गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ९ गते । सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस प्रणाली (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) जडान गर्ने सरकारी योजना अलपत्र छ । भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न तीन वर्षअघिदेखि जिपिएस जडानको काम सुरु भएको थियो । तर हालसम्म जम्मा ४० वटा सवारीसाधनले मात्र जडान गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा १०० वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो । निःशुल्क भनिएका १०० मध्ये ६० वटा कोटा अझै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले नमुना अभ्यासका लागि सवारीमा जिपिएस सुरु गरेको थियो । तर यातायात व्यवसायी नै अनिच्छुक भएपछि यो अभियानले गति लिन सकेको छैन । विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूका अनुसार जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ । उहाँले भन्नुभयो, “थप प्रगति छैन, पुरानै कुरा हो ।”
विभागले जिपिएस प्रणाली जडान गर्न व्यवसायीलाई पटक पटक अनुरोध गरेको थियो । जिपिएस जडान गर्दा चालक र सहचालक पनि निगरानीमा हुने हुँदा व्यवसायी अनिच्छुक भएको विभागको दाबी छ ।
जिपिएसलाई अनिवार्य नगरिँदा व्यवसायीले अटेर गरिरहेको विभागले जनाएको छ । अनिवार्य बनाउनका लागि कानुनै बनाउनुपर्ने अवस्था छ । विभागले गण्डकी र मधेश प्रदेशको जनकपुरलाई केन्द्रित गरेर जिपिएस लागु गर्न खोजेको थियो । तर व्यवसायीले चासो नदेखाएपछि प्रभावकारी हुन सकेन ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भन्नुभयो, “विभागसँग नीति र कार्ययोजना छैन, हामी जडान गर्न तयार छौँ तर जिपिएस जोड्न आऊ भनेर मात्र हुँदैन । किन जोड्ने भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्छ । व्यवसायीलाई दोष दिएर विभाग पन्छिन मिल्दैन ।”
विभागका अनुसार जिपिएसले सवारीसाधन प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाट नियमन गर्छ । जिपिएस लागु गरिएपछि नियन्त्रण कक्षबाटै देशभरका सार्वजनिक सवारीमा व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिन्छ । ८० प्रतिशत सवारी दुर्घटना उच्च गतिका कारण हुने भएकाले सवारी दुर्घटना कम हुने पनेरूको भनाइ छ ।
जिपिएसमार्फत गाडीको रुट, गतिलगायतका जानकारी ट्राफिक प्रहरीलाई अनलाइनमै हुने छ । गाडीको गति र स्थानको जानकारी हुने छ । साथै सार्वजनिक यातायातका विकृति तथा हुन सक्ने आपराधिक घटना नियन्त्रणमा सहयोग हुने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने विभागको दाबी छ ।
