कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा
स्थानीय सरकारहरू सङ्घीय शासन प्रणालीका बलिया खम्बा हुन् । यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको बागडोर नगर प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षमा र प्रशासनिक नेतृत्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काँधमा रहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारका प्रतिनिधि हुन् । यिनीहरूकै प्रशासनिक नेतृत्वमा स्थानीय सरकार गतिशील, उत्पादक र सफल बनेको पाइन्छ । यथार्थमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकारका मियो हुन् । यिनीहरू राजनीतिक दलबिचका समन्वयकारी संस्था हुन् । यिनीहरूले नै विधिको शासनको अगुवाइ गरेका हुन्छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्य सफलताका लागि राजनीति र प्रशासनबिच असल सम्बन्ध कायम गर्नु पर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम उनीहरू सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रप्रति मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध हुनु पर्छ । यस अनुरूप उनीहरूले जनताबाट अनुमोदित भएका जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेका नीतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । कर्मचारीतन्त्र दलगत राजनीतिबाट तटस्थ रहनु पर्छ । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको गहन अध्ययन र कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनु पर्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोजिम कुनै पनि स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन सोचका आधारमा आवधिक योजना निर्माण गर्नु पर्छ । सोही आवधिक योजनाका आधारमा आयोजना बैङ्क निर्माण गरी त्रिवर्षीय खर्च संरचना बनाउनु पर्छ । यही तीनबर्से रणनीतिक रोडम्यापमा रही वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा विवाद नहुने र आमजनतालाई लाभ पुग्ने हुन्छ । हरेक स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपत् व्यवस्थापन, लैङ्गिक तथा समावेशी जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको सहजीकरण गर्नु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कर्तव्य हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, उत्पादन तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने तथा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने, स्वयंसेवा परिचालन गर्न सकिने तथा कम लागत लाग्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी, स्थानीय स्रोतसाधन, सिपको अधिकतम प्रयोग हुने, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा संवर्धन गर्न सघाउ पुर्याउने र भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जर्गेना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस अन्तर्गत पर्ने आयाजनाहरूको सूची तयार गरी वार्षिक योजना तर्जुमामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सघाउनु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रमुख कर्तव्य हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठुला मेसिन तथा औजार खरिद, विपत् व्यवस्थापन, यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम छिमेकी पालिकाहरूसँग मिलेर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, बस्ती विकास र भूउपयोग योजना, पर्यटन प्रवर्धन र सांस्कृतिक विकास, संयुक्त उद्यम, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा तथा स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी काममा पनि छिमेकी पालिकासँग सहकार्यको खोजी गर्नु पर्छ । यी काममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अहम् भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।
कानुनले गाउँ र नगर सभालाई व्यवस्थापिकाको भूमिका प्रदान गरेको छ । यसर्थ, सभा सञ्चालन र स्थानीय तहमा कानुन निर्माणका लागि नेपालको संविधानको धारा २२६ र २२७ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०२ को प्रावधानको अनुसरण गर्नु पर्छ । यस प्रयोजनका लागि सबै प्रदेश सभाबाट गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालन र कानुन निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविधि जारी भएका छन् । साथै, निर्वाचित जनप्रतिनिधिका सुविधासम्बन्धी कानुन पनि जारी भएका छन् । यस्ता प्रादेशिक कानुनका बारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।
उदाहरणका लागि बागमती प्रदेश सभाबाट जारी भएको सभा सञ्चालनको कार्यविधि अनुसार सामान्यतः नगर प्रमुख वा अध्यक्षले सभाको अधिवेशन वर्षमा दुई पटक आह्वान गर्नु पर्छ । यदि एक चौथाइले माग गरेमा एक महिनाभित्र विशेष सभा बोलाउनु पर्छ । सभा पालिकाको केन्द्र भएको स्थानमा बस्छ । सभाहलमा आशन ग्रहण पूर्व नै उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्नु पर्छ । सभाको गणपुरक सङ्ख्या ५० प्रतिशत हुन्छ । सामान्यतः सभाको कार्यसूची ४८ घण्टाअघि वितरण गर्नु पर्छ । सभाको निर्णय बहुमतबाट हुन्छ । सभा सञ्चालनमा सदस्यहरूले तोकिएको आचरणको पालना गर्नु पर्छ । एउटा विषयमा एक पटक मात्रै बोल्न पाइन्छ । माइन्युट बुक सभा बाहिर लैजान पाइँदैन । निर्णयको प्रमाणीकरण सभाको अध्यक्ष अर्थात् नगर प्रमुख वा अध्यक्षबाट हुन्छ । यति कानुनी प्रावधानका विषयमा सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पूर्व जानकारी हुँदा पनि आपसी सम्बन्ध प्रगाढ हुने अनुभवले प्रमाणित गरेको छ ।
यसै गरी, कर्णाली प्रदेश सभाबाट जारी भएको कानुन निर्माण गर्ने कार्यविधि अनुसार स्थानीय कानुन निर्माण गर्दा संविधान, प्रचलित कानुन, अदालतका आदेशलगायत अध्ययन गर्ने, आवश्यकता पहिचान गर्ने, समिति गठन गर्ने, सुझाव सङ्कलन गर्ने लगायत कार्य गर्नु पर्छ । तत्पश्चात् कार्यपालिका र सभाबाट विधयेक पारित गर्न तोकिएको विधिको अनुसरण गर्नु पर्छ । सभामा विधयेकको मस्यौदा पेस गर्दा तोकिएको कागजात संलग्न गरी विधयेक वितरण गर्नु पर्छ । विधयेकउपर विरोधको सूचना दिने, सुरुमा सामान्य छलफल र त्यसपछि समितिमा संशोधन प्रस्तावसहित दफावार छलफल गर्ने, पारित गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, अभिलेख राख्ने र स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तथा वेबसाइटमा राख्ने जस्ता विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको सम्बन्ध कसिलो हुन पुग्छ ।
यस अतिरिक्त नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षहरूले पाउने सेवा सुविधाबारे फरासिलो ढङ्गले जानकारी दिई कार्यसञ्चालन गर्ने प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतहरू तुलनात्मक रूपमा सफल देखिएका छन् ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई नियाल्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभा र कार्यपालिकाको सचिवको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । साथै, तहाँबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्छ । यसै गरी, निजले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा प्रभावकारी योगदान दिनु पर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै बेरुजुरहित पालिका बनाउन भरमग्दुर प्रयास गर्नु पर्छ । यसै गरी, पुँजीगत बजेटको खर्च वृद्धि गर्न, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न र पालिकाभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न निकै चनाखो हुनु पर्छ । पालिकाको स्वमूल्याङ्कन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण, बालमैत्री शासनलगायतका सूचकाङ्कमा पालिकालाई उत्कृष्ट स्थानमा पुर्याउन पहल गर्नु पर्छ । यिनै कामको माध्यमद्वारा प्रमुख प्रशसकीय अधिकृतले राजनीतिक क्षेत्रसँग नजिकको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छन् ।
अन्त्यमा, ७५३ वटा पालिकामा खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय सरकारमा समन्वयकारी एवं सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । यसका लागि स्वयम् उनीहरू रोडमोडल हुन जरुरी छ । योजना तर्जुमा दिग्दर्शनबमोजिम हरेक सम्भावित र प्रस्तावित योजनालाई वस्तुनिष्ठ भई अङ्क प्रदान गरी सर्वाधिक बढी अङ्क हासिल गर्ने योजनालाई बजेटमा समावेश गरेपछि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह स्वतः निस्तेज हुन पुग्छ । आर्थिक सहायता, अनुदान, चन्दा, पुरस्कार र सबै प्रशासनिक खर्चको नम्र्स तयारी गरी लागु गरेपछि आपसी कलह हुने सम्भावना नै रहँदैन । हरेक पालिकामा कम्तीमा पाँच वटा विषयगत समिति हुन्छन् । सोही विषयगत समितिलाई सिलिङ दिएपछि वडागत सिलिङ दिने कार्य पनि स्वतः बन्द हुन्छ । आमकर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काखापाखा नगरेपछि कर्मचारीतन्त्रमा दलीय राजनीतिको छाया पर्न पाउँदैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय आर्थिक विकास, विभाज्य कोषको व्यवस्था, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक राजस्व असुलीमा वृद्धि, वडाबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रभावकारितालगायतका विषयमा विशेष चासो राखेपछि जनताले पालिकाबाट लाभ पाउनुका साथै राजनीति र प्रशासनबिचको सम्बन्ध कसिलो बन्दै जान्छ । यस अतिरिक्त, पालिकाभित्र कार्यरत गैरसरकारी संस्था र सहकारीको नियमन, आन्तरिक लेखा परीक्षण, नागरिक वडापत्र, गुनासो व्यवस्थापन, हेल्प डेक्सको व्यवस्था, विपत् व्यवस्थापनलगायत कार्यमा चुस्तता र दुरुस्तताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको साख उच्च हुनुका साथै सङ्घीय शासन प्रणालीको लाभ पनि आमजनताले पाउने कुरा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
