सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती

सङ्घीय संरचनालाई आत्मसात् गरी नयाँ संविधान जारी भएको नौ वर्ष पुग्यो । नेपालको संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । 

बाध्यकारी कानुन समयमा नै निर्माण हुनु एउटा सुखद पक्ष हो । यद्यपि राज्यको स्रोतसाधनको सीमितताका कारण सिर्जना हुने कार्यान्वयनका जटिलता आफैँमा चुनौतीपूर्ण छन् । सङ्घीय व्यवस्थाको अवलम्बन भएसँगै राजनीतिक संरचनाको निर्माणका लागि छोटो समयमा धेरै कामहरू भए । राज्यको क्षमता अनुसार भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन भयो । नियमित कार्यसञ्चालनका लागि कानुनी र नीतिगत संरचनाको व्यवस्थापन भयो । सङ्घीय संरचनामा दोस्रो पटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । सङ्घीय संरचना अनुसार राजनीतिक पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी समाल्ने काम लगभग समाप्त भएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयताको महत्वपूर्ण कार्यको रूपमा कर्मचारी प्रशासनलाई नयाँ शासकीय संरचनामा समायोजन गरियो, जस अनुसार कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा समायोजन गरी तत्कालका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई चलायमान बनाइयो । यसरी हेर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानले कल्पना गरेको राजनीतिक संरचनाको निर्माण करिब पूर्ण भइसकेका छन् तर राज्य सञ्चालनको स्थायी संयन्त्रसँग सम्बन्धित् प्रशासनिक सङ्घीयता अलपत्र झैँ परेको छ । झन्झन् जटिल हुँदै गएको छ । 

राजनीतिक सङ्घीयता सबल हुँदै जाँदा प्रशासनिक सङ्घीयताको आधार पनि बलियो बन्नु पर्ने हो । यद्यपि विशिष्टिकृत कानुन निर्माण नहुँदा जनशक्तिको पदपूर्ति मात्र नभएर समग्र जनशक्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य पक्ष मिलाउन सकिएको छैन । सुरुवातमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि क्रमशः करिब ४५ हजार, २२ हजार र ७७ हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । सरकारका तहको कार्यबोझ र बढ्दै गएको राज्यको चालु खर्चको प्रवृत्तिले उक्त अनुमान उपयुक्त नभएको आजको अवस्थाले चित्रण गरेको छ । आज राज्यका हरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जनशक्ति अभावलाई प्रमुख समस्याको रूपमा अथ्र्याउने गरिन्छ । कार्यबोझ र आवश्यकताका तुलनामा अधिक जनशक्ति उपयोग भएर राज्यको स्रोतसाधनको खर्च उपयोगिता सिद्ध नभएको कमै मात्र सुनिन्छ । देशको प्रमुख प्रशासकीय संरचना रहेको सिंहदरबार भित्र देखिने कर्मचारीको फुर्सदिलो समयले जनशक्ति व्यवस्थापनमा भएको कमजोरी देखिन्छ नै । अन्य सहरी क्षेत्रमा हुने कार्यालयमा समेत औचित्यका आधारमा भन्दा पनि निरन्तरताका आधारमा जनशक्तिको उपलब्धता भएको देखिन्छ । 

कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्पूर्ण पक्ष अलमलिएको जस्तो देखिन्छ । एकातर्फ प्रदेश संरचनाको औचित्य माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । अर्कातर्फ प्रदेश सरकारहरूमा जनशक्तिको अभाव रहेको भनिँदै आएको छ । प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहहरूलाई सबल बनाउनु पर्नेमा सबैको एकमत देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा माग भएबमोजिम पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई कानुनी रूपमा कुनै अवरोध छैन । यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहमा प्राविधिक र अप्राविधिक दुवै जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । करार सेवाबाट काम चल्दै आएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्थानीय तहमा केवल रोजगारीको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने मात्र सोच बनाउनु पर्ने बाध्यता छ । अब त्यहाँ कसरी काममा विशिष्टीकरण हासिल होला र कसरी विशिष्टिकृत सेवा प्रवाह होला ? करिब एक दशकको अभ्यासमा स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई टिकाइराख्न भएको प्रयासको यथेष्ठ उदाहरण खासै देखिँदैन ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आज पनि संसद्मा दर्ता हुने र विषयगत समितिमा फिर्ता हुने क्रम चलिरहेको छ । कर्मचारीले सङ्घबाट स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन हुँदा अपमानित भएको बताउने गरेका थिए । तत्कालीन समयमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको भावना सुनिएन । आज एक दशकपछि सङ्घीय कानुनमा पुनः एक पटक समायोजन संशोधनको अवसर दिनुपर्ने बहस हुन थालेको छ । यसको व्यावहारिकता प्रस्टै छ कि, अवसर पाउँदा स्थानीय तहमा समायोजन हुने सबैले सङ्घीय तह छनोट गर्ने निश्चित छ । यो एउटा प्रमाणित तथ्य हो कि उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीका अगाडि स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण र कर्मचारीको स्थायित्व जस्ता विषय फिका बनेका छन् । 

जनशक्तिको उपयोगलाई स्वायत्ततासँग जोडेर हेर्दा राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार परेको छ । पुरानो संरचनामा भएका कार्यालय तल्ला तहका सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा जनशक्ति थप भएका छन् । केही संवैधानिक निकायको मान्यता मात्र विकेन्द्रित छ, संरचना सङ्घमा नै केन्द्रित छ । प्रहरी समायोजनबारे प्रशस्त बहस हुने गरेको छ तर काम हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा २३२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । यिनै सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारी प्रदेश सरकारमा प्रमुख सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नेतृत्वमा रहने व्यवस्था गरिएबमोजिम अभ्यास हुँदै आएको छ तर धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा स्थानीय कार्यपालिकाको निर्णयबमोजिम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सेवाको कर्मचारीलाई आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गर्दै आएको छ । यति हुँदा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह भइरहेको छ । सङ्घबाट कामकाजका लागि पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको कार्य उत्कृष्ट र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट चलेका स्थानीय तहको कार्य सम्पादन स्तर कमजोर भएको उदाहरण पाइँदैन तर स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलेको भाष्य सिर्जना भएको छ । सङ्घले भर्खरै लोक सेवा आयोग पास गरेका कुनै अनुभव नभएको जनशक्ति खटाउँदा वा वर्षौं अनुभव हासिल गरेका कर्मचारी निमित्त हुँदा पनि त्यसै गरी चल्ने हुन् । आधा जसो स्थानीय तह निमित्तले चलाएका छन् भने त्यसलाई सबलता र विकास मान्नुपर्ने होइन र ? नमान्ने र मान्न नसक्ने हो भने कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ । वैधानिक शक्ति र स्रोत सम्पन्न सरकारले स्थानीय सरकारमा प्रशासकीय प्रमुख खटाउने सम्बन्धमा एउटा स्थिर र अनुमानयोग्य मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ । वास्तविक अवस्थाको विपरीत सम्पूर्ण समस्या र दुरुपयोग स्थानीय तहमा छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । यो सरासर केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो । 

सङ्घीय संविधानले गरेको परिकल्पना सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय हो । यद्यपि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जस्तो महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसलाई चिर्न कानुन मात्र निर्माण भएर हुँदैन, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक स्थायित्वको पाटोलाई कहीँ कतै सम्बोधन गर्नै पर्ने देखिन्छ ।