अमरराज नहर्की
तनहुँ, असोज ९ गते । उचित मूल्य निर्धारण नभएको भन्दै तनहुँमा एमसिसि परियोजनाबाट प्रभावित बासिन्दा आन्दोलित भएका छन् । परियोजनाअन्तर्गतको ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइनका लागि विद्युत टावर रहने जग्गाको जग्गाधनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
प्रभावित बासिन्दाले उचित र न्यायिक मुआब्जा निर्धारण नभएकाले आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन् । प्रभावित बासिन्दाले जग्गाधनीहरुले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै टावर रहने जग्गाको उचित मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेका हुन् ।
मूल्य निर्धारण समितिको गत भदौ २६ गते बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा बसेको बैठकले प्रसारण लाइनअन्तर्गत टावरहरु रहने जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेको थियो । हजुवाको भरमा मूल्य निर्धारण गरेकाले आन्दोलन गर्नु परेको प्रभावित बासिन्दा गोविन्द पन्थले बताउनुभयो । प्रभावित बासिन्दासँग छलफल नै नगरी निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उक्त मुआब्जा निर्धारण प्रति जग्गाधनीहरुले विरोध गर्दै हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नगर क्षेत्रभित्र पर्ने अत्याधिक उत्पादन हुने तथा घडेरीयोग्य जग्गाको उचित मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै आफुहरुले यस अघि पटक पटक ज्ञापनपत्र र निवेदन समेत दिइसकेको अवस्थामा पनि मुआब्जा निर्धारण समितिले आफुहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । छाब्दी बराह पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने तथा पक्की र कच्ची सडक सन्जालले छोएको उक्त बहुमूल्य जग्गा यस अघि राम्रो मूल्य पाउँदा समेत बिक्री नगरेको भन्दै जग्गाधनीहरुले मुआब्जा निर्धारण समितिले आफुहरुलाई यस अघि दिएको आश्वासन विपरित अत्यन्त न्यून मूल्य कायम गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
हालै मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको बाँध किनाराको आबुखैरेनी गाउँपालिका २ एक्लेफाँटको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा प्रति रोपनी एक करोड ८४ लाख ९० हजार ६८० रुपियाँ कामय गरिएको तर आफुहरुको त्यो भन्दा पनि बहुमूल्य जग्गा अत्यन्त न्यून मूल्यमा निर्धारण गरिएको ज्ञापन पत्रमा माग राखिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखरुको उपस्थितिमा भदौ २६ गते बसेको बैठकले तनहुँ जिल्ला भित्र निर्माण हुने सबै टावर रहने जग्गाको उचित मूल्य निर्धारण गरेको हो । तनहुँ जिल्लाका आबुँखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, व्यास नगरपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिकाअन्तर्गत करिब एक ९९ वटा टावर निर्माण हुन्छन् ।
तिमध्ये कतिपय टावरहरु सरकारी जग्गामा पर्ने र कतिपय विवादित जग्गामा पर्ने हुँदा ति टावरलाई छोडेर बाँकी रहेको टावर रहने जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको हो । मूल्य निर्धारण समितिले भने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नु अघि स्थलगत रुपमा जग्गाको निरीक्षण गरिएको र धेरै पटक छलफल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताउनुभयो । मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्याङ्कन, सम्बन्धित वडा कार्यालयको चलन चल्तीको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको मस्ल्य, सडकको दूरी तथा जङ्गल क्षेत्रको आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण हुने रातमाटे, न्यू दमौली, लेखनाथ र न्यू बुटवल सबस्टेसनमा विद्युत प्रवाहका लागि विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित नेपाल–भारत सीमानासम्म तीन सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लगानी हुनेछ र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले ४०० केभी न्यू दमौली सबस्टेसन निर्माणका गत साउन १६ गते ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ ।
न्यू दमौली सबस्टेसनले रातामाटे, लेखनाथ र न्यू बुटवल सबस्टेसनसँग विद्युत् प्रवाहका लागि महत्त्वपूर्ण विन्दुको रुपमा काम गर्नेछ । न्यू दमौली सबस्टेसनबाट विभिन्न जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ३२०० मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्ने क्षमता हुनेछ । यस सबस्टेसनमा विभिन्न भोल्टेजस्तरमा उपलब्ध हुने भरपर्दो बिजुली वितरणले नेपालमा औद्योगिक र व्यावसायिक गतिविधि बढाउन सकिनेछ ।
