छ । यदी दलले उम्मेदवार छनोटमा प्राथमिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन नगर्ने हो भने निर्वाचन कानुन संशोधन गरी कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतदाताले मतपत्रमा मतदान गर्न सक्ने वा उम्मेदवार अस्वीकारको अधिकार दिनु जरुरी हुन्छ । कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मत सङ्ख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा उक्त निर्वाचन रद्द गरी पुनः मतदान गर्ने एवं उक्त मतदानमा अस्वीकृत उम्मेदवार अयोग्य हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यस्तो प्रावधानले दल र दलका उम्मेदवार एवं जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्छ, जसले गर्दा लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन्छ ।