नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’
नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’
संविधानलाई राज्य र नागरिकबिचको सामाजिक करारका रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ । संविधान भनेको राज्यको संरचना, कार्यप्रणाली र नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने दस्ताबेज हो । जनताका अधिकार बढाउने र सरकारको स्वेच्छाचारिता घटाउने प्रावधान संविधानमा हुने मान्यता रहन्छ । मूल कानुनका रूपमा संविधानको निर्माण मूलतः जननिर्वाचित सभाबाट वा विज्ञको संलग्नताबाट हुने गरेको छ । हाम्रो संविधान भने संविधान सभाबाट तयार भई जारी भएको हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावना ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ बाट प्रारम्भ भएर ‘यो संविधान जारी गर्दछौँ’ मा अन्त्य भएको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालको संविधान नेपाली जनताबाट तयार भई नेपाली जनताले नै घोषणा गरेको ऐतिहासिक संविधान हो ।
हामीकहाँ लिखित संविधान भएको हिसाबले र ऐतिहासिक रूपमा संविधान सभाबाट निर्माण भएको पनि हुनाले नेपालको राज्य सञ्चालनमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको मानिन्छ । कुनै अङ्गलाई असीमिति शक्ति दिनुभन्दा पनि संविधानलाई नै सर्वोच्च मानिनु एउटा सुन्दर पक्ष पनि हो । यति हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधनको अभ्यास भने विधायिकामा नै हुने गर्छ । भनिन्छ कि संविधान संशोधनमा पनि जनताकै चाहना प्रतिविम्बित हुनु पर्छ । तथापि उनीहरूले संशोधनको अधिकार प्रयोग गरी मत दिएको भने जनमतसङ्ग्रहमा बाहेक प्रत्यक्ष भने देखिँदैन । संविधान संशोधन नभएर प्रतिस्थापन वा रूपान्तरण हुने हो भने कुनै न कुनै रूपमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनु आवश्यक हुन्छ । नयाँ संविधान निर्माणलाई पहिलो अधिकार मान्दा संशोधनलाई भने मतदाताको दोस्रो अधिकारका रूपमा लिने गरिन्छ ।
संविधानको प्रयोग र संशोधनको अन्तर्वस्तु
संविधानको प्रसङ्गमा भीमराव अम्बेडकरको भनाइ सधैँ सान्दर्भिक र मार्मिक लाग्ने गर्छ । उनले भनेका छन् कि सामाजिक लोकतन्त्रको जगमा मात्र राजनीतिक लोकतन्त्र दिगो बन्दछ । सामाजिक लोकतन्त्र भन्नाले जीवन पद्धति तथा जीवनको सिद्धान्तका रूपमा स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वलगायतका विषय पर्दछन् । उनको जिकिर संवैधानिक नैतिकता सम्बन्धमा समेत रहेको छ । उनले भनेका छन् कि संवैधानिक आचरण भनेको प्राकृतिक रूपमा आफैँ विकसित हुँदैन, यसलाई त जन्माउनु अनि हुर्काउनु पर्छ । उनको सङ्केत राज्य सञ्चालकको सक्रियताबाट मात्र संवैधानिक आचरण विकसित हुनेतर्फ देखिन्छ ।
संविधान संशोधन भनेको संविधानलाई अझ बलियो बनाउने र कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउने विषय पनि हो । सुबोधमान नापितको मुद्दामा भएको व्याख्याका आधारमा भन्नुपर्दा संविधानले स्थापित गर्न खोजेको मूलभूत कुरा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कुन पुरानो कुरालाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको हो त्यो कुरा, कुन नयाँ प्रावधान राख्न खोजिएको हो त्यो कुरा, के के मूलभूत कुरा हटाउँदा संविधानको उद्देश्य हासिल हुँदैन, प्रस्तावनामार्फत निर्माताको भावना जस्ता विषयविरुद्ध संशोधनमा जान नहुने वा यी विषयलाई कुल्चिन नमिल्ने भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३१ मा संविधान संशोधनको विषय समेट्दै धारा २७४ का १० वटा उपधारामा संशोधन हुन नसक्ने विषय र संशोधनको प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रस्ट रूपमा नै व्यवस्था गरिएकाले यो संविधानलाई न धेरै स्थिर संविधान मानिन्छ न त पूर्ण रूपमा लचिलो । संशोधनका प्रावधानलाई सङ्क्षिप्त रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भनिएको छ । यो प्रावधानको प्रतिकूल नहुने गरी संविधानको जुनसुकै धारालाई संशोधन वा खारेज गरिने विधेयक सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिने, यसरी पेस गरेको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विधेयकको विषय कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा प्रदेशको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित विषय भएमा त्यस्तो विधेयक भने प्रदेश सभामा पेस भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश सभाका बहुसङ्ख्यक सदस्यले विधेयक अस्वीकृत गरेमा त्यस्तो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भने स्वीकृत भई आएमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ । प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधन भएको मानिन्छ ।
संविधान संशोधनको प्रावधान आफैँमा समाज र संस्कृतिको प्रतिविम्ब मात्र होइन कि संविधानमा रहने विशेष प्रावधान हो अनि संविधानको आत्मा हो । यसका दुई खाले सीमा भने रहेका हुन्छन् । पहिलो हो प्रक्रियागत सीमा, जसले संशोधनको विधि र प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको हुन्छ भने दोस्रो सैद्धान्तिक सीमा हो, जसले संविधानमा निहित आधारभूत मान्यतालाई मर्न दिन नहुनेतर्फ वकालत गर्छ । जस्तो कि वर्तमान नेपालको संविधानको सन्दर्भमा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, धर्मनिरपेक्षता, संसदीय शासनप्रणाली, सङ्घीयता जस्ता विषय सैद्धान्तिक सीमाका रूपमा देखा परेका छन् । जर्मनीले मानवीय मर्यादालाई र फ्रान्सले गणतान्त्रिक सरकारलाई असंशोधनीय विषयका रूपमा समेटेको छ । यसक्रममा संविधानले नलेखेको तर चाहेको असंशोधनीय विषय पनि रहन्छन् । त्यस्तै संविधानमा व्यवस्था गरिएका अल्पसङ्ख्यकको संरक्षणविपरीत बहुमतको बलमा जे पनि हुने अवस्था र लोकतन्त्रविरुद्ध जाने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
रूपान्तरण वा प्रतिस्थापनको आवश्यकता नहुन्जेल मात्र संशोधनबाट परिवर्तनको माग पूरा हुन्छ । संविधान वर्तमान र भविष्यका लागि लेखिने हुनाले समयक्रममा सम्बोधनले नपुग्ने र प्रतिस्थापन गर्न नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । संशोधनमा क्रमिकता हुन्छ भने प्रतिस्थापनमा भने क्रमभङ्गता रहन्छ । सफल संविधान त्यस्तो संविधानलाई मानिन्छ जुन जनताको अपनत्व र स्वीकार्यतासहित लामो समयसम्म प्रतिस्थापन हुँदैन मात्र संशोधनबाट सानातिना व्यवधान फुकाइन्छ । कार्यान्वयनका क्रममा भएका विवाद समाधानका लागि उक्त विवादको सम्बन्धमा संविधान निर्माता अर्थात् जनताको मनसाय पत्ता लगाउन सम्बोधन गर्ने चलन पनि छ जसका लागि संविधान निर्माणका बखत सङ्कलन भएको जनमत सजिलै भेटिने गरी संरक्षित र अभिलेखीकृत गरिएको छ ।
नेपालमा त्यसो गरिए जस्तो लाग्दैन, गरिनु पथ्र्यो । २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानमा पनि दुई पटक संशोधन भइसकेको छ । पहिलो संशोधनले समावेशी प्रबन्धसँग सम्बन्धित धारा संशोधन गरेको थियो भने दोस्रो पटकको संशोधनले भने निसाना छापभित्र नेपालको नक्सा लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सा कायम गरेको थियो ।
हाल देखिएका संशोधनका विषय
संविधानमा के के विषय संशोधनका एजेन्डा हुन सक्छन् भन्ने विषय संशोधन गरिन लागेको शक्ति सन्तुलनको अवस्था र तत्कालीन परिस्थितिसहित सर्वसाधारणको धारणाले पनि काम गर्छ । २०८१ असारमा सरकार बनिरहँदा गठबन्धनमा सहभागी दलको सहमतिको बुँदामा नै संविधान संशोधनसमेत भएको हुँदा यसका लागि अभ्यास हुन सक्ने सम्भावना छ । हालसम्म चर्चामा आएका र आलोचनाको तारो बनाइएका विषयका आधारमा संशोधनको सम्भावित विषय सम्बन्धमा चर्चा गर्न सकिन्छ । संविधानको नाममा साल लेखिनु पथ्र्याे भन्ने सुझाव पनि जायज नै छ । त्यतिबेला हतारमा ल्याइएकोसमेतका आधारमा संविधानमा रहेका भाषागत शुद्धाशुद्धीलाई समेत अबको संशोधनमा छुटाउन हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई गति दिने विषय अझ पनि संविधानमा पर्न सकेको छैन । निर्देशक सिद्धान्तमा समावेश श्रमको सम्मानभित्र किसान, उद्यमी, स्वरोजगारमा रमाएका व्यवसायी जस्ता मुख्य श्रम पर्ने गरी खुलाउन सके किसान र व्यवसायीको पेसा सम्मानित हुने वातावरण बन्दै जाने थियो ।
मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्रको पृष्ठभूमिमा अब सच्चाइनुपर्ने अर्को विषय भनेको संसद्को आकार वा सांसदको सङ्ख्या पनि हो । प्रतिनिधि सभाको आकार अझ पनि सानो बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको हुने प्रावधान रहेकोमा घटाएर १५ जनामा सीमित गर्ने, प्रदेश मन्त्रीपरिषद् कुल प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशत नबढ्ने भनिएकोमा घटाएर १० प्रतिशत नबढ्ने गरी कायम गर्न सके प्रशासनिक खर्चमा कटौती हुने थियो । जिल्लामा रहेका मिल्दाजुल्दा संरचनाबाट नै प्रदेश सरकारको समेत काम गर्न सकेमा दोहोरोपन र खर्चसमेत घटेर जाने देखिन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका उच्च पदाधिकारीको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने पटक सीमा तोकिनु नेतृत्वमा पुस्तान्तरणका लागि पनि श्रेयस्कर छ ।
हामीले लागु गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको हालसम्मको अभ्यासका आधारमा भन्नुपर्दा केही कमजोरी देखिएका छन् भने केही सच्याउन सकिने विकल्प पनि छन् । समानुपातिक प्रणालीलाई राष्ट्रिय सभामा सीमित गर्ने भन्ने तर्क पनि छ । समानुपातिकको व्यवस्था गर्दा जहाँ भए पनि जे जस्ता समूह वा समुदायका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराउने भनिएको थियो, तिनीहरूलाई नै समेटिने मौका दिइनु पर्छ । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको जिम्मा दिने विषय पनि पदको प्रभावकारी प्रयोगका लागि उपयुक्त नै हो । त्यस्तै प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनको विषय पनि संशोधनका बखत एजेन्डा बन्न सक्छ । त्यस्तै केन्द्रमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाउने क्रममा प्रयोगमा विचलन देखिएका धारा १७६ र १६८ मा कुनै अन्योल छ भने थप प्रस्टता ल्याउन सकिन्छ । यसरी सतहमा देखिएका केही विवादित विषयलाई २०८४ को निर्वाचनअगाडि नै टुङ्गो लगाउन सकियो भने नयाँ प्रावधान अनुसारको निर्वाचन भई कतिपय व्यवधानबाट संवैधानिक यात्रा जोगिँदै अघि बढ्ने थियो ।
अब संविधान संशोधन गरिरहँदा विगतमा संविधान मान्ने वा नमान्ने पक्षले समेत संशोधनको स्वामित्व लिने वातावरण बन्नु सहज कार्यान्वयन वातावरणमा पुग्ने प्रवेशमार्ग पनि हो । संशोधनका बखत संसद्भित्र पनि मतदान हुने हुँदा उक्त मतदानपश्चात् पनि जित्नेले हार्नेको समेत सम्मान गर्न सक्नु पर्छ । चुनाव जितेपछि समग्रको सेवा गर्नुको साटो पार्टीसमेतको जिम्मेवारीमा सक्रिय रहने विषय मिलेको छैन, अबको परिष्कृत अभ्यासमा मिलाएर जानु पर्छ ।
टुङ्गो कुरा
संविधान गतिशील दस्ताबेज हो । जनमत र देशको वर्तमान वास्तविकताबिचको सन्तुलन कायम हुने गरी संशोधनमार्फत सुधार गर्न सम्भव छ । संविधान कार्यान्वयनकर्ता राष्ट्रप्रति समर्पित र इमानदार भए भने संविधानमा नलेखे पनि काम हुन सक्छ भने यसको अभावमा जति नै उत्कृष्ट संविधान भए पनि प्रयोग पक्ष कमजोर बन्न पुग्छ । लोकतन्त्रमा जित्नेले पनि हार्नेको सम्मान गर्न जान्नु पर्छ । हारेको मनोभावना सधँै रहिरहनु राम्रो हैन । त्यस्तै संविधान निर्माण र जारी भएको सम्झनामा मनाइने संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस सरकारले गर्ने सानातिना समारोह र प्रभातफेरीमा सीमित नबनी सारा जनताको घरदैलोमा पुग्न सक्नु पर्छ ।
